नयाँ गृहसचिवका चुनौती र अवसर

काठमाडौं ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राइट म्यान इन द राइट प्लेस’ भनेजस्तै गृह मन्त्रालयकै काबिल क्याडर एकनारायण अर्याललाई गृहसचिव बनाउने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णय निकै पहिला हुनुपर्थ्यो तर ढिलै भए पनि सरकारले बल्ल बुद्धि पुर्‍याएर गरेको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ।

सरकारले गृह बुझेको र यसअघि पनि लामो समयसम्म त्यहीँ काम गरेको व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व दिएर पठाउँदा त्यसले भविष्यमा निकै सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। गृह मन्त्रालय विशिष्ट प्रकृतिको र ‘रेसिडियल पावर’ समेत भएको मन्त्रालय हो।

अन्य कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नपरेका जुनसुुकै काम गर्ने जिम्मेवारी कानुनले नै गृह मन्त्रालयलाई दिएकाले यसको विशिष्ट महत्व र उपादेयता छ। विशेष गरी अपराध नियन्त्रण गरी मुलुकमा कानुनी राज्यको स्थापना गर्न, सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणका कार्य र सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय, यहाँको प्रशासनिक नेतृत्व र संयन्त्रको विशेष महत्व र भूमिका रहन्छ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने मुख्य ५१ वटा कार्य त छँदै छ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासनको मर्म नबुझेका, कुनै भिजन नभएका, यथास्थितिवादी चरित्र बोकेका, मन्त्रीका एसम्यान र निर्णय क्षमता कमजोर भएका सचिवहरुका कारण आफ्नो साख नराम्ररी गुमाउँदै आइरहेको थियो। पछिल्ला कार्यकालका दुई–तीनजना सचिवहरुले गृह मन्त्रालयको साख उच्च बनाउन कुनै भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेनन् । उनीहरु राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छाया र ‘हुन्छ, हवस्’ बहादुरमा परिणत भए। पछिल्ला केही महिना त यस्तो स्थितिसमेत आयो कि मुलुकमा गृहसचिव नै नभएको हो कि जस्तो अवस्थासमेत सिर्जना भयो ।

गृहसचिवजस्तो अत्यन्तै शक्तिशाली पद र भूमिकालाई पछिल्ला केही सचिवले निरीहजस्तै बनाइदिए । अझै तत्कालीन गृहमन्त्रीको आपराधिक कर्मलाई नजिकबाट सघाउन पुगेका एकजना पूर्वगृहसचिव त अहिले जेलको कठघरामा पश्चात्तापपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । कहिल्यै पनि गृहमा नबसेका उनी उत्साहित भएर गृहसचिवको रुपमा गएका थिए र मन्त्रीको कुकर्मको सहयोगी बनेका थिए । जसको फल अहिले उनले भोगिरहेका छन्।

हिजो राजनीतिक नेतृत्वद्वारा परिचालित उनलाई अहिले सुरक्षा दिने कोही छैनन् । त्यसैले कुनै पनि प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वको गलत कार्यको साक्षी बस्न र सहयोग गर्न किमार्थ पनि हुँदैन । त्यसले अन्तिममा पोल्ने र डस्ने त आफैँलाई हो । नवनियुक्त गृहसचिवले यो विषयलाई राम्ररी बुझ्नुभएकै छ।

विशेषज्ञता र क्षमताका आधारमा गृह मन्त्रालयको सचिवमा अत्यन्तै उपयुक्त पात्रको रुपमा अर्याल आउनुभएको छ। यसको पुष्टि सोमबार अर्याल गृहसचिव भएको सार्वजनिक भएलगत्तै उहाँप्रति सामाजिक सञ्जालमा सद्भाव दिनेहरुसमेत बग्रेल्तीको संख्यामा देखिएबाट हुन्छ। अर्यालबाट व्यापक सुधारको आशा गरेरै होला, अधिकांशले शुभकाना दिएर अझै असल कार्यमा लाग्न र गिर्दै गइरहेको गृह प्रशासनको साख उच्च बनाउन सुझाव पनि दिइरहेका छन्। यो क्रम जारी छ।

नयाँ गृहसचिवको रुपमा आउनुभएका अर्यालले शुभचिन्तकका यी सुझाव र आशालाई उच्च हुटहुटीका साथ अघि बढाउनुहनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि इमानदारितापूर्वक केही गरौँ भनेर आउनुभएको छ।

उहाँलाई नराम्रो काम गर्ने छुट छैन। त्यसैले पनि असल कार्य गर्नुपर्ने जनदबाबलाई बुझ्नुभएका गृहमन्त्रीसँग काम गर्दा सचिव अर्याललाई पक्कै पनि सहज हुनेछ र परिणाम सहजै हात पर्नेछ। राजनीतिक नेतृत्व त अस्थायी हो तर प्रशासनिक नेतृत्व स्थायी पद हो । त्यसैले प्रशासनिक नेतृत्वले चाहेमा मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिमा धेरै नै काम गर्न सक्छ । गृहसचिव अर्यालबाट यही आशा गर्न सकिन्छ ।

यसअघि गृहसचिव धेरै भए तर निकै कम मात्रैको नाम अहिले गृह प्रशासनमा स्मरण गर्ने गरिन्छ । यसअघि गृहसचिवको रुपमा काम गर्नुभएका प्रेमकुमार राई, योगेन्द्रनाथ ओझा, श्रीकान्त रेग्मी, भोजराज पोखरेल, नवीनकुमार घिमिरे, सुशील जंंगबहादुर राणा, लीलामणि पौडेललगायतलाई अहिले पनि उहाँहरुको काम र योगदानका कारण गृह प्रशासनमा स्मरण गरिन्छ ।

तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई (हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त) गृह प्रशासन सुधारमा अहोरात्र खटिनुहुन्थ्यो। हामी सञ्चारकर्मीहरु पनि कुनै रिपोर्टिङ गर्नुपर्‍यो भने उहाँलाई भेट्न कहिलेकाहीँ रातिको समयमा जानुपथ्र्यो। देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सुपरभिजनमा उहाँ आफैँ नियमित खट्नुहुन्थ्यो। हप्तैपिच्छे मातहतका महाशाखाबाट प्रगति विवरण लिनुहुन्थ्यो। उहाँको असल कार्यसंस्कृति र खटाइका कारण हामी सञ्चारकर्मीहरु पनि जिल्ल पर्थ्यौं। त्यति बेला सम्भवतः नेपाली प्रशासन क्षेत्रमा ‘राई सर’ जस्ता ८–१० जना सचिव भइदिएको भए मुलुक विकास, सुशासन र सेवाप्रवाहमा धेरै अघि बढ्थ्यो भन्ने भनाइहरु सिंहदरबारमा धेरै सुन्न पाइन्थ्यो । उहाँले हामी पत्रकारलाई पनि रिपोर्टिङका क्रममा सधैँ हौस्याउनुहुन्थ्यो । ‘हेल्लो चौथो अंग, विकृति–विसंगतिको बारेमा अलि खोज्नुपर्‍यो ।’ जुनसुकै भेटमा पनि प्रेम सरले दिनुहुने यस्तो सुझावले हामीलाई विकृति–विसंगति खोज्न उत्प्रेरित गराउँथ्यो । प्रेम सर गृहसचिव हुँदा विशेष गरी उहाँले देशभरका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुभएको थियो । ललितानिवास जग्गा अनियमितताको खोजी गर्ने मुख्य काम गृहसचिव राईले नै गर्नुभएको थियो ।

देशका अन्य भूभागमा पनि सार्वजनिक जग्गा हडपिएको विषय आउनासाथ उहाँले एक्सन गरिहाल्नुहुन्थ्यो । त्यो विषय हाम्रो लागि नियमितजसो नै समाचार बन्ने गथ्र्यो । राई सर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको हिमायती हुनुहुन्थ्यो । उहाँ गृह मन्त्रालयमा २०७४ साल चैत्र २६ देखि २०७६ साल माघ २० सम्म गृहसचिवको रुपमा कार्यरत रहँदा गृह प्रशासनको साख उच्चो बनाउने काम गर्नुभयो। गृह सुधारका विभिन्न मार्गचित्र बनाउनुभयो।

अझै पनि सम्झना छ, उहाँ रिटायर्ड हुने दिनमा उहाँको बिदाइका दिन गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा धेरैको आँखा रसाएका थिए। शायद उहाँले गृह मन्त्रालयमा थुप्रै सुधारका काम गर्नुभएकाले हुन सक्छ, गृहका सबैजना उहाँको बिदाइमा भावुक बनेका थिए । त्यसैले अहिले पनि उहाँलाई एक सफल गृहसचिवको रुपमा गृह प्रशासनमा सम्झने गरिन्छ । आशा छ, नवनियुक्त अर्यालले राई सरकै पदचाप समाउनुहुनेछ र गृह प्रशासनमा नयाँ भाइब्रेसन ल्याइदिनुहुनेछ ।

तत्कालीन गृहसचिव राईको पहलमा भीआईपीकहाँ घरेलु कामदारको रुपमा रहेका ६ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गरिएको थियो । राई गृहसचिवमा बहाली भएकै दिन उहाँले गृहसचिवको अगुवा–पछुवाको रुपमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरु हटाउनुभएको थियो । त्यतिखेर अवस्था झनै विषम थियो । विखण्डनकारी क्रियाकलाप गर्ने कथित स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनसमेत सचिव राई आफैँ खट्नुभएको थियो । उहाँकै पालामा सिंहदरबार सुरक्षाको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।

राई गृहसचिव रहेकै समयमा सुन तस्करीको संगठित तथा आपराधिक सञ्जाल तोडिएको थियो । उहाँले सेवाप्रवाह र सुशासनलगायत भौतिक संरचनाको मर्मत–सम्भार र सुधार, मन्त्रालयको सौन्दर्यीकरण, अभिलेख व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी र सुशासनमैत्री बनाउनुभएको थियो । राईको पालामा गृह मन्त्रालयमा एउटा व्यवस्थित प्रणाली बसेको थियो । राईले मन्त्रालय मातहतमा कार्यसम्पादन प्रणालीलाई पनि निकै व्यवस्थित बनाउनुभएको थियो । उहाँले महाशाखा प्रमुख र दुवै प्रहरीका महानिरिक्षकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी उहाँहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुभएको थियो । गृहसचिव राईले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाएको सिको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले समेत गर्नुभएको थियो र सबै मन्त्रीसँग इतिहासमा नै पहिलोपटक कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।

तत्कालीन गृहसचिव राईले सेवानिवृत्त हुँदै गर्दा गृह मन्त्रालयमा आउने आफ्नो उत्तराधिकारीलाई विगतमा गरेका कार्य र प्रणाली तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्य समेटिएको पुुस्तकसमेत हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । राईपछि आउनुभएका गृहसचिवले राईले बसाल्नुभएको प्रणाली र पदचापलाई केही मात्रामा संस्थागत गरे पनि त्यसपछिका गृहसचिवले भने त्यसरी बसालिएको सबै प्रणाली भताभुंग बनाएर भद्रगोल बनाइदिएका थिए। त्यसैले पछिल्लो समय गृहको प्रशासनिक नेतृत्व गुमनामजस्तै भएको थियो। गृह प्रशासनमा कुनै प्रकारको चेन अफ कमान्ड थिएन।

कतिसम्म भने निजामती प्रशासनको विशिष्ट पदमा रहेका सहकर्मी एक सचिवलाई आफ्ना बिरामी बुबालाई भेट्न घरतर्फ जान लागेकै समयमा प्रहरीले एयरपोर्टबाट अपराधीजस्तो गरी पक्राउ गर्दा गृहसचिव निरीह बनेका थिए। नागरिक प्रशासनमाथि प्रहरी प्रशासन अनावश्यकरुपमा हाबी हुन पुग्दा निजामती प्रशासनको मनोबल नराम्ररी गिरेको थियो । त्यसैले नवनियुक्त गृहसचिव अर्याललाई प्रहरीलाई पूर्णरुपमा चेन अफ कमान्डमा राखी नागरिक प्रशासनको गौरवपूर्ण प्रभुत्व राख्नुपर्ने चुनौती छ ।

सम्झना ताजै छ, गृहसचिवमा आउनुभएका अर्याल वर्षौंअघि गृह मन्त्रालयकै उपसचिव हुँदा पनि कसरी हुन्छ गृह प्रशासनको सुधार गर्न सकिन्छ भनेर रातदिन खट्नुहुन्थ्यो। सहसचिव भएपछि त झन् उहाँकै नेतृत्वमा गृह प्रशासन सुधारको मार्गचित्रसमेत बनाइएको थियो। उहाँलाई गृह प्रशासनको केस्रा–केस्रा थाहा छ। कहाँ के समस्या छ ? त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय पनि अर्याललाई कण्ठ छ। २०७२ सालको भूकम्पको समयमा उहाँ काठमाडौं जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँले संकटमा परेका नागरिकको सेवामा आफूलाई समर्पित गराउनुभएको थियो।

यस्तै उहाँ यसअघि जुन मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा बस्नुभयो ती मन्त्रालयमा पनि नवीन योजना र कार्यक्रम ल्याएर सुधारको पहल गर्नुभएको यथार्थ हामीसँग छ। उहाँ पनि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दा देशलाई विकास, सुशासन र समृद्धिमा कसरी लैजान सकिएला भनेर सधैँ चिन्तन र विश्लेषण गर्ने गर्नुहुन्छ। उहाँले पनि राई सरले जस्तै हामी सञ्चारकर्मीलाई हौस्याउने र देशको विकास, समृद्धि र सुशासनको विषयमा निरन्तर पैरवी गर्न झकझक्याउने गर्दै आउनुभएको छ । यसले पनि उहाँमा रहेको मुलुक र देशवासीप्रतिको जिम्मेवारी एवं कर्तव्यबोध प्रस्टसँग झल्कने गर्छ।

अब अहिले उहाँ विशिष्ट महत्व बोकेको गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा आइरहँदा उहाँलाई अन्यत्रभन्दा विशेष काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती र अवसर दुवै छ। उहाँले यो कठिन परीक्षामा आफूलाई अझै अब्बल र काबिल प्रशासकको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी प्रशासनमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने र कानुन अनुसार काम गर्न आफूलाई सोधिरहन नपर्ने बताइसक्नुभएको छ । त्यसैले पनि गृहसचिवलाई गृह मन्त्रालयमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको सुधार प्रणालीलाई जागृत गराउन विशेष अवसर आएको छ।

अब उहाँले कार्यविभाजन नियमावली अनुसार गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने ५१ वटै कार्यलाई आवश्यकताका आधारमा प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। गृहमन्त्री लामिछानेले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने, उहाँको सबैभन्दा नजिकको सल्लाहकार नै सचिव हो । प्रशासनिक नेतृत्व तथा संयन्त्रलाई राम्ररी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, आफूले निरन्तर अनुगमन गरिरहने र गाँठा–अप्ठ्यारा फुकाइदिने हो भने मन्त्रीलाई सफल हुन कठिन हुँदैन। मन्त्रीको सफलता सचिवको योजना, काम गराइ र भिजनमा पर पर्दछ। निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमा काम गर्ने हुटहुटी र जाँगर भए पनि उहाँले अर्यालजस्तो सचिव पाउन नसक्दा अपेक्षित सफलता पाउन सक्नुभएको थिएन ।

संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउन पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र कानुनी राज्य स्थापित गराउनुपर्छ। यसका लागि गृहमन्त्री र गृहसचिवको भूमिका निर्णायक हुन्छ। गृहसचिव र गृहमन्त्रीले संयुक्तरुपमा नै भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। विकासे मन्त्रालय र ठेकेदारबीच रहेका विभिन्न अपवित्र साँठगाँठलाई निर्मूल पार्न सक्नुपर्छ।

देश र नागरिकको सुख–समृद्धिको बाधकको रुपमा रहेका तस्करीलगायतका संगठित अपराध नियन्त्रणलाई मूल लक्ष्य बनाउन सक्नुपर्छ । सुन तस्करीको जालो ध्वस्त बनाएर तस्करीमा मुछिएका जोसुकै भए पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ। अहिले पनि व्यापारिक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा ठेक्कादेखि हरेक काममा विद्यमान रहेको सिन्डिकेटलाई ध्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।

नागरिकहरु कालोबजारी र मूल्य वृद्धिले आहात छन् । ७७ वटै जिल्लामा कालोबजारी गर्नेहरुमाथि कठोर कदम चाल्ने गरी आवश्यक योजना तत्काल ल्याउनुपर्छ । बजार अनुगमनलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । म्याद सकिएका अखाद्य वस्तुलाई रिलेबलिङ गरी जनतालाई विष पिलाउने हरामखोरलाई जेलमा कोच्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व, र समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुनी कार्यढाँचा तयार गर्नुपर्छ । यसै गरी सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचकमा समेत नेपालको शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुत बनाउन सक्नुपर्छ । यति गर्न सकिएमा गृह प्रशासनमार्फत आम जनताले सुशासन र सेवाप्रवाहको प्रत्याभूति गर्न सक्छन्। यसैमा गृहमन्त्री र सचिवको सफलता निर्भर हुनेछ । यस अतिरिक्त गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका कारागार सुधारलाई वैज्ञानिक बनाउने, सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने, सबै विदेशी नागरिकको अभिलेख व्यवस्थित बनाई अवैध गतिविधिको निगरानी गर्ने, स्वच्छ, सभ्य, सदाचारी र अपराधमुक्त समाज सिर्जना गर्न परिवार, समाज, विद्यालय र मिडियामार्फत सघनरुपमा रोकथाममूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

केही गरौँ भन्ने हुटहुटी र जाँगर बोक्नुभएका गृहमन्त्री र गृहसचिव दुवैजनाले विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गराई परिणाम दिएर आफूलाई अझै अब्बल र काबिल प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ।