सामानीकरणको ५५ प्रतिशत बढी रकम  निकासा नगर्न महालेखाको परिपत्र

  बाजुरा। 

  देशमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव परिरहेको बेला महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा  समानीकरणको ५५ प्रतिशत भन्दा बढी  रकम निकासा नगर्न परिपत्र गरेको छ । राजश्व संकललमा कमी आएसँगै महालेखाले गत महिनादेखि देशभर परिपत्र गरेको हो ।“ राजश्व पनि अति न्यून उठेको छ। वैदेशिक सहायता पनि आएन ।” संकलित राजश्वलाई आधार मानेर ५५ प्रतिशत बढी  रकम  खर्च नगर्न देशभरी परिपत्र गरिएको हो। माहलेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपनियन्त्रक भेषप्रसाद भुर्तेलले भने । न्यून राजश्व सङ्कलन हुँदा विकास निर्माणमा नराम्रो असर पर्ने संकेत देखिएको छ । देशको मुल आयस्रोत राजश्व हो ,राजश्व नै  न्यून हुन थाल्यो उपनियन्त्रक भुत्रुलले भने ।

 महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्र अनुसार हामीले  जिल्लाका तत्तत् निकायमा पत्राचार गरिसकेका छौँ । नौ वटा स्थानीय तहसहित २६ कार्यालयमा वित्तीय सामानिकरण ( योजनाको रकम ) तर्फको  ५५ प्रतिशत भन्दा माथि निकासा नगर्न पत्राचार गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाजुराका निमित्त कोष नियन्त्रक धनबहादुर थापाले भने ।

   निमित्त कोलेनिका प्रमुख थापाका अनुसार अर्थ मन्त्रालय ,महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट यस आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म ५५ प्रतिशत मात्र राजश्व सङ्कलन हुन सक्ने  प्रक्षेपण सहितको परिपत्र प्राप्त भएको छ । गत माघ २६ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको च.न.ं१०६को प्राप्त पत्रानुसार नै  जिल्लामा सर्कुलर गरेका हुन् । समानीकरण अन्तरगत राजश्व कम उठ्ने हुँदा योजनाको रकम पनि  कटौती भएको हुनुपर्छ । राजश्व कम सङ्कलन हुने हुँदा सञ्चालित योजनाको रकम भुक्तानी दिन समस्या देखिएको हुनसक्छ । जति राजश्व सङ्कलन हुने त्यति मात्र योजनाको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । कार्यालय प्रमुख थापाले भने ।

  कोलेनिका बाजुराका अनुसार जिल्लाका नौ स्थानीय तह लगायत २६ कार्यालयको चालु बजेट  तिन अरब ८७ करोड ७९ लाख २४ हजार पाँच सय ९३ मा हाल सम्म एक अरब ८५ करोड नौ लाख ५४ हजार ७ सय ४८ रुपैंया ४६ पैसा अर्थात् ४८ प्रतिशतमात्र  खर्च भएको छ ।  पुँजीगत तर्फ जिल्लाका १८ कार्यालयमा प्राप्त  एक अरब ३० करोड ३४ लाख चार हजार एक सय ४७ रुपैंयामा ४३ करोड सात लाख ३ सय पैंचालिस रुपैंया ३२ पैंशा अर्थात् ३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।  यो विगतको तुलनामा अत्यन्त न्यून हो निमित्त कोलेनिका  प्रमुख थापाले भने ।  उनका अनुसार ९ वटा स्थानीय निकायमा दुई अरब १५ करोड १८ लाख पचास हजार रुपैंयामा गत माघ सम्म ९५ करोड ३८ लाख २१  अर्थात् ४४ प्रतिशत रकम खर्च भएको तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी कोलेनिका बाजुरा अन्तरगतको वार्षिक ८५ लाख ४३ हजार रुपैंयामा  ३७ लाख ८४ हजार २ सय ६८ रुपैंया ८४ पैंशा अर्थात् ४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

 सरकारको वार्षिक लक्ष अनुसार यो वर्ष अत्यन्त न्यून राजश्व सङ्कलन भएपछि योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको छ । सरकारी बजेट नहुंदा ठेकादारले काम गर्न सकेका छैनन् भने कतिपय सम्पन काम कामको भुक्तानी दिन पनि  सकिएको छैन । खरिद ऐनको  १३ औं संशोधन अनुसार  दुई वर्ष सम्म रोकिएका कामको म्याद थप्ने कानुनी व्यवस्था अख्तियार गरेपछि थप भार परेको जानकारहरु बताउँछन् ।

    विगत वर्ष बाजुरामा  तेस्रो चौमासिक सम्म २० देखि २२ करोड रुपैंया राजश्व सङ्कलन हुन्थ्यो । यो वर्ष  एक करोड रुपैंया मात्र राजश्व सङ्कलन भएको छ । यसले सरकारी खर्च व्यवस्थापन गर्न धौधौ परेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । बाजुरामा मालपोत ,वनपैदवार र मदिरा बिक्री वितरण लाइसेन्स नवीकरण तथा अवैध मदिरा बापतको राजश्व सङ्कलन नै प्रमुख आयस्रोत भएको कोलेनीकाले जनाएको छ । बाजुरामा १०८४ व्यवसायीले मदिरा बिक्री वितरणको इजाजत लिएका छन् । ४९०ले मात्र नवीकरण गरेका छन् । २८० इजाजतपत्र नवीकरण गरिएका छैनन् भने ३१४ इजाजत बन्दरहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकक कार्यालय बाजुराले जनाएको छ।

       स्थानीय तहबाट हुने राजश्व सङ्कलन अत्यन्त न्यून भएको प्रदेश र संघको अनुदानबाट स्थानीय तह सञ्चालन गर्न समस्या देखिन थालेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहमा प्राप्त प्राकृतिक साधन स्रोत छन् ।  होटेल तथा ब्यपार व्यवसाय लगायत  बालुवा, गिट्टी , स्थानीय उद्योगधन्दा ,जल जंगल जडिबुटी संरक्षण तथा व्यवस्थापन बापत स्थानीय कर सङ्कलन गर्न सकिने आधार छन् । यद्यपि जनप्रतिनीधिहरुले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुनै ठोस योजना बनाइ कार्यान्वयन गरेको देखिदैन ।  जनप्रतिनीधिहरुले आफ्नो भोटबैंक सुरक्षित गर्न  वितरणमुखी कार्यक्रमले स्थानीय तहको न राजश्व वृद्धी हुन्छ न त स्थानीय निकाय  आत्मनिर्भर बन्न सक्छन्  जानकारहरुको भनाई छ ।