‘जलविद्युत्मा लगानी ल्याउन वातावरण बनाउनुपर्दछ’

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न लागेपनि नीतिगत अस्पष्टता, कानुनको अभावलगायत कारण छन् । देशको समृद्धि जलविद्युत्, कृषि र पर्यटन भए पनि त्यस क्षेत्रमा उपयुक्त काम हुन सकेको छैन। सूचना प्रविधि, बैंक, बिमा, लघुवित्तजस्ता क्षेत्रमा जानकारी राख्ने डा. आत्मराम घिमिरेसँग जलविद्युत्, बैंक, बिमा, लघुवित्तलगायत विषयमा नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गरेको कुराकानी ।

जलविद्युत् क्षेत्रको अवस्था, चुनौती र सम्भावना कस्ता छन् ?

पहिलेको तुलनामा निजी क्षेत्रको संलग्नताका कारण जलविद्युत् क्षेत्र अहिले आशाजनक अवस्थामा छ । चन्द्रशम्सेरका पालामा फर्पिङमा सुरु भएको बिजुलीको यात्रा विंस २०१४ सम्म आइपुग्दा २ सय ५० मेगावाट उत्पादन थियो। झण्डै एक दशकमा २ हजार ८ सय मेगावाट उत्पादन हुनु चानचुने विषय होइन । पछिल्लो दशकमा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । तर, यसमा २ हजार ५ सय निस्किने सवालमा ५ हजार निस्कन नसक्नाका कारण प्रसस्त छन् । नेपालीमा धेरै बोल्ने र काम कम गर्ने बानी छ। राज्यले अबको १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर पीपीए रोकेर बसेको छ। राज्यले निजी क्षेत्रलाई बत्ती बाल भन्छ, तर बत्ती लिन नसकेर खेर फालिदिन्छ। यसमा निजी क्षेत्रले कसरी लगानी गर्ने ? विद्युत् उत्पादन गरेर खपत गर्न सक्नुपर्दछ । यातायात, घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गरेर फाइदा लिन सक्नुपर्छ। ग्यास, पेट्रोललियम पदार्थमा विदेसिरहेको रकम बच्नु ठुलो फाइदा हो । तर, अहिले स्वदेशमै पनि विद्युतीय संरचना उपयुक्त नभएका कारण विद्युत् खपत गर्न सकिएको छैन। नीतिगत रूपमा खुला अर्थतन्त्री भनिए पनि सरकारल नियन्त्रणमुखी अर्थनीति अपनाइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एकाधिकरार संस्था भइरहेको छ। प्राधिकरणले गर्ने काम निजी संस्थालाई पनि दिनुपर्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले विद्युत् बेच्ने एउटा संस्था जन्माइसकेको छ । विद्युत् किन्ने संस्थासँग सहमति भइसकेको छ । तर, सरकारले कानुन निजी क्षेत्रलाई दिएको अधिकार नियन्त्रण गर्ने कानुन तयार गर्दैछ । राज्यमा सहजकर्ता हौं, नियन्त्रणमुखी होइनौं भन्ने चेतना आउनु पर्दछ । जुनसुकै क्षेत्रमा भाषणमा नियन्त्रण गर्नुहुँदैन भनी कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा विद्युत् विकास विभाग, विधुत् नियामक आयोगलगायत नियन्त्रणमुखी छन् । परिणाम ल्याउनका लागि नियन्त्रण गरेर हुँदैन । जलविद्युत् बनाउँदा २८ वटा कार्यालय धाउनुपर्दछ । एकै ठाउँबाट सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण दिँदा मात्र लगानी आउन सक्दछ । ३० वर्षपछि सरकारको हुने सम्पत्तीलाई पनि सहजीकरण गर्ने कार्य भएको छैन । विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिने विषयमा प्राधिकरणसँग समन्वय नभएको पाइएको छ । पहिले पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सकिँदैन । एउटै कोरिडोरमा सर्वसाधारणले चारवटा प्रसारण लाइनका लागि जग्गा दिन अनुमति दिने प्रावधान कत्तिको जायज छ ? प्रणालीगत तरिकाले राज्य चलेको छैन । निजी क्षेत्रले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पाँचदेखि सात करोड खर्च भइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको हुँदैन । एकल अधिकार भएको संस्था प्राधिकरण भएको हुनाले मुद्दा मामिला गर्‍यो भने पछि अर्को काम गर्न सकिँदैन । हामी राज्य हौँ र हामी सेवा गर्न आएका छौँ भन्ने भावना पनि कर्मचारीमा छैन । समयले गराउने विकास र नेतृत्वको क्षमताका कारण विकास भइरहेको छ । अहिलेको विकास कछुवाको गतिमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका कारणले भइरहेको छ । यातायातको बजार १ बिलियनको होला । जलविद्युत्को ३ बिलियनको छ । सवारीसाधन पाउने ठाउँ गल्ली–गल्लीमा रहेको छ भने जलविद्युत्को कहाँ छ ? जलविद्युत् बिग्रेमा कहाँ बनाउने ? यो विषयमा सोच नै छैन । नेपालमा संस्थागत रूपमा काम भएको छैन । निजी क्षेत्रले सुविधा मागेको छैन । राज्यसँग हाम्रो माग सहजीकरण गर्न मात्र हो ।

समाधान के हुन सक्छ ?

आजसम्म ऊर्जा क्षेत्रको ज्ञान भएको मानिस प्राधिकरणको मुख्य मानिस नियुक्त पनि गरेको छैन । राजनीतिक नियुक्तिका कारण नै यो सबै भएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयमा नेतृत्व गर्ने मानिसमा ज्ञान हुनुपर्दछ । पुस्तकमा भएको ज्ञान के काम भनेजस्तै नतिजा नदिने व्यक्तिको क्षमता के काम ? ज्ञानबाट प्रतिफल निकाल्नुपर्दछ । त्यसमा विरोधाभाष नहुने नीति ल्याउनुपर्दछ । कहिले जलाशय, कहिले पिकिङको मात्र लाइसेन्स दिने भनेको छ । यस्तै, कहिले रनअफ द रिभर दिने र रन अफ द रिभरमा पीपीए गर्ने भनेको छ । यसरी अस्थिर बोली र नीतिले बर्बादीमात्र बनाउँदछ ।

निजी क्षेत्रको माग के हो ?

वनको विषयमा ५/७ महिना नझुलाउनूस् भन्ने हाम्रो सुझाव हुन्छ । स्थानीय सर्वसाधारणले काम गर्न नदिएको विषयलाई रोकिदिनूस्, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनूस् र स्थानीय व्यक्तिले जग्गाको भाउ उच्च राखेर काम प्रभावित बनाएमा सहजीकरण गरिदिनूस् भनेका छौँ । राज्यसँग साहजीकरणको भूमिकामात्र मागेका छौँ । राज्यको काम हामीले गरेका छौँ । सरकारले विद्यालयमा शिक्षक पठाउन नसकेका कारण निजी आयोजनाले शिक्षक राखिदिएको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्यकर्मी नभएको ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी राखिदिएका छौँ । राज्यले बाटो, बिजुली नदिए पनि हामीले दिएका छौँ । स्थानीयले रोजगारी पनि पाएका छन् ।

सकारात्मक पक्ष पनि छन् ?

जलविद्युत्तमा निजी क्षेत्र ७५, सर्वसाधारण १५, प्रभावित क्षेत्र १० प्रतिशत गरेर बनाइएको समूह उपयुक्त छ । ५८ लाख साधारण सेयरकर्ता छन् । त्यसअनुसार नीतिमा स्थिर छैन ।

राज्य संयन्त्रका कारण जलविद्युत् क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । यसमा राजनीतिक वा कर्मचारीतन्त्रका कस्ता कमजोरी छन् ?

यसमा नेतृत्वकै दोष देखिन्छ। हामीकहाँ खड्केको विषय भनेकै राजनीकि नेतृत्व हो। आफू क्षमतावान् नभए पनि ज्ञान भएकासँग लिएर काम गर्नुपर्दछ। उच्च नेतृत्वले जोखिम नलिई तलका कर्मचारीले काम गर्न सक्दैनन् । लागानी सम्मेलन गर्ने विषयमा पनि प्रभावकारी हुन्छ जस्तो देखिन्छ । जेनेरेसन लाइसेन्स अधावधिक गरिरहने, तर पीपीए नगर्नेजस्ता समस्या निजी क्षेत्रले व्यहोरिरहनुपरेको छ । निजी क्षेत्र नोक्सान खपेर पनि काम गरिरहेका छन् । समन्वयको अभाव छ ।

देश बिजुली बेचेर वा खपत गरेर धनी हुन्छ ?

आधुनिक युगमा म यसो मात्र गर्छु भनेर चल्दैन । तपाईंको घरमा फलेको धान आफूले खाएर बढी भएको बेच्ने नै हो । बिजुली पनि आफूले खपत गर्न छोडेर बेच्ने हो । उत्पादन गरेर आफूले उपभोग गर्नुपर्छ । उपभोग पनि समृद्धि हो । भारतबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थ छोड्नेबित्तिकै हामी समृद्धि हुन्छौँ। नेपालमा इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारी बनाउँदा हुँदैन ? उद्योग मन्त्रालयले यस्तो कार्य गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न सक्छ । तर, राज्यविहीन अवस्था नागरिकले गर्नुपरेको छ । नेपालमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन्छ । अरू त बेच्नु नै पर्दछ ।

सूचना प्रविधिको विद्यार्थी कसरी विद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो ?

सूचना प्रविधिमा प्रवेश गरेको १९ वर्ष भयो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सन् १९८१ देखि संलग्न छु । मैलै कम्प्युटरको पसल राखेर बेच्ने कामदेखि नै प्रविधि क्षेत्रमा काम गरेको हुँ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको पहिलो कार्यकारी निर्देशक भएर सरकारी नियम, सरकारी वेवसाइडको सुरुवात मैले नै गरेको हुँ । उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगको सदस्य सचिव भएर धेरै काम गरेको थिएँ । त्यतिबेला नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक लाइसेन्स सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेर काम भएको थिएँ । सधैँ एउटै क्षेत्रमा किन लाग्ने भनेर अर्को क्षेत्रमा आएको हुँ । खासगरी अस्ट्रेलियामा विद्यावारिधी गरेर नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर २०१४ सालमा नेपालमा आउँदा १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो । विद्युत् क्षेत्रमा केही गर्ने मनसायका साथ लिबर्टी कम्पनीमा लगानी गरेर यो आयोजनामा बनाउन थालेको हुँ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हामीले लिएको नीतिका कारण सफ्टवेयर बिकिरहेको छ । गाउँमा गएर रोजगारी र राष्ट्रका लागि पनि योगदान भएका कारण म जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ ।

विश्वमा सूचना प्रविधिले ठूलो फड्को मारिसकेको छ । तर, नेपालमा गतिलो कानुन छैन । यसमा तपाईंको विचार के छ ?

विकासका लागि चाहिने इच्छा शक्ति, ज्ञान, नलेज हो । त्यो सरकारमा छैन । अहिले लेखिएको कुरालाई कम्प्युटरमा राख्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रविधिलाई प्रयोग गरिएको छ । त्योमात्र प्रविधि होइन । भारतले आइटी क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरिसकेको छ । सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने ठाउँलाई हटाउन अनलाइन प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । मानिसलाई भेटेमा पैसाको कारोबार हुने भएकाले भ्रष्टाचार हुन्छ । अस्ट्रेलियमा सबै काम अनलाइनबाट हुने गरेको छ । हामीकहाँ किन अनलाइनबाट काम हुन सकेको छैन । प्रविधि शिक्षा कमजोर छ । रोजगारीको अवसर कम छ । भएका पनि विदेशिएका छन्।स्वदेशमा रोगगार दिने सरकारको नीति छैन । राज्यकै कारणले गर्दा म विद्युत् क्षेत्रमा लागेको हुँ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालमै बसेर कस्ता–कस्ता विदेशी काम गर्न सकिन्छ ?

मुख्य रूपमा सफ्वेयर नै हो । हार्डवेरको काम चिनले सस्तोमा गरिरहेको छ । सफ्टवेयर भनेको हाम्रो वृद्धिसँग सम्बन्धित छ । सुरुमा डाटा इन्ट्रीको काम हुनसक्छ । तर, त्यसबाट धेरै फाइदा हुन सक्दैन । रोजगारीको अवसर हुन्छ । सबैभन्दा पहिले शिक्षा चाहिन्छ । त्यसपछि मात्र बाहिरबाट काम ल्याएर नेपालमा बसेर गर्नुपर्दछ । राज्यको कामलाई नै सरल बनाउन सकिने आधार धेरै छन् । यसका लागि नेतृत्वले पहिले चाहना देखाउनुपर्दछ । बिमा क्षेत्रमा पनि तपाईंको लगानी छ ।

जलविद्युत् आयोजनाले बिमावापतको रकम दिन ढिलाइ गर्नु र नदिनुका कारण के हुन सक्छन् ?

बिमामा मेरो लगानीमात्र हो । तर, विज्ञ भने होइन । खराब पक्ष जहाँ पनि हुन्छन् । बिमा कम्पनी प्रिमियम लिँदा चुप लागेर लिइरहन्छन् भने सानो समस्या आए भुक्तानी लिन समस्या हुन्छ । मेरो आयोजना हिलाम्मे हुँदा २ करोड लागतमा हिलो फलेँ । तर, मलाई बिमाले १० लाखभन्दा दिएन । प्राधिकरणमा बस्ने मानिसले बिमाको कुरा नै बुझेका छैनन् । अहिले उनीहरूले बिमा कम्पनीको कुरा सुनेर एकतर्फीरूपमा प्रिमियम बढाएका छन् । बिमाको प्रिमियम बढाउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेकोजस्तो लागेन । जलविद्युत् क्षेत्र निश्चित आम्दानी भएको क्षेत्र हो । अरू क्षेत्रले खर्च बढाउँदै गयो भने संस्था टिक्नसक्ने अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतको उदाहरण लिएर काम गर्नुपर्दछ । बिमा कम्पनीले पनि बुझ्नुपर्दछ । कम्पनीको प्रिमियममात्र खाने नीतिले कम्पनीको इमान्दारिता रहँदैन । बिमाकै सर्भेअनुुसारको रकम बिमा कम्पनीले दिँदैन । अहिले सबै एकैनासमा छन् । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग बिमा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । बिमा प्राधिकरणले यस विषयमा विचार गर्नुपर्दछ ।

तपाईं लघुवित्तबारे पनि जानकार हुनुहुन्छ यसमा समस्या किन आइरहेका छन् ?

म अर्थशास्त्रको पनि विद्यार्थी हुँ । नेपालमा वित्तीय पहुँच नभएको क्षेत्रमा लघुवित्तले लगानी गर्ने गरेको छ । यसलाई संरक्षण र संवर्धन गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै राष्ट्रबैंक संस्थाकै विपक्षमा उभिएको छ । राष्ट्रबैंकले बैंकलाई स्प्रेड गरेर ब्याज र लगानी दिन्छ । लघुवित्तले १२ प्रतिशतमा बैंकसँग पैसा लगेर १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन । बैंकको फाइदाका लागि लघुवित्तलाई मार्न खोजेजस्तो देखिन्छ । लघुवित्तले बाँडेको नाफामा आँखा लगाइरहेको छ । केही अफवाह फैलाउने व्यक्तिले लघुवित्तको पैसा नतिर्ने भने पनि राष्ट्रबैंकले कारबाही गरेको छैन । सहकारीले पैसा खाएर भागे पनि लघुवित्तले पैसा खाएको कतै देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रबैंकले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि अहिले त्यो भएको देखिँदैन ।

स्वदेशी लगानीले जलविद्युत्को विकास सम्भव छ ? जलविद्युत् विकासमा सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

सरकारले लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलगतलाई खुला गराउनुपर्छ । १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्नका लागि स्वदेशको स्रोतले मात्र पुग्दैन । हाम्रो पनि क्षमता बढ्दै गएको छ । तर, जलविद्युत् क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन विदेशी लागनी आवश्यक पर्दछ ।

समृद्धि हासिल गर्ने क्षेत्र जलविद्युत् मात्र हो ?

समृद्धि हासिलका लागि जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । पहिला नेपालमा धान, चामल, कम्पनी थियो । अहिले खेती नै छैन । कृषिलाई सहकारीमा जोड्नुपर्दछ । नेपालमा संस्कृति, हिमाल, पहाडलगायत रमणीय क्षेत्र भएकाले पर्यटनको पनि उच्च सम्भावना छ ।
समृद्धि हासिल गर्न इमान्दार भएर काम गर्नु आवश्यक छ । जसका लागि राजनीतिक इमान्दारी आवश्यक पर्छ ।

जलविद्युत्को सेयरमा आकर्षण कम देखिनुका कारण के हुन सक्छन् ?

सेयर भनेके छुट्टै विषय हो । बैंकको ब्यज किनेर फाइदा हुन्छ भनेर किन्ने हो । यसमा बैंकको ब्याज भन्दा धेरै हुन्छ भन्ने हो । मलाई जलविद्युत्का सेयर घटेको होइन बढेजस्तो लागेको छ । धेरै कम्पनीका सेयर बढेकै छन् ।

लगानी सम्मेलनले जलविद्युत् क्षेत्रमा लागानी आउन सक्छ ? सक्तैन भने किन ?
लगानी भित्र्याउन लगानीको वातावरण बनाउनुपर्दछ । नीति र कानुन सहज हुनुपर्दछ । सरकार नियन्त्रणमुखी हुनुहुँदैन । ऐनमा उदार हुने र नियमावली कडा बनाउने देखिन्छ । लगानी सम्मेलनका लागि लगानी सम्मेलन हुनुहुँदैन । लगानी डलरमा ल्याउँदा फिर्ता पनि डलरमा लान पाउनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । लगानी सम्मेलनमा विदेशी के –कस्ता प्रावधान रहेछन् भनी हेर्न आउनेको संख्या बढे पनि लगानी आउँदैन । पहिले वातावरण बनाएर लागनी सम्मेलन गर्नुपर्ने हो ।

लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडबारे बताइदिनुहोस् ।

२५ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको लिबर्टी पब्लिक कम्पनी हो । यो लमजुङको दोर्जी खोलामा अवस्थित छ । यसमा १० प्रतिशत स्थानीय, १५ प्रतिशत सर्वसाधारण र ७५ प्रतिशत संस्थापक लगानी छ । यसको १ सय ५० करोड स्वपुँजी छ। अहिले कम्पनीको लकिङको समय पनि खुलिसकेको छ । केही साथीले सेयर बेचिसक्नुभएको छ । १ सय रुपियाँको सेयर अहिले २ सय चानचुनमा रहेको छ। बाढीले पुर्‍याएको क्षतिका कारण तत्काल बोनस बाड्ने अवस्थामा छैनौँ । अर्को वर्ष बोनस बाड्नेछौँ । प्राधिकरणले २३ करोडको विद्युत् खेर फाल्यो। कम्पनीले १६ महिनादेखि उत्पादन गरिरहेको छ।