शिक्षामा अर्थको सिलिङ ५८ अर्ब २९ करोड ८७ लाख, शिक्षा सुधार्न भने ३ खर्ब २० अर्ब आवश्यक

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई शिक्षामा सुधार गर्न ३ खर्ब २० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने औंल्याइएको छ। मन्त्रालयले तीनै तहको बजेट वृद्धि गरी ३ खर्ब २० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने आँकलन गरेको छ।

स्रोतका अनुसार चालु आवमा विनियोजित बजेट १ खर्ब ९७ अर्ब ५५ लाख छ । उक्त बजेट वृद्धि गरी आगामी आवमा १ खर्ब २३ अर्ब ८० लाख गरी तीनै तहमा ३ खर्ब २० अर्ब ६३ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५८ अर्ब २९ करोड ८७ लाख बजेट सिलिङ तोकेको छ । त्यसमा चालुतर्फ ५३ अर्ब ९ करोड ८७ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब २० करोड रुपियाँ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको यो सिलिङ चालु आवको भन्दा २ दशमलव ६ प्रतिशत बढी रहेको छ।

५३ हजार १ सय ५८ शिक्षक दरबन्दी आवश्यक रहेकोमा आगामी आवमा आधारभूत तहका १० हजार र माध्यमिक तहका ८ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्न ११ अर्ब ८९ करोड, स्रोत केन्द्रमार्फत् शिक्षकको पेसागत विकासका लागि ७५ करोड ३० लाख आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

त्यसै गरी शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनअन्तर्गत सबै विद्यालयमा श्रव्यदृश्य सामग्री, विज्ञान प्रयोगशालालगायत गुणस्तरीय शिक्षा वृद्धि गर्न २ अर्ब, शैक्षिक प्रविधिको उपयोगअन्तर्गत सूचना प्रविधिको प्रयोगशाला स्थापना गरी सबै विद्यालयमा ई–पुस्तकालयसहित प्रयोगाशाला प्रयोगमा ल्याउन थप ३ अर्ब आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

मन्त्रालयको विभिन्न निकायगत छलफल गरी तयार पारिएको सो बजेटअन्तर्गत शैक्षिक विकास प्रणालीको विस्तार गर्न १० करोड, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनअन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालयको ६ देखि ८ सम्मको आधारभूत कक्षामा अध्ययनरत १३ लाख २५ हजार विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न ३ अर्ब ६० करोड, अदालतको आदेश तथा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवस्था गर्न ५ अर्ब ५० करोड थप बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, पूर्वप्राथमिक शिक्षकको मासिक ३२ हजार ९ सय र विद्यालय सहयोगीको मासिक २४ हजार ७ सय र विद्यालय कर्मचारीको मासिक कक्षा १२ सरहको ३४ हजार ७ सय गरी १८ अर्ब ६२ करोड थप बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

हाल विद्यालय व्यवस्थापन गर्न प्रतिवर्ष १० देखि ३० हजारसम्म व्यवस्थापन भएकोमा त्यसलाई बढाएर २ देखि ७ लाखसम्म बढाएर विद्यालय सञ्चालन अनुदान उपलब्ध गराउँदा ८ अर्ब ९३ करोड थप खर्च हुने अनुमान छ।

त्यस्तै, जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले ध्वस्त विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न ५ अर्ब, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ३ अर्ब ५० करोड, साक्षर नेपाल घोषणा गर्न, सबै स्थानीय तहको वडामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र (सीएलसी) स्थापना गर्ने र सबै स्थानीय तहमा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्र्न ३ अर्ब ५० करोड थप बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा प्राविधिक धारका विद्यालय स्थापना गर्न १ अर्ब थप खर्च प्रस्ताव गरिएको छ । उच्चशिक्षाअन्तर्गत बुटबल, बर्दिवास र सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास, गेटा मेडिकल कलेजमा उपकरण व्यवस्थापन, इलाम र उदयपुरमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्न ३ अर्ब ६० करोड र भूकम्पले प्रभावित कलेज पुनर्निर्माण, विदुषी योगमाया र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माण तथा सञ्चालन गर्न ३ अर्ब ५० करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिअन्तर्गत १ अर्ब ५० करोड, निवृत्त शिक्षकको पेन्सन तथा उपादानका लागि ४ अर्र्ब र चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिबापत २ अर्ब थप बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

उक्त रकम थप व्यवस्थापन गर्न सकेमात्र शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुन सक्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयले लामो समयसम्मको अध्ययनपछि थप बजेटको सूची तयार गरेको हो।

कुन शीर्षकमा कति

–विद्यालय पूर्वाधार विकास ४८ अर्ब
–शिक्षक व्यवस्थापन र दरबन्दी ११ अर्ब ८९ करोड
–शिक्षक तालिम र तालिम केन्द्र स्थापना १ अर्ब
–शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन २ अर्ब
–शैक्षिक प्रविधिको उपयोग ३ अर्ब
–दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार ३ अर्ब ६० करोड
–विद्यालय सञ्चालन अनुदान ८ अर्ब
–अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी ३ अर्ब ५० करोड
–विद्यालय कर्मचारी तथा पूर्व प्रावि शिक्षकको पारिश्रमिक १८ अर्ब ६२ करोड
–स्टिम शिक्षा विस्तार १ अर्ब ५० करोड
–निवृत्त शिक्षकको पेन्सन तथा उपादान ४ अर्ब
–चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति २ अर्ब