भूराजनीति हाम्रो लागि अवसर कि चुनौती ?

काठमाडौँ। 

दुई विशाल अर्थतन्त्र भारत र चीनको बीचमा रहको भौगोलिक अवस्थितिलाई उपयोग गर्न सके नेपालको लागि एउटा अवसर बन्ने र उपयोग गर्न चुके चुनौतीमा परिणत हुने कुरा बुझ्न विज्ञ नै हुनु जरुरी छैन । यो वास्तविकता कूटनीतिज्ञ वा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूले मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलले पनि बुझेका छन् । तर राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ र दलगत स्वार्थका कारण हाम्रो लागि भूराजनीति सम्भावनाभन्दा जटिलताको रुपमा देखापरिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चासो राख्ने प्रायः सबैले एउटै गुनासो गर्ने गरेका छन् । उनीहरू भन्छन्– ‘नेतृत्वमा रहेकाहरूले मुलुकको आवश्यकताका आधारमा नभई छिमेकी मुलुक भारत र चीन वा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई खुसी पार्ने हिसाबले परियोजनाहरूको छनोट गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा मुलुकको हितलाई सम्बद्र्धन गर्ने बलियो परराष्ट्र नीति संचालनमा कमजोरी प्रदर्शन भइरहेको छ।’

 

आइतबार फ्रेन्डस् अफ सिल्क रोड क्लब नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको दक्षिण एसियाको बदलिंदो भूराजनीतिमा नेपालको राष्ट्रिय हितको सुरक्षा विषयक गोष्ठीका अधिकांश वक्ता एवं सहभागीहरूको पनि उस्तै धारणा थियो । क्लबका महासचिव डा. कल्याणराज शर्माले राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थले देशको राजनीतिमा मात्र अस्थिरता निम्त्याएको नभई विदेश सम्बन्धमा समेत अस्थिरता ल्याएको बताए । उनले विदेश नीतिमा देखिएको विचलनकै कारण दक्षिण एसियाको बद्लिँदो भूराजनीतिमा नेपालको स्थिति जटिल बन्दै गएको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा भूराजनीतिक विश्लेषक डा. चन्द्रदेव भट्टले अरु देशमा विदेश नीतिमा सबै दलहरू एकमत हुने हाम्रोमा भने विभाजित हुने गरेको जिकिर गर्दै भने– ‘भूराजनीतिले थुप्रै सम्भावनाहरू ल्याउँछ, तर हामी भने यसलाई चुनौतीको रुपमा हेरिरहेका छौं । समस्या यहींनिर छ ।’ उनले भारत, चीन र अमेरिकालाई खुसी बनाउने भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता के हो भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने– ‘हाम्रो मुलुकको लक्ष्मण रेखा हामी आफैँले कोर्नुपर्छ । के गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय हित हुन्छ, त्यसैमा ध्यान दिने हो ।’

उनको विचारसँगै सहमत हुँदै अर्का कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराईले भने– ‘भूराजनीति भावनाले चल्दैन । राष्ट्रिय हितका लागि निर्मम नै हुनुपर्ने रहेछ, जे गर्दा राष्ट्रिय हितको संरक्षण हुन्छ, त्यही गर्ने हो ।’

पत्रकार अखिलेश उपाध्यायले परराष्ट्र नीति संचालन गर्दा केन्द्रमात्र होइन, सीमा क्षेत्रका समस्या र चुनौती तथा आवश्यक्तालाई पनि समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने– ‘भारतले आफ्नो उत्तरी क्षेत्र सिक्किमको सीमावर्ती गाउँमा जनघनत्व बढाउँदै लगेको छ । त्यस्तै चीनले पनि आफ्नो सीमावर्ती गाउँहरूमा जनघनत्व बढाउँदै लगेको छ । तर हाम्रो सीमावर्ती गाउँहरू भने रित्तिदैछ । यसतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ ।’ उनले सीमावर्ती क्षेत्रको विकासले पनि मनोवैज्ञानिक रुपमा उक्त देशको शक्ति प्रदर्शन गर्ने बताए ।