शिक्षामन्त्रीको पहिलो चुनौती: राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त विश्वविद्यालय

काठमाडौं ।

संसद्को शिक्षा समितिमा मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई तिखो प्रश्न सोध्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सुमना श्रेष्ठ आफैं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएपछि अब शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीको समाधान कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

शिक्षामन्त्रीको रूपमा उहाँको सबैभन्दा पहिलो चुनौती विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने नै रहने छ। हुन त गत बिहीबार मन्त्रालयमा पद बहाली गर्ने क्रममा उहाँले ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने विद्यमान व्यवस्था हटाई विज्ञहरूलाई राख्न सम्बन्धित कानुनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा अति राजनीतिकरण हुँदै गएको विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा हेरेको भन्दै पदभार ग्रहणलगतै नेपाली युवालाई नेपालमै गुणस्तरीय प्रदान गर्न उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्न निर्देशन पनि दिने निर्णय गर्नुभएको छ ।

शिक्षामन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता शैक्षिकसत्र अगावै सबै विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पर्‍याउनु त छँदैछ साथै संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई प्रदेशमा छलफलमा लैजाने समितिको निर्णयलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व पनि थपिएको छ।

शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरेर होस् वा सामुदायिक विद्यालयलाई स्मार्ट बनाएर उहाँले आफ्को काम देखाउनु पर्नेछ। उच्चशिक्षा अध्ययनको नाममा कक्षा १२ पास गरेलगत्तै हजारौं विद्यार्थी विदेशिने प्रवृतिको अन्त्य गर्नु पनि शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउँदै राजनीतिबाट टाढा राख्न शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्दै आउनुभएका श्रेष्ठलाई विद्यालय सुधार्ने अवसर पनि छ।

सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाएपछि मात्र शिक्षामा सुधार हुन सक्छ। निजी विद्यालयलाई गाली गरेर मात्रै शिक्षामा सुधार हुँदैन। शिक्षामा सुधार ल्याउन शिक्षकलाई समयअनुसारको तालिमको व्यवस्थाका साथै डिजिटल पुस्तकालय, ई–लर्निङ प्रणालीको विकास आवश्यक हुन्छ ।

प्राविधिक शिक्षालाई अनिवार्य गराउने विषयमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। संविधानले शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क भने पनि लागु भएको छैन। राज्यको मूल कानुनले निर्देशित गरेको कुरालाई राज्यले प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुनेछ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाले मात्र मुलुकको विकास सम्भव छ।

लामो समयदेखि अड्किएको प्राविधिक शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षाको छाता ऐनको विधेयक ल्याउनु नयाँ सरकारको चुनौती छ। यस्ता दर्जनौं विषयमा ध्यान दिएरअघि बढ्न सकेमा मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकाल सफल हुनसक्छ।