अर्थ र गृहमन्त्रीमा अड्कियो गठबन्धन, अर्थमा वर्षमानलाई बेइजिङको ग्रिन सिग्नल

काठमाडौं ।

नयाँ सत्ता समीकरण पछि मन्त्रालय भागबन्डामा किचलो भएको छ । गठबन्धनका तीन वटै दलले शक्तिशाली मानिएका अर्थ,गृह, परराष्ट्र,भौतिक तथा सहरी मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी नछाडेपछि मन्त्रीमण्डल गठनको निर्णय लिन सकस देखिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई दिनुपर्ने एमालेको माग छ। एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच पौडेलका नाममा मोटामोटी सहमति नजिक भएपनि उक्त मन्त्रालय माओवादी नेता वर्षमान पुनले दाबी छाडेका छैनन् ।

नयाँ गठबन्धन बनाउन चीनको सहयोग जुटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका पुनलाई अर्थमन्त्री नछाड्न बेइजिङको ग्रिन सिग्नल प्राप्त भएको विशेष श्रोतको दाबी छ। अर्थमन्त्रालयको विषय सबैभन्दा पेचिलो बन्दै गएपछि आज दिउसोसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रोहवरमा अर्थमन्त्रीका दाबेदार वर्षमान पुन र विष्णुपौडेलबीच वान टुवान वार्ता हुने बताइको छ ।

छिमेकी मुलुक चीनले सत्ता समीकरण फेरिएर नेपालमा बनेको नयाँ गठबन्धन सरकारका दलहरू एकताबद्ध भएर राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने आशा गरेको बताएको छ।  मंगलबार चीनको विदेश मन्त्रालयले बेइजिङमा आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता माओ निङले नेपालमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको विषय जानकारीमा रहेको भन्दै यसले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक उन्नतिका लागि काम गर्ने आशा गरेको बताएकी थिइन।

उनले भनेकी थिइन् ‘नेपालमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको विषयलाई चीनले जानकारीमा राखेको । हामीले गठबन्धनका सम्बन्धित दलहरू एकताबद्ध भएर नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाउने र राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि तथा जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने छन् भन्ने आशा लिएका छौँ ।’

दुवै देशका नागरिकलाई फाइदा हुने गरी काम गर्न चाहेको चीनको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ र यसले नेपालको राजनीतिमा चीनको चासो ह्वात्तै बढेको पुष्टि गर्दछ।

उता परराष्ट्र मन्त्रालय कुनै हालतमा नछाड्ने अडानमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै मन्त्री भएर जाने तयारीमा छन्। उपप्रधान गृहसहित चार वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने बटम लाइनमा रहेका रास्वपाका सभापति रवी लामिछाने समेत टसकोमस नभएको गठबन्धनकै एक नेताले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए।

उनले भने ‘उहाँहरुलाई गृह नै किन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । नयाँ गठबन्धन बनाइसकेपछि यसलाई लामो समय लैजान शक्ति विभाजनलाई पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । रवीजीले गृह नै भनेर अड्कनु ठिक हैन ।’

कांग्रेससंगको अघिल्लो गठबन्धनमा पनि माओवादीले अर्थमन्त्री फेर्ने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा नमिल्दा नयाँ गठबन्धनमा ‘युटर्न’ भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सके अर्थ र गृह आफैले राख्ने नभए पनि अर्थमन्त्रालय अरूलाई नदिने भन्नेमै छन् ।

यद्यपि गठबन्धनलाई जोगाउने विषयमा अर्थमन्त्रालयकै कारण समस्या आउन नदिने विषयमा प्रधानमन्त्री सचेत रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। तर, मित्रराष्ट्र चीनले माओवादी नेता वर्षमान नै अर्थमन्त्री बनाउने र व्यापार पारवहानको सवालमा आफू अनुकूल काम गराउने सोचका साथ नेताहरूमाथि दबाब बढाएको विशेष श्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालय भागबन्डामा किचलो भइरहेको अवस्थामा अहिले पनि गठबन्धनमा दलहरुबीच आपसी विश्वासको वातावरण बनिनसकेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको घरमा गएर गठबन्धन सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेका छन्।  नेकपा एसले तीन वटा मन्त्रालयको दाबी गरेको छ ।

गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले शक्ति बाँडफाँटमा कम्तीमा ८ देखि ९ मन्त्रालय पाने अपेक्षा गरेको छ । तर, मन्त्रालय विभाजनमा साना दलहरूले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित धेरै माग राखेपछि गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन निकै सकस उत्पन्न भएको गठबन्धन दलm नेकपा माओवादीका एक नेताले बताए ।