विकास, सुशासन र समृद्धि ल्याउला नयाँ गठबन्धनले ?

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १४ महिनाको अवधिमा तीनवटा गठबन्धन बनाइसक्नुभएको छ । कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रचण्डले फेरि एमालेलगायतका दलहरुसँग नयाँ गठबन्धन बनाउनुभएको छ।

उहाँले पटक–पटक काँध फेर्ने काम गर्दै आइरहनुभएको छ । यसपटक पनि गठबन्धन फेरिँदा धेरै सर्वसाधारण नागरिकले यस्तो प्रतिक्रिया दिए– ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्।’ अर्थात् नागरिकमा कुनै पनि गठबन्धनप्रति विश्वास, रुचि र चासो छैन । यो सबै प्रमुख दल र तिनका नेताहरुको शासकीय अक्षमताको परिणाम हो ।

दलहरुले काम गर्दा असफलता हासिल गरिसकेकाले पुराना दलहरुप्रति आमजनतामा वितृष्णा बढ्दो छ । त्यसमा पनि जनताले गठबन्धनलाई ‘ठगबन्धन’ भनेर निन्दा गर्ने गरेका छन् । यो सबै सत्ता चलाउने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको अपारदर्शी चरित्र र भ्रष्ट प्रवृत्तिको उपज हो । जसले गठबन्धन गरे पनि अधिकांश जनता सन्तु्ष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।

आमजनता सबैभन्दा रुष्ट यस मानेमा छन् कि मुलुकमा चौतर्फी भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाउँदो छ । सेवाप्रवाह कमजोर छ । नागरिकहरु सरकारी सेवा लिन जाँदासमेत घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले पनि आमनागरिक सरकार र सत्तासँग वाक्कदिक्कको अवस्थामा छन् । त्यसैले जनताले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान बारम्बार दाहोर्‍याइरहेका छन् ।

गठबन्धन नै लोभी–पापीहरुले खान र कुस्त कमाउनकै लागि गर्ने हुन् भन्ने सोचाइ आमजनतामा परेको छ । हुन पनि विगत १४ महिनाको अवधिमा सरकारले जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन । विकास, सुशासन र समृद्धिको गति पूर्णरुपमा अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ । त्यसभन्दा अघिको गठबन्धन सरकारको पनि हालत उस्तै थियो । कसरी हुन्छ पैसा कमाउने र मोजमस्ती गर्ने भन्नेमा नै तत्कालीन शासक र नेताहरुको दिनचर्या बित्ने गरेको थियो । अहिले पनि अवस्था उस्तै छ ।

विगतदेखि नै हेर्ने हो भने गठबन्धनका नेताहरुलाई जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रविधिसम्बन्धी समस्या के–कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै रुचि छैन । गठबन्धन बैठकमा यी विषयमा खासै छलफल हुदैन । विगत १४ महिनायता बनेको गठबन्धनले कहिल्यै पनि सुशासनको विषयमा गम्भीर छलफल गरी भ्रष्टाचार रोक्ने विशेष अभियान सञ्चालन नै गर्न सकेन।

उल्टो कहाँ, कसरी पैसा आर्जन हुन्छ र त्यसको लागि के–कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा फट्याइँपूर्ण रणनीति बनाउनमा नै उनीहरुको अधिकांश समय बित्न पुग्यो । यस अवधिमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय मातहत भएका अधिकांश नियुक्तिलाई हेर्ने र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि प्रस्ट थाहा हुन्छ । प्रायजसो सबै नियुक्तिमा योग्यता, दक्षता र क्षमताभन्दा पनि आफूनिकटका अक्षम व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरिएको छ । अझै कतिपय नियुक्तिमा त आर्थिक लेनदेनसमेत भएका विषयहरु आए ।

यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकमा कुशासन झनै मौलायो । सेवाप्रवाह कमजोर भयो । जनतामा निराशा अझै बढ्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि सार्नुभएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेन्डाले यस समयमा नराम्ररी हावा खायो । गठबन्धनका बैठकहरुले कहिल्यै पनि आमजनताका एजेन्डाहरुलाई सम्बोधन गर्नै सकेनन् । गठबन्धनको बैठक कहाँ कसलाई र आफ्नो मान्छेलाई कसरी फिट गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिने भन्नेमा नै बित्ने गरेको छ । अहिले नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सरकार मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । गठबन्धनबाट एक–एकजना मन्त्री नियुक्ति भए पनि उनीहरुले सोही दिन नै जिम्मेवारी पाउन सकेनन् । अझै सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु आउन कैयौँ दिन लाग्ने निश्चित छ । यदि नयाँ गठबन्धनको सरकारले छिटोभन्दा छिटो सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको टु्ंगो लगाउन सकेन भने यो गठबन्धन पनि उही पुरानै गठबन्धनजस्तो ठहरिनेछ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानो गठबन्धनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि ल्याउने गरी काम गर्ने विषयमा अवरोध सिर्जना गरेको र कांग्रेसलगायतका दलका मन्त्रीहरुले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकाले गठबन्धनसहित सरकारका मन्त्रीहरु फेरबदल गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिइरहनुभएको छ । उहाँको यस्तो स्पष्टीकरण खासै चित्त बुझ्दो त छैन, तैपनि एकपकट फेरि उहाँलाई शंकाको लाभ दिन नसकिने भने होइन। यसका लागि उहाँले अब नयाँ गठबन्धन बनेको दिनदेखि नै आफ्नो कार्यशैली र प्रवृत्ति पूर्णरुपले बदल्न सक्नुपर्छ।

मन्त्री छनौट गर्दा उहाँले गठबन्धनधारी दलहरुसँग विशेष छलफल गरी राम्रा, क्षमतावान्, इमानदार खालका व्यक्तिहरुलाई मात्रै मन्त्री बनाउनुपर्छ। सत्तारुढ दलका नेताहरु तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायतको उनको टिमले अब भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा कठोररुपमा उतार्नै पर्ने देखिन्छ । प्रचण्डले साँच्चै नै केही गरेरै देखाउनका लागि गठबन्धन परिवर्तन गरेको बताउनुभएको छ । त्यसैले उहाँ पूर्णरुपले सच्चिनुपर्छ । उहाँले बोली र व्यवहारमा पूर्णरुपमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैमा इमानदारिता, नैतिकता र पारदर्शी चरित्र विकास हुन सक्यो भने पक्कै पनि मुलुकले छिटै विकास र प्रगतिको मार्ग समाउन सक्छ । गठबन्धनका अरु नेताले पनि प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक दबाब दिने र काममा अस्वाभाविक हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । उहाँलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीका योजना र सपनालाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रमु्ख निकाय भनेको प्रशासनतन्त्र (कर्मचारीवर्ग) हो । प्रचण्डले आफ्ना सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र आफ्ना महत्वकांक्षी योजनामार्फत आमप्रशासनतन्त्रमा विशेष प्रकारको भाइब्रेसन ल्याउन सक्नुपर्छ । हाम्रो प्रशासनतन्त्रमा पनि केही खराबी पक्कै छ । तर पनि राजनीतिक नेतृत्व सही र ट्रयाकमा रहन सक्यो भने प्रशासनतन्त्रबाट उसले सहजै सहयोग पाउन सक्छ ।

त्यसैले अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो प्राथमिकता आफू सच्चिएर सोही अनुसारका राम्रा कामयावी टिम बनाउनुपर्छ । आम कर्मचारीमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता, सदाचार कायम राख्न सक्नुपर्छ । नयाँ गठबन्धनको अब बस्ने बैठकहरुमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको विषयलाई दैनिक छलफलको विषय बनाइनुपर्छ । अब साँच्चै नै यो गठबन्धनले आम जनतामा निराशा होइन, आशाको सञ्चार जगाउन सक्नुपर्छ । त्यसको लागि दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भनेझैँ आजैदेखि, अहिल्यैदेखि प्रधानमन्त्रीले सुधार अभियान थाल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सोही अनुसारको निजी, स्वकीय टिम बनाउनुपर्छ भने मन्त्रीहरु छनौटमा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकलाई साँच्चै रुपान्तरण गर्ने हो भने प्रशासन क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधारको थालनी गर्नै पर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम आफैँ सादगी भएर प्रशासनमा व्याप्त रहेको विकृति र विसंगति हटाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद्मा रहने आफ्ना सारथी सबै मन्त्रीहरुलाई पनि सुशासनको मार्गमा हिँडाउन सक्नुपर्छ । आफ्ना मन्त्रीलाई जति पनि भ्रष्टाचार गर्न छुृट दिने तर कर्मचारीतन्त्रमाथि मात्रै सुधार गर्न खोजेर त्यो सम्भव हुँदैन ।

मन्त्रालयमा मन्त्री असल र सुधारक चरित्रका छन् भने त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र पनि त्यस्तै हुन बाध्य हुन्छ । त्यसैले मन्त्रीहरु छनौट गर्दा विशेष ध्यान दिनै पर्छ । कसैलाई भाग पुर्‍याउनकै लागि जस्तासुकै व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन थालियो भने प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारको अधोगति त्यहीँबाट शुरु हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको गरिबीको अवस्थामा सुधार ल्याई मुलुकलाई अति कम विकसित देशबाट ग्राजुएसन गरी विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने र दोहोरो अंकको आर्थिक विकास हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर त्यसका लागि प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गराउन सक्नुपर्छ । यसै गरी उत्पादनमा चार–पाँच गुणा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ र सोही अनुसार सरकारलाई दौडाउन सक्नुपर्छ । यो गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेत सहभागी भएकाले केही आशा गर्न सकिन्छ । एमाले र माओवादीले आफूहरु सच्चिएर साँच्चै नै मुलुकलाई सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढ्ने हो भने उनीहरुले धेरै गर्न सक्छन् ।

हामीकहाँ दण्डहीनता यति धेरै मौलायो कि त्यसले समग्र शासन प्रणालीलाई नै पक्षघातजस्तै बनाइदियो। यद्यपि विगतका राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको बद्मासीलाई रोक्नुको साटो उल्टो प्रश्रय दिँदै आफूलाई पनि कर्मचारीतन्त्रै चरित्रमा रुपान्तरण गर्न पुग्दा पनि समस्यामाथि समस्या थोपरिएको हो। यस्तो खाले समस्या आउन नदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष ध्यान दिनै पर्छ । भोलिका दिनमा पनि खराब आचरण गरेको पाइएमा तथा काम गर्न नसकेको देखिएमा त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई तत्काल हटाउन सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको सरकारले प्रशासनयन्त्रलाई लक्ष्य अनुसार हिँडाउन सबै तहका निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलपाको विरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टचारविरुद्ध कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीहरुलाई पनि शक्तिशाली, स्वतन्त्र र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ।

यदि यसो गर्न नसकी गठबन्धन फेरिरहने, सत्ता–शक्तिमा मात्रै रमाइरहने तर देश र जनतालाई कुनै पनि परिवर्तनको अनुभूति दिन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री र नयाँ गठबन्धन आफैँ पतनतर्फ जानेछ। अहिलेको अवस्थामा कुनै सुधार गर्न नसकेमा उनीहरुका लागि आगामी निर्वाचनसमेत निकै महँगो साबित हुन सक्छ।