विराटनगर ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा अचानक फेरबदल आएसँगै यसअघि नै पटकपटक गिजोलिएको कोशी प्रदेश सरकारको विषयलाई लिएर अन्योलता सिर्जना भएको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार फेर्ने कसरत शुरू भइसकेको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्।
कांग्रेससहितको गठबन्धनलाई परिवर्तन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रमा एमाले, रास्वपा र जसपालाई साथमा लिएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसक्नुभएको छ।
सोही गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुने नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताउनुभएको छ।
उहाँले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामासमेत माग गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीलाई माओवादीसहित ४७ सांसदको समर्थन रहेकोमा माओवादीको सांसद संख्या घट्नेबित्तिकै सरकार अल्पमतमा परेको भण्डारीको जिकिर छ।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्को सरकार बन्ने उहाँको दाबी छ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले पनि केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै कोशीमा पनि सरकार परिवर्तन हुने बताउनुभएको छ। तर, मुख्यमन्त्री केदार कार्की निकटस्थहरूले भने राजीनामा दिन आवश्यक नभएको र विश्वासको मत लिन पनि नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकार तलमाथि हुनेबित्तिकै मध्यावधिमा जान सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूसमेत बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको विवाद पुनः सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्ने देखिन्छ।
संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधारा (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’– भनिएको छ ।
तर, कोशी प्रदेशमा यो अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको दाबी छ । सोही धाराको उपधारा (४) मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको यही प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री कार्की विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने मुडमा हुनुहुन्छ ।
केन्द्रमा राप्रपा नहुँदा मध्यावधिको खतरा
केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले माओवादीका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको छ।
माओवादीका सामाजिक विकासमन्त्री सुशील सिम्खडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलाई बर्खास्त गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालय पठाइएको हो।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका अनुसार केही समयमा नै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन प्रमाणीकरण गर्ने जनाएको छ । दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर मुख्य मन्त्रीले दुवै मन्त्रालय आफैं मातहत राख्नुभएको छ।
आठदलीय गठबन्धन छाडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार एमाले, रास्वपा, जनता समाजवादीको साथमा अगाडि बढेसँगै गण्डकीमा समेत कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले माओवादीबाट मन्त्री भएकाहरूलाई बर्खास्त गरेको हो।
केन्द्रमा राप्रपालाई वर्तमान गठबन्धनले बाइपास गर्दा असर गण्डकीमा देखिने भएको छ। गण्डकीमा माओवादी र एमालेसँग बहुमत नपुग्ने भएपछि एक सिटे नेकपा एसलाई जोड्दा पनि बहुमत जुट्ने स्थिति छैन।
एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सरकारको विषयमा तत्काल एक्सनमा गइहाल्ने परिस्थिति नरहेको बताउनुभयो । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी भने सोमबार नै काठमाडौं जानुभएको छ । गण्डकीको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेमा पनि माओवादी र एमालेका आ–आफ्नै दाबी छन् ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले यसपटक जसरी पनि मुख्यमन्त्री बन्ने अठोट लिनुभएको छ । उहाँले गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको स्थितिमा हटाएको भन्दैै केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेको बताउनुभयो। ‘हामीले समर्थन फिर्ता लिएका थिएनौं, जानकारीसमेत नदिई मुख्यमन्त्रीज्यूले बर्खास्त गर्नुभएछ’ –उहाँले भन्नुभयो।
मुख्यमन्त्रीको भागबण्डा शीर्ष नेताले तोक्ने भए तापनि यहाँ भने संवैधानिक संकट देखिएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीको १ सांसद हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री बन्नका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
एमालेका २२, माओवादीका ७ मत गर्दा २९ हुन्छ । त्यसमा एसको सांसद जोडे ३० पुग्छ । गण्डकीमा राप्रपाले साथ दिएको अवस्थामा ३१ मत पुग्छ । तर, संघमा नै राप्रपालाई बाइपास गरेको अवस्थामा यहाँ राप्रपाले वर्तमान गठबन्धनको सरकार जोगाइदिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
लुम्बिनीमा गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन सकस
केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन हुने देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार निर्माणको जोड घटाउ शुरू भएको छ। केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनका ४ दलमध्ये लुम्बिनी प्रदेशसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति छैन।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा राप्रपाका सांसद जानकीप्रसाद यादव भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा छन् । सभामुखसहित ८६ सांसदमध्ये सरकार बनाउन बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका ३ सांसद छन् । तीन दलका सांसद संख्या ४३ मात्र हुन्छ अर्थात् बहुमत पुग्न एक सांसदको कमी हुने अवस्था छ ।
१० दलको उपस्थिति रहेको प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ३ (निलम्बितबाहेक), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३, जनमत पार्टीका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रका एक–एक जना सांसद छन् ।
यद्यपि, चार दलको अहिलेको गठबन्धनमा अरू साना दल सामेल भएको अवस्थामा लुम्बिनीमा भने बहुमत सहजै पुग्छ। यसअघि लुम्बिनीमा एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो । सभामुख माओवादी केन्द्रले लिएको थियो।
माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको गठबन्धन भत्काएर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । चौधरी नेतृत्वको सरकारमा एमाले र राप्रपाबाहेक ८ दलको प्रतिनिधित्व छ । अहिलेको सरकारमा भएका दलहरूमध्ये कांग्रेसबाहेक सबै दलको समर्थन नयाँ गठबन्धनलाई भएमा सरकार बनाउन सहज होला अन्यथा सरकार निर्माणमा लुम्बिनीमा पनि त्यति सहज देखिँदैन ।
कर्णालीमा समर्थन फिर्तासँगै सरकार कमजोर
नेपाली कांग्रेसले कर्णाली सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। १० महिनाअगाडि सरकारलाई दिएको समर्थन केन्द्रमा फेरिएको गठबन्धनसँगै फिर्ता लिएको हो।
साथै कर्णाली सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई राजीनामा बुझाएका छन् । पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले राजीनामा दिएको जानकारी गराएका हुन्।
अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइएको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसका १४ सांसद रहेका छन् ।
कांग्रेसबाट अर्थ मन्त्रालयमा सिंह, सामाजिक विकासमा खड्गबहादुर पोख्रेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कृष्णकुमार बिसी मन्त्री हुनुभएको थियो।
उहाँहरू गत वैशाखमा मात्रै मन्त्री बन्नुभएको थियो । यसैबीच, पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले आफूले नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार रोक्ने गरी प्रयास गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन सही र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने थिति बसाल्न खोजेको दाबी गर्नुभयो ।
यस्तै, सामाजिक विकासमन्त्री खड्कबहादुर पोख्रेलले पनि आफू मन्त्री बनिसकेपछि विभिन्न ऐन नियमहरू बनेर कार्यान्वयनमा गएको दाबी गर्नुभयो । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसीले पनि आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउँदा ऐन, नियम र कार्यविधिको अभाव रहेको भन्दै अहिले आवश्यक पर्ने ऐन, नियम र कार्यविधिहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले पर्यटन बोर्डको गठन अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै अब आउने मन्त्रीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले आफू मन्त्रीबाट बाहिरिए पनि कर्णाली बनाउने जिम्मेवारी भने कायम रहेको भन्दै अब आउने सरकारलाई रचनात्मक रूपमा सहयोग गरिने बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम सरकारको आयु बढाउने दाउमा मुख्यमन्त्री शाह
केन्द्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै धर्मराएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढल्न नदिन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विभिन्न प्रयत्न थाल्नुभएको छ ।
मंगलबार प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई निवासमा बोलाएर प्रदेश सरकार सुदृढ रहेको बिफ्रिङ गरेका मुख्यमन्त्री शाहले आफूले राजीनामा नदिने र सरकार ढल्ले अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभएको थियो ।
कांग्रेसका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवा, कांग्रेसकै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्ट, माओवादी केन्द्रका सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद र एकीकृत समाजवादीका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाही सहभागी छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले केन्द्रमा भएको गठबन्धनमा हालसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले कुनै निर्णय नगरेकाले दुवै पार्टी नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नहुँदासम्म सरकार सुरक्षित रहेको स्पष्ट पार्नुभएको मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्रीहरुलाई बिफ्रिङ गरेको केही घण्टापछि मुख्यमन्त्री शाहले एकाएक नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाइ बर्खास्त गर्नुभएको छ।
उहाँले माओवादी केन्द्रका उद्योग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेशसिंह धामी, सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउद र उद्योग, पयर्टन, वन तथा वातावरण गीतादेवी माललाई बर्खास्त गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री शाहले ती मन्त्रालय आफैंमार्फत राखेको जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहले सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्रीहरुलाई भने चलाउनुभएको छैन ।
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा(एस) को समर्थन कायम भएमा मुख्यमन्त्री शाहलाई सहजै बहुमत पुग्छ । केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणलाई समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार ढल्ने छ । मुख्यमन्त्री शाहले बहुमत कायमै राख्न पहल गरिरहनुभएको नेपाली कांग्रेसका सांसद विक्रमसिंह धामीले बताउनुभयो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेमशलाल चौधरीसँग घनिष्ट सम्बन्ध भएका कारण मुख्यमन्त्री शाह सरकार छोड्नुपरेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्त्रण गर्ने चाहनामा भएको निकटस्थहरु बताउँछन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
माओवादीका मन्त्रीहरु बर्खास्त भएपछि हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ।
एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एमालेसँगको गठबन्धनमा गएमा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्नेछ। हाल ५२ प्रदेश सांसद रहेको ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार गठन गर्न २७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
प्रतिक्रिया