विद्युत् आयोजना सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले सस्तोमा बनाउँछ

लामो समयदेखि विभिन्न व्यापारमा लगानीकर्ताका रूपमा रहँदै आउनुभएका तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् अयोजना बनाउने पहिलो अनुभवी लगानीकर्ताका रूपमा रहेका लाङटङ जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक विजयमोहन भट्टराईसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

• निजी क्षेत्रले वर्षायाममा ४ रुपियाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपियाँ ४० पैसामा बेचिरहेको छ
•  चीनले २९ लाख १९ हजार मेगावाट, भारतले ५ लाख २५ हजार ५ सय ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्
•  तामाकोसी निजी क्षेत्रले बनाएको भए प्रतिमेगावाट १३-१४ करोडमा बनाउनसक्ने थियो
•  विधेयकमा विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन, रोयल्टीको विषय थप गरेर पुरानै ऐनका प्रावधान राख्नुपर्दछ

नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या के–कस्ता छन् ?

जहाँसुकै पनि समस्या छन् । जलविद्युत् बनाउने काम राज्यको हो । निजी क्षेत्र राज्यको काम सघाउन आए पनि यसतर्फ राज्यले सोचेको छैन । कसैकसैले जलविद्युत् बनाउने निर्माणकर्तालाई माफिया भन्ने गरेका छन् । काठमाडौंमा बसेको व्यक्तिले रसुवामा लगेर ४ अर्ब लगानी गरेको छ भने त्यसको सुरक्षा राज्यले दिनुपर्ने होइन ? राज्यले निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनालाई समस्यामा पारिदिएको प्रसस्त उदाहरण छन् ।

यो उचित होइन । विश्व क्लिन इनर्जीमा केन्द्रित हुन थालिसकेको छ । भारतमा जलविद्युत् आयोजना एकदमै न्यून छन् । भारतले धेरै मात्रामा कोलबाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । कोलइलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा प्रदूषण हुन्छ । कुनै पनि देशको संस्कृति हेर्न खोला गहिरिएर गएको र फोहोर कत्तिको छ भनेर हेरिने गरिन्छ ।

हामीकहाँ खोला गहिरिएर गएको हुनाले दुवैतिर पहिलो गइरहेको छ । ड्याम बनाएर खोला लाँदा दुवैतर्फ पहिरो जाँदैन । सरकारले खोला सुरक्षा गर्ने भनेर ड्याम बनाउन सक्दैन । अहिले जलविद्युत् आयोजनाले बनाइरहेका ड्याम भएको ठाउँमा हरियाली (वेटल्यान्ड) भइरहेको छ । त्यसले वातावरणलाई सफा बनाइरहेको छ । मैले बनाउन सुरु गरेकै ४ ओटा आयोजना निकुञ्ज क्षेत्र भनेर रोकिएको छ । निकुञ्ज परिषद्ले लेखेर दिएनन् भने मेरो आयोजना रोकिने अवस्थामा छ ।

सरकारले लाइसेन्सबापतको रकम लिइरहेको छ । एक दिन ढिला भयो भने पेनाल्टी तिर्नुपर्छ । निकुञ्जको परिषद् मन्त्रिमण्डलभन्दा पनि शक्तिशाली छ । उसले लेखेर नदिएसम्म आयोजना बन्दैन । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले सहायोग गर्नुपर्दछ । पाइलापाइलामा आयोजना निर्माण रोकिने गरेका छन् । यसलाई एकद्वार प्रणाली बनाएर आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा सम्भावना रहेपनि नीतिगत रूपमा अफ्ठयारो छ । यही अवस्थामा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था छैन । सरकारको १० वर्षभित्रको योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने जलविद्युत् निर्माणकर्तालाई लाइन लगाएर लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्नेमा सरकारले नै अंकुश लगाइरहेको छ । लाइसेन्सको समय २५÷३० वर्ष कायम गरिएको छ । यो छोटो समय हो ।

निजी क्षेत्रले वर्षायाममा ४ रुपियाँ ८० पैसामा र हिउँदमा ८ रुपियाँ ४० पैसामा बेचिरहेका छन् । यो १० वर्ष पहिलेदेखिकै मूल्य हो । देशमा एक वर्षमा ३० प्रतिशत मूल्य वृद्धि (इन्फ्लेसन रेट) बढ्छ । अहिले ३० वर्षमा ३० प्रतशित बढ्ने प्रावधान विद्युत् खरिदमा सम्झौता गरेको हुन्छ । यो २० देखि २५ वर्षमा विद्युत्को मूल्यले आयोजनाको मर्मत तथा संहार गर्ने खर्च पनि पुग्दैन । नेपालमा अहिले ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानीबाट उत्पादित बिजुली ग्रिडमा जोडिएको छ । विदेशीलाई डलरमा पीपीए गरिन्छ । तर, नेपाली प्रवद्र्धकहरुरूको हकमा भने गरिँदैन । समाधानका लागि आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद दर बजार मूल्य वृद्धि दर तथा डलरका आधारमा तोकिनुपर्छ ।

आयोजना निर्माण गर्दा वन क्षेत्रले कत्तिको दुःख दिने गरेको छ ?

आयोजना बनाउँदा वनसँग जोडिएको जग्गा माग्ने गरिएको छ । कृषियोग्य जमिन किनेर जंगल बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । आयोजना बनाउँदा लागेको जग्गा अन्य ठाउँमा त्यति नै किनेर वृक्षरोपण गर्नुपर्दछ । नेपालमा ४१ प्रतिशत जंगलको भाग पुगिसकेको छ । चाइनामा ७ देखि ८ प्रतशतसम्म मात्र जंगल छ । भारतमा २१ प्रतिशत मात्र छ । छिमेकी देशको वातावरण सन्तुलनका लागि हामीले जंगलको भाग बढाइरहेका छौँ । सम्बन्धित देशले केही संस्थालाई प्रयोग गरेर जंगलको क्षेत्र बढाउन प्रेरित गरिहेका छन् । जसको मारमा विद्युत्को उत्पादन गर्न सकिएको छैन ।

देशको आर्थिक अवस्था बढ्न सकेको छैन । कृषिप्रधान देशले खेतीयोग्य जमिनमा वृक्षरोपण गरेर जंगल जोगाउनुपर्ने बाध्यता भएको छ । नबुझेर वा बुझ पचाएर जुद्धसमशेरकै पालाको कानुन नेपालमा लागु भइरहेको छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायलाई बुझाउन सकिँदैन । हामीले जाग्गा किनेर दिनेमात्र गरिरहेका छौँ । हामी व्यापार गर्ने व्यक्तिले कानुनमा टेकेरमात्र काम गर्नुपर्ने रहेछ । ड्याम बनाउँदा जंगलको मात्रा त्यहीँ नै रहन्छ । आयोजना बनेको ठाउँमा चहलपहल हुने भएकाले वन मासिने सम्भावना कम रहन्छ । आयोजना भएका ठाउँमा वन मासिने नभई जोगिने उदाहरण प्रसस्त छन् ।

विद्युत् क्षेत्रमा छिमेकी देशको अवस्था कस्तो देखिन्छ ?
भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने विषय आइरहेको छ । बंगलादेशलाई व्यापक बिजुली चाहिएको छ । बंगलादेशलाई मात्र बिजुली बेच्ने हो भने सबै बिजुली बिक्री हुन्छ । अहिले बंगलादेशमा ९ देखि १० घन्टा लोडसेडिङ छ । बंगलादेशसँग विकल्प नभएर न्युक्लियरबाट बिजुली बाल्न खोजिरहेको छ । चीनले २९ लाख १९ हजार मेगावाट, भारतले ५ लाख २५ हजार ५ सय ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ ।

तर नेपालले ३ हजार ३ सय मेगावाट मात्र उत्पादन गरिरहेको छ । चीनको क्षमताका आधारमा बराबर नेपालले बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने नेपालले ६० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, भारतको क्षमताअनुसार जाने हो भने ९ हजार मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्दछ । यस्तो कमजोर अवस्थामा तत्काल विदेशी लगानी भित्र्याउर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई तुरुन्त काम गर् भन्नुपर्ने अवस्था छ । तर, लामो समयसम्म पीपीए नखुलेर समस्या भइरहेको छ । २७ हजार ५ सय मेगावाट बनाउनका लागि ५ सय ५० खर्ब चाहिने देखिन्छ ।

सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कस्ता कदम चाल्नुपर्छ ?
कानुनी जटिलताका कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल ल्याउन अफ्ठयारो भइरहेको छ । पैसा आउनका लागि राष्ट्रबैंकले सही नीति बनाउनु पर्दछ । आएको पैसा फर्काउन नदिने हो भने कसले पैसा ल्याउँछ ? सही नीति बनाए सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले विदेशी लगानी ल्याउन सक्छ । तर, यहाँ नियमसंगत तरिकाले पैसा ल्याउँदा विभिन्न कानुनी जटिलता छन् । ल्याउँदा पनि हुन्डी प्रयोग गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन उनीहरूको लगानीको सुरक्षा हुने किसिमको नीति बन्नुपर्छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा कस्तो स्थान उपयुक्त मानिन्छ ?
जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि पहाडदेखि हिमालसम्मको क्षेत्र उपयुक्त हुन्छ । सबैभन्दा पहिले निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने म नै हुँ । जलविद्युत्लाई माथिबाट पानी खस्ने ठाउँ चाहिन्छ । हिमनदीबाट पानी आउँदा उपयुक्त हुन्छ । पहाडतिरका आयोजना रोकेर हुँदैन ।

जलविद्युत् क्षेत्रको सम्भाव्यता सरकारले बुझ्नुपर्दछ । सरकारले डाँडाकाँडा सबै निकुञ्ज भनिरहेको छ । पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म सबैलाई निकुञ्ज भनिरहेका छाँै । निकुञ्जमा जलविद्युत् आयोजना हुनुहुँदैन भन्ने छ । तर, विदेशीले भने निकुञ्जमा पनि आयोजना हुन्छ । हामीले भन्यौँ भने निकुञ्जमा आयोजना निर्माण गर्नुहुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । यस विषयमा सरकारले पनि उचित निकुञ्ज सम्बन्धित कार्यनीति लिइरहेको छ । सरकारले जलविद्युत् क्षमता बढी हुने गरी खोला बगेको ठाउँलाई नै निकुञ्ज क्षेत्रको नाममा आयोजना बनाउन नपाउने नीति लिएको छ । जलविद्युत्ले वातावरण बिगार्छ भन्ने मानसिकता निर्माण गराइएको छ । यो विषयमा सत्यता भने छैन ।

कालो धनलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न उचित वा अनुचित हुन्छ ?
जलविद्युत् लगानीकर्ताले कालो धनलाई ल्याएरै आयोजना निर्माण गर् भनेर भन्न मिल्दैन । जलविद्युत्को भविष्य हेर्ने हो भने १० वर्षका लागि चोरेरै ल्याएको पैसालाई पनि नहेर्ने भन्ने संकल्प सरकारले गर्नुपर्दछ । लगानीकर्ताले ल्याएको पैसामा सरकारको अंकुश देखिन्छ । देशको विकास गर्र्ने हो भने १० वर्षसम्म जस्तो पैसालाई पनि वास्ता गर्नुहुँदैन ।

सरकारी र निजी लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजना ढिलाइका कारण के–के हुन सक्छन् ?

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नु राज्यको काम हो । सबैभन्दा मुख्य विषय नागरिकलाई जनचेतना जगाउने काम नै भएको छैन । यो राज्यको हो भन्ने कुरा नै भएन । निजी क्षेत्रले कमाए, लुटे भन्ने सन्देश जनमानसमा गएको छ । अहिले पनि सुरक्षा नभएका कारण कतिपय आयोजना काम नगरी बसिरहेका छन् । त्यहाँ नागरिकले रोकिरहेका छन् । यसलाई रोक्नु पर्दछ ।

घटिरहेको सेयरबजारलाई जलविद्युत् क्षेत्रले के–कस्ता आकर्षणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ?
जलविद्युत् आयोजना भनेको सर्वसाधारणको पनि हो । यसमा ५० लाख सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । उनीहरूको पैसा सुरक्षित गर्नैपर्छ । अहिले आयोजना बनाउन धेरै रकम खर्च लाग्ने गरेको छ । तर, प्रतिमेगावाट २५ करोडभन्दा बढी घर्च लाग्ने आयोजनाले नाफा वितरण गर्न सक्दैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले प्रतिमेगावाट २५ करोडभन्दा बढी लागत लगाएर बनाएको आयोजना सदस्यमा दिनुहुँदैन ।

सरकारले चमेलिया जलविद्युत् अयोजना प्रतिमेगावाट ६५ करोड पु¥याएको छ । त्यति ठूला अप्परतामाकोसी ४ सया ५६ मेगावाटको ठूलो आयोजनामा पनि प्रति मेगावाट ३० करोडभन्दा माथि लागत लागिसकेको छ । यस्ता कम्पनीले कमाएर लाभांश दिन सक्दैन । सरकारले जलविद्युत् आयोजना बनाउने भन्नेबित्तिकै भष्टाचार हुन्छ । सरकारको काम प्रसारण लाइन बनाएर निगरानी गर्नेमात्र हो । सरकारले बनाएको सबैभन्दा राम्रो आयोजना चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड भनिएको छ । निजी क्षेत्रलाई दिएको भए आधा सस्तो मूल्यमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने थियो ।
मुख्य लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी आयोजना बनाउँदै निकालिसक्ने, तर अन्य लगानीकर्ता भने लामो समयपछि पनि केही नपाउने अवस्था जलविद्युत् क्षेत्रमा रहेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

बजारमा दुई किसिमका लागानीकर्ता छन् । एउटा लगानीकर्ताले धेरै खर्च गरेर बनाउने र बिस्तारै बैंकको पैसा तिर्दै जाने छन् भने अर्को सस्तोमा बनाउने लगानीकर्ता पनि छन् । आयोजना लागत कम गर्नेहरूको सेयर किन्नुपर्छ । मुख्य निर्माण गर्न नसक्ने लगानीकर्ताले बनाएको आयोजनामा समस्या देखिने गरेको छ । व्यवस्थापनको अनुभव, डीपीआरको लागतलगायत विषय अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्छ । मुख्यरूपमा आईआरआर हेरेमा पनि हुन्छ । पहिलो आयोजना बनाएको व्यक्ति रहेछ भने लगानी गर्नुहुँदैन ।

न्यूनतम कति लागतमा प्रतिमेगावाट उत्पादन हुन्छ ?

केही वर्षअगाडि न्यूनतम १५ करोडप्रति मेगावाटमा आयोजना निर्माण गरेको इतिहास छ । अहिले डलरको भाउ बढेको छ । अहिले २० देखि २५ करोड रुपियाँ लागतमा प्रतिमेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यो पनि आयोजनाको साइजअनुसार हुन्छ । एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामा भने २० करोड प्रतिमेगावाट भन्दा कममा बन्छ । कम मेगावाट उत्पादन गर्ने आयोजनालाई बढी रकम खर्च हुन्छ । तामाकोशी निजी क्षेत्रले बनाएको भए प्रतिमेगावाट १३÷१४ करोड जतिमा बनाउन सक्ने थियो ।

बन्दै गइरहेको विद्युत् ऐनले समेट्न नसकेका मुख्य–मुख्य विषय के–कस्ता छन् ?

नयाँ कानुनमा पनि सरकारले आयोजनाको लागत बढाउने नीति लिएको छ । लाइसेन्स दिँदा नै बढाबढमा लाइसेन्स दिने भन्ने नीति अंगिकार गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भने टेन्डर गर्नु नपर्ने देखिएको छ । जुन आयोजना महँगोमा किन्यो भने लागत पनि महँगो पर्दछ । विदेश निर्यात गर्दा पनि सस्तो मूल्य भयो भने प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।

सरकार पनि विद्युत् आयोजनलाई निरन्तर सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा हो भनेर बस्नुपर्दछ । सुनको अण्डा पेटमा छ भनेर अहिले नै काटेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता रहनु गलत हो । यसरी हेर्दा सैलजा आचार्यले २०४९ सालमा बनाएको विद्युत् ऐन उचित छ । अहिले आउन लागेको विद्युत् ऐनलाई पनि प्रदेशलाई रोएल्टी बाँड्ने विषय थपेर २०४९ सालकै ऐनमा भएका प्रावधान राख्नुपर्छ । अहिले विद्युत् विधेयकमा राखिएको विषय हुबहु राखियो भने निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउनेवाला छैनन् । नयाँ विधेयकमा विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन, रोएल्टीका विषय थप गरेर पुरानै ऐनका प्रावधान राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले जस्तो सरकारले व्यापार गर्नै सक्दैन ।

नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत्बाहेक लगानी गर्ने अर्को क्षेत्र के हुनसक्छ ?
नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन् र कृषि क्षेत्र मुख्य हो । सरकारी निकायको ढिलासुस्तीका कारण अहिले पर्यटन क्षेत्रमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

तपाईंको कम्पनीबारे बताइदिनुहोस् ?
लाङटाङ जलविद्युत् आयोजना निकुञ्ज क्षेत्रको पहिलो अयोजना हो । अब निकुञ्ज क्षेत्रमा बन्ने आयोजना थुप्रै भइसकेका छन् । यो आयोजना लामो समयको सङ्घर्षबाट सुरु भएको हो । अहिले २० मेगावाट आयोजना रहे पनि अर्को १० मेगावाट क्षमता वृद्धि गर्दैछौँ । अबको ६ महिनामा बिजुली निस्कँदैछ । यो आयोजना चिलिमे आयोजनाभन्दा राम्रो बनाउने योजना छ । प्रिमियम दरमा साधारण सेयर निकाल्ने योजनामा छौँ ।