अन्ततः संघीय निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता

काठमाडौं ।

सरकारले बहुप्रतिकि्षत संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई सोमबार संसद्मा दर्ता गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो ।

लामो समयको रस्साकस्सीपछि सो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो । अब संसद्मा आवश्यक छलफलपछि सो विधेयकले कानुनी मान्यता पाउने छ ।

सरकारले गत २१ भदौमा नै सो विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले त्यसको ६ महिनापछि मात्रै विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । यद्यपि, विधेयकमा कतिपय प्रावधान विवादित छन् ।

सो विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारेमा स्पष्ट प्रस्ताव गरिएको छैन । सो पद स्थानीय तहको हुने प्रस्ताव गरेपनि आगामी १० वर्षसम्म संघीय सरकारका कर्मचारीलाई समेत पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धमा गोलमटोल प्रावधान राखिएको पाइएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा निजामती सेवाको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसै गरी नयाँ प्रस्तावमा आरक्षण कोटा राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एकपटक मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी हालको पदमा तहगतको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा ११ प्रकारका सेवा र १५ वटासम्म तह राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसै गरी विधेयकमा उपसचिवस्तरको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन ७ वर्ष र सहसचिवस्तरको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन १० वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै गरी विधेयकमा निजामती कर्मचारीका लागि जग्गा खरिद र अवास निर्माणको लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसै गरी निजामती सेवाको प्रतिस्पर्धाका लागि पुरुषको हकमा ३२ वर्ष र महिलाको हकमा ३७ वर्ष उमेरहद प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक ट्रेड युनियन सम्बन्धमा पुरानै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्षदेखि आउन सकेको छैन । जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य छ । अहिलेको प्रशासन ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ ।

प्रशासनविद्का अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा तीनवटै सरकारले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि पनि छाता कानुन सरहकै रूपमा रहने जनाइएको छ । यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै अब प्रशासन सञ्चालन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन आउने विश्वास गरिएको छ ।