काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपयुक्त निर्णय लिन नसक्दा सिंगो सरकारमाथि नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’, सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल टेरामक्स खरिद अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएर बयान दिँदा समेत प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूविरुद्ध कुनै ‘एक्सन’ लिन सक्नुभएको छैन।
बहालवाला मुख्य सचिव र मन्त्री भ्रष्टाचारको गम्भीर छानबिनमा पर्दा समेत प्रधानमन्त्रीले उहाँहरुलाई कारबाही गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ।
यसले उहाँको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई समेत गिज्याइरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । प्रशासनविद् तथा पूर्व सचिव श्यामप्रसाद मैनालीले भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएका मन्त्री र मुख्य सचिवलाई प्रधानमन्त्रीले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएर अख्तियारमा बयान दिइसकेका व्यक्तिसँग काम गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको आरोप लाग्ने भएकाले यसमा प्रधानमन्त्री संवेदनशील बनेर तत्काल ‘एक्सन’ लिनुपर्ने मैनालीको तर्क छ । प्रशासनविद् मैनालीले मुख्य सचिव अर्यालले निजामती सेवाको इज्जत राख्ने हो भने राजीनामा दिएर निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
टेरामक्स खरिद प्रकरणमा झन्डै १ अर्ब रुपियाँ बढीको अनियमितता भएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालिसकेको छ । अतः यस प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन मन्त्री, सचिवलगायतका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी अघि बढाइरहेको छ।
बहालवाला मुख्य सचिव र मन्त्रीविरुद्ध नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा सरकार र सिंगो प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहँदा समेत प्रधानमन्त्रीले आरोपित मुख्य सचिव र मन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गराउन सक्नुभएको छैन ।
उता अख्तियार स्रोतले पनि मुख्य सचिव र बहालवाला मन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरिदिएमा सरकार र निजामती प्रशासनको साखमा आँच नआउने भन्दै प्रधानमन्त्रीकहाँ सोही प्रकारको सन्देश पठाएको बताएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा अकूत सम्पत्ति छानबिनमा पक्राउ परेका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग आर्थिक लेनदेन भएको पाइएपछि त मुख्य सचिव अर्यालमाथि अख्तियारले विशेष निगरानी नै बढाएको छ।
मुख्य सचिव अर्याल र विकलबीच १४ लाखको कारोबार भएको हवाट्सएप विवरण केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । पौडेललाई अख्तियारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर गरिसकेको छ।
यसरी भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका र अकूत सम्पत्ति छानबिनका क्रममा पक्राउ परेका विकल पौडेलसँग मुख्य सचिव अर्यालको आर्थिक लेनदेन भएको पुष्टि भएसँगै अख्तियार गम्भीर बनेको बताइएको छ।
मुख्य सचिव मन्त्रिपरिषद्को सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिने र भएका निर्णयलाई प्रमाणीकरण गर्ने निजामती सेवाको सर्वोच्च पदाधिकारी हुन्।
मुख्य सचिव पदमा रहँदा ‘कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने र अन्य प्रमाणहरुसमेत नष्ट गर्न सक्ने भन्दै अख्तियारले उहाँमाथि विशेष निगरानी बढाएको बताइएको छ।
अर्याल मुख्य सचिव हुने अवस्था नरहे पनि विभिन्न गिरोहले नाटकीय रुपमा उहाँलाई मुख्य सचिव बनाएको भन्दै त्यतिखेर आलोचना भएको थियो। अवकाश हुन २ दिन बाँकी रहँदा र राजीनामा पत्र बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा गत ३२ जेठमा अस्वाभाविक रुपमा उहाँ मुख्य सचिव नियुक्त हुनुभएको थियो।
विभिन्न स्वार्थसमूहको योजनामा उहाँलाई मुख्य सचिव बनाउन तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको अवकाश हुन चार महिना बाँकी छँदै उहाँलाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो । त्यसका लागि वैरागीलाई मन्त्रीस्तरको सुविधा पाउने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरिएको थियो।
यो सबै ‘सेटिङ’को पृष्ठभूमिमा अर्यालको शंकास्पद कारोबार जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिका खुल्दै गएको बताइएको छ । मुख्यसचिव अर्यालसँगै अनियमितताहरूमा मुछिएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका चर्चित एवं विवादास्पद व्यक्तिहरू विकल पौडेल र सुनील पौडेल हाल अख्तियारको हिरासतमा छन्।
उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ। विकलविरुद्ध सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका उपकरण खरिदमा ६९ करोड रुपियाँ बराबरको बिगो छ।
सुनील पौडेल राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) को २३ करोड २७ लाख घोटालामा मुछिँदै आउनुभएको छ।
प्रतिक्रिया