निलम्बनमा परेका १४ मेनपावर कम्पनीको निलम्बन फुकुवा

काठमाडौं ।

जापानी भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी तालिमको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने १४ मेनपावर कम्पनीको निलम्बन फुकुवा भएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले बनाएको ३ सदस्सीय छानबिन समितिले पक्षपात गरेको निष्कर्ष निकाल्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको निर्देशनमा गत मंसिरको दोस्रो सातामा निलम्बन फुकुवा गरिए तापनि यसलाई गोप्य राखिएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले अनुसन्धानका क्रममा रहेका २३ मेनपावर कम्पनीमध्ये अन्य ९ कम्पनीलाई निलम्बन नगरी अनुसन्धान गरिएको र १४ कम्पनीलाई मात्र निलम्बन गरी कारबाही गरिएको हुनाले फुकुवा गरिएको बताउनुभयो।

उहाँले निलम्बन भए पनि समितिको छानविन जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँको अनुसार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले गत असोज १५ मा १४ वटा मेनपावर कम्पनीलाई निलम्बन गर्नुभएको थियो । निलम्बनको विरुद्धमा ती मेनपावर कम्पनीले मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि श्रममन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्नुभएको हो।

विभागले गरेको निर्णयका विरूद्धमा श्रम मन्त्रालयमा निवेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तत्कालीन महानिर्देशक दाहालसमक्ष जापानमा कामदार पठाउने २३ वटा कम्पनीले नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरेर कामदार जापान पठाएको भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यसपछि दाहालले निर्देशक उप्रेतीलाई उनीहरूमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।

छानबिनको क्रममा १४ वटा मेनपावर कम्पनीले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर कामदार पठाएको पाइएको भन्दै निर्देशक उप्रेतीले ती कम्पनीविरुद्ध कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुभएको थियो।

जापानमा श्रम स्वीकृतिका लागि जाइका एल्मुनाईले भाषा परीक्षा लिने र उक्त परीक्षा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्रको आधारमा विभागले श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था छ। तर, भाषा परीक्षा उत्तीर्ण नगरेकाहरूले समेत जाइका एल्मुनाइको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जापान गएको पाइएको थियो।

समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा महानिर्देशक दाहालले अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि भन्दै १४ मेनपावर कम्पनीलाई निलम्बन गर्नुभएको थियो।

निलम्बनमा पर्नेहरूमा गुड लाइफ इन्टरनेसनल, इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी, सत्यवती ओभरसिज, डीएन इन्टरनेसनल, रोयल ओभरसिज, जब्स ग्लोबल, लायन्स इन्टरनेसनल लगायतका मेनपावर कम्पनी थिए।

निलम्बन फुकुवा गराउन प्रत्येक म्यानपावर कम्पनीले कम्तिमा १५ लाख रुपियाँ तिरेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार कुनैकुनै मेनपावरले भने योभन्दा पनि धेरै रकम पनि तिरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल सरुवा हुनुमा पनि १४ म्यानपावर निलम्बनकै प्रभाव देखिएको छ। एकातर्फ दाहाललाई सरुवा गरेर अर्कोतर्फ १४ म्यानपावरलाई फुकुवा गरिनु शंकास्पद मानिएको छ।

विभागका महानिर्देशक छँदा दाहालले १४ म्यानपावरमाथि आफूले गरेको कारवाही फुकुवा हुन आफ्नो सरुवा हुनुपर्ने अडान राख्नुभएको थियो।