जलवायु परिवर्तनको असर : पिउने पानी र खाद्यानको संकट

काठमाडौं ।

यस वर्ष जलवायु परिवर्तन र मौसममा आएको अनेक खाले परिवर्तनका कारण धेरै ढिला गरी हिउँदे वर्षा भएको छ। खासगरी हिउँदे वर्षा ढिला भएको मात्रै होइन कि विगतका तुलनामा पर्याप्त वर्षा पनि भएन।

हुन त अहिलेसम्म हिउँदे वर्षा रोकिइसकेको छैन्। यो वर्ष काठमाडौंवासीहरुले खासै वर्षा भएको (पानी परेको) महसुस गरेनन् । भनाइको मतलब विगत वर्षहरुमा हिउँदे वर्षा जति हुने गरेको थियो, त्यति भएन, भएको छैन ।

त्यसो त धेरै समयअघिदेखि नै विश्वभरि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो क्रम र त्यसको असरलाई पूरै रोक्न नसके तापनि कम गर्नका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयका विषय विज्ञहरु, वैज्ञानिक, खोज तथा अनुसन्धानकर्ताहरु, वातावरणविद्हरुका साथै जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने मानिस र समूहहरुले आवाज उठाउँदै आएका थिए। तर त्यो बेला आजभोलिजस्तो जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, बाढी, पहिरो, हिम आँधी, हिम ताल विस्फोटन, समुद्री आँधी, आगलागी, डढेलो, बेमौसमी वर्षा, हावाहुरी आदि विषयलाई नेपालजस्तो अविकसित देश र विश्वका अविकसित तथा अल्पविकसित देशका सञ्चारमाध्यम खासगरी पत्रपत्रिकाहरुले महत्व दिँदैनथे । त्यसो त विश्वका विकासशील र विकसित भनिएका देशका सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकाले पनि जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, बाढी, पहिरो, हिम ताल विस्फोटन, समुद्री आँधी, हिम आँधी, आगलागी, डढेलो, बेमौसमी वर्षा, हावाहुरी आदि विषयलाई मुख्य समाचार, विशेष आलेख, फिचर, लेख विशेष बनाउँदैनथे, महत्व दिँदैनथे ।

जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा अविकसित, अल्पविकसित र विकसित देशका सञ्चारमाध्यमहरु खासगरी पत्रपत्रिकाले कुनै महत्वको विषय नै नठाने तापनि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो क्रम र त्यसको असरलाई कम गर्नका लागि पूरै रोक्न नसके तापनि कम गर्न वा स्थिर राख्नका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयका विज्ञहरु, वातावरण वैज्ञानिकहरुका साथै खोज तथा अनुसन्धानकर्ताहरु एवम् जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने मानिस र समूहहरुले आवाज उठाउन थाले ।

त्यसैले उनीहरुले जलवायु परिवर्तनलाई पूरै रोक्न नसके तापनि कम गर्नका लागि विश्वका प्रमुख औद्योगिक तथा विकसित देशलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गर्न दबाब दिन, ओजोन तह प्वाल पार्ने प्रमुख तत्वहरु जस्तै– कार्बनडाइअक्साइड कम उत्पादन गर्न, कोइलालगायत फोसिल फ्युल प्रयोगमा कमी ल्याउन वा कम प्रयोग गर्न दबाब दिन र जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा सकारात्मक भूमिका खेल्न, जलवायु परिवर्तन मैत्री नीति, नियमहरु बनाउन र लागू गर्न, त्यसका लागि जलवायु परिवर्तन मैत्री औद्योगिक नीति र नियमहरु बनाउनका लागि विश्वका प्रमुख औद्योगिक देशका सरकारलाई सशक्त ढंगले दबाब दिनका लागि विभिन्न दबाब समूह र गैरसरकारी संस्थाहरु गठन हुने क्रम शुरु भयो ।

यसरी संस्थागत ढंगले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्न संगठितरुपमा समूह वा संस्था गठन गर्ने–हुने क्रममा सन् १९९२ मा ‘क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क’ (क्यान) स्थापना भएको देखिन्छ । जुन संस्थामा शुरुमै विभिन्न देशमा कार्यरत वातावरणसम्बन्धी काम गर्ने समूहहरु संगठित भएका थिए। जस्तै– ग्रिन पिस, डब्लुडब्लुएफ अक्स्फाम, फ्रेन्डस् अफ अर्थ आदि सदस्यका रुपमा आबद्ध रहेका थिए।

त्यस्तै गरेर ‘क्लाइमेन्ट जस्टिस नाउ’ नामक संस्था र ‘क्लाइमेट जस्टिस एक्सन’ नामक विश्वस्तरका दुई ठूला संस्था गठन भएपछि सन् २००९ मा स्क्यानडेनभियन देश डेनकमार्कको राजधानी कोपेनहागनमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनको क्रममा जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा जलवायु परिवर्तन मैत्री नीति नियम बनाउन र त्यसका लागि जलवायु परिवर्तन मैत्री औद्योगिक नीति र नियमहरु बनाउनका लागि प्रमुख औद्योगिक देशका सरकारलाई सशक्त ढंगले दबाब दिनका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु गठन हुने क्रम शुरु भयो ।

जस्तो कि सन् १९९२ मा ‘क्लाइमेट एक्सनले गैरसरकारी तहमा नेतृत्व र लबिङ गरेको थियो । फलतः सन् १९९७ मा एसिया महादेशको जापानको क्योटो शहरमा भएको सम्मेलन युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज युएनएफसीसीसी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धमा भएको पहिलो ‘मिटिङ अफ द पार्टिज (मोप १)’ जलवायु परिवर्तका सम्बन्धमा सकारात्मक भूमिका खेल्न भनी ‘क्योटो प्रोटोकल’ जारी भएको थियो।

त्यसयता सन् २०२३ मा भएको एसिया महदेशको खाडीक्षेत्रको संयुक्त अरब इमिरेटसको पर्यटकीय शहर दुबईको एक्स्पो सिटीमा युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसीसीसी) जलवायु परिवर्तनसम्बन्धमा भएको सम्मेलन (कोप २८) सम्म आइपुग्दा धेरै सकारात्मक कुरोहरु निर्णय भएका छन् । तर त्यस्ता सयौं निर्णयहरुमध्ये केही मात्रै लागू भएका छन्।

अधिकांश जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म नसल्टिने खालका छन् । जस्तै– ओजोन तह प्वाल पार्ने प्रमुख तत्वहरु कार्बनडाइअक्साईड कम उत्पादन गर्न, कोइलालगायत फोसिल फ्युल प्रयोगमा कमी ल्याउन वा कम प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरु आनाकानी गरिरहेका छन्। त्यस्तै गरेर विकासको चरम सीमामा पुगेका अति विकसित तथा औद्योगिक देश (जी ८ भनिने देश) हरुचाहिँ आफूहरुले विगतमा गरेको वायु प्रदूषण र त्यसको असरको क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा एकमत रहेका छैनन्, केही देशले त स्वीकार गर्न नै आनाकानी गरेका छन् ।

फलस्वरुप आज आएर जलवायु परिवर्तनका कारण आइपरेको मानवीय संकट, वातावरण विनाश, हिमनदी पग्लने क्रम र यसले ल्याउने असर जस्तो कि हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसमा आइपर्ने दीर्घकालीन असर, स्वच्छ पानीको मुहान सुक्ने वा अन्त्य हुने, बेमौसममा आउने बाढी, पहिरो, डढेलो, आँधी, हुरी, पानी कम पर्ने, पानी नै नपर्ने, पानी पर्दापर्दै असिना वर्षा हुने, मुसलधारे पानी पर्ने गरेको छ।

त्यसरी हेर्दाखेरी जलवायु परिवर्तनकै कारण अकस्मात् आउने विपत्तिका लागि कसले जिम्मेवारी लिने ? यसका रोकथामका लागि कसरी काम गर्ने ? भन्ने विषयमा अझै पनि विश्वका अविकसित, अल्पविकसित, विकाशशील र विकासको चरम सीमामा पुगेका अथवा भनौं सीमा नाघेका ! अति विकसित तथा औद्योगिक देश (जी ८ भनिने देश) हरुबीच मतैक्य हुन सकेको छैन।

विश्वका ठूला विकसित र औद्योगिक देश (जी ८ भनिने देश)हरु जस्तै– अमेरिका, रुस, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, ब्राजिल, इटली, भारत, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड, टर्की, मलेसिया, भियतनाम, बंगलादेश आदि देशबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कस्तो नीति अपनाउने, कस्तो मापदण्ड बनाउने ? भन्ने सम्बन्धमा एकमत नभएकोले गर्दा नै अहिलेसम्म यसबारेमा गलफत्ती भइरहेको छ, भइरहने देखिन्छ।

जबकि माथि उल्लेख गरिएका देशहरुले अनियन्त्रित ढंगले जथाभावी चलाएको उद्योग र कलकारखानाकै कारण पृथ्वीमा आवश्यक्ताभन्दा बढी ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन हुँदै आएको तथ्य छिपेको छैन।

त्यसमा पनि पछिल्लो समय उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका चीन, भारत, ब्राजिल, टर्की, थाइल्यान्ड, भियतनाम, मलेसिया, बंगलादेश आदि देशहरुले आफूहरु भर्खरै उद्योग र कलकारखाना चलाउने देशमा ‘उदाउँदै गरेको’ हुनाले औद्योगिक तथा विकसित देश जत्ति जिम्मेवार नभएकाले जलवायु परिवर्तनको मामिलामा ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा बढी दायित्व र जिम्मेवारी पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटलीलगायत देशले लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । हुन त विकसित देशमा फड्को मार्दै गरेका चीन, भारत, ब्राजिल, मलेसिया, टर्की, भियतनाम, बंगलादेश आदि देशहरुको अडानमा दम रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो ताजा रिर्पाेर्टअनुसार अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा विकसित तथा औद्योगिक देशहरुले मात्रै विश्वको ३३ देखि ३७–३८ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक सोतसाधनहरु दोहन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै यी औद्योगिक देशहरुले मात्रै विश्वको झन्डै ८१ प्रतिशत वायु प्रदूषणजन्य ग्यास, धुवाँलगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललगायत कम विकसित तथा अल्पविकसित धेरै देशहरुले भोग्नुपरेको छ।

खासगरी जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा विश्वभरि नै कञ्चन, स्वच्च र सफा पानीको स्रोत सुक्ने देखिन्छ भने ठूलो खाद्यान संकट पनि निम्त्याउने देखिएको छ । त्यस्तै गरेर अर्को एक समाचारअनुसार विश्वका प्रायः सबै हिमनदीहरु तीव्र गतिमा पग्लिन थालेका छन्। हिमालय क्षेत्रको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पठार क्षेत्रको चिङघाई आसपासमा बढी नै तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लेको देखिएको भन्ने छ।

एक अनलाइन संस्कणमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘टेक्सास ए एन्ड एम विश्वविद्यालय’का अनुसन्धानकर्मीहरुलाई उद्धृत गर्दै लेखेको लेखमा जनाइएअनुसार अनुमान गरेभन्दा धेरै छिटो हिमनदीहरु पग्लने क्रम बढेको छ । यसरी अनुमान गरेभन्दा छिटो र तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लने क्रम बढ्नुमा ‘पोजिटिभ आइस–लस फिडब्याक’ भन्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया वा भनौं सिद्धान्तअनुसार हिमनदी पग्लने क्रम बढेको हो।

भनिन्छ, अबको केही वर्षमा विश्वका ६० प्रतिशत हिमनदीहरु जलवायु परिवर्तनका कारण सधैँका लागि हराएर जानेछन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरुका भनाइअनुसार जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणको अहिलेकै अवस्था कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा मानिसहरु बाँच्नका लागि नभई नहुने स्वच्छ र शुद्ध पिउने पानीको अभाव हुनेछ। र, खाद्यान्नको समेत ठूलो संकट आइपर्नेछ।