काठमाडौं ।
संविधान जारी भई राम्ररी कार्यान्वयन हुन नपाउँदै त्यसका एक–एक प्रावधानहरुको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दल, सदन, सडकमा बहसहरु भइरहेका छन्।
संविधानको विशिष्ट उपलब्धिका रुपमा लिइएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर विविध कोणबाट बहस, छलफलको क्रम जारी छ। त्यसमध्येमा अहिले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउनुपर्ने आन्दोलन, प्रदर्शन, हस्ताक्षर संकलन र मागहरु उठिरहेका छन्।
संविधानका यी प्रावधानप्रति शुरुदेखि विरोध गर्दै आएका राजनीतिक दलहरुले यसको विरोधमा आवाज उठाउनुलाई स्वाभाविकरुपमा लिन सकिएला तर यो संविधानको संवाहकका रुपमा लिने राजनीतिक दल विशेषतः नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति बैठकमा धर्मनिरपेक्षको प्रावधान उल्ट्याउन हस्ताक्षर संकलन गर्नु भनेको उदेक लाग्दो रहेको छ।
संविधान जारी गर्ने शक्ति र दलहरुले नै संविधानको कार्यान्वयनमा उपेक्षा गर्दछन् भने संविधान विरोधीहरुले स्वाभाविकरुपमा संविधान कार्यान्वयनको असफलतालाई देखाएर उच्च मनोबलका साथ विरोध गर्ने अवसर पाउने भइहाल्यो । अहिले मुलुकमा यही भइरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजमा बहस, छलफल हुनु स्वाभाविक नै हो । समाजमा विविध वर्ग र तप्कासँगै निश्चित विचारधारालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग र समुदायको स्वार्थ अनुरुप विचार राख्नु लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा स्वाभाविकरुपमा लिनुपर्दछ।
अहिले संविधानको विषयमा दुईवटा कोणबाट बहसहरु भइरहेका छन् । एउटा संविधानमा जे–जस्तो प्रावधान छ, त्यसका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर अझ उन्नत प्रावधान राख्ने र दोस्रो भएको प्रावधानलाई हटाएर पुरानो प्रावधानतर्फ मुलुकलाई पछि धकेल्ने । त्यसमध्ये संविधानमा भएका प्रावधानलाई हटाएर हिजोको संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु सापेक्ष राज्य बनाउने बहस अलि चर्को स्वरमा सुनिएको छ।
राप्रपा हिजोदेखि गणतन्त्रको विरोधी शक्ति हो । धर्मनिरपेक्ष विरोधी शक्ति हो । यसले संघीयतालाई बाध्यात्मकरुपमा स्वीकार गर्दै आएको छ । यसमा राप्रपा मात्र एक्लो छैन, अरु पनि शक्तिहरु छन् । ती शक्तिहरुले आफ्नो दलको लाइन अनुसार गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई उल्ट्याएर संवैधानिक राजतन्त्र र धर्मसापेक्ष राज्यतर्फ फर्काउन कोशिश गरिरहेका छन्।
यही अवस्थामा संविधान जारी गर्ने शक्तिले पनि संविधान राम्ररी कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त मात्रामा ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । संविधानले संघीयता भनेको छ, तर राजनीतिक दल, कर्मचारी संयन्त्र सबैको मनमस्तिष्कमा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी छ । राज्यको धर्म हुँदैन, धर्म व्यक्तिको हुन्छ भन्ने मान्यतालाई संविधानले संस्थागत गरेको छ । तर धर्मनिरपेक्ष व्यवहारतः अनुभूत गर्न गाह्रो छ ।
संविधान, लोकतन्त्रजस्ता विषयलाई प्रतिबद्धता, निष्ठाभन्दा पनि रणनीतिकरुपमा लिने संविधान जारी गर्ने दलहरुको प्रवृत्तिले गर्दा पनि आज व्यवस्था विरोधी शक्तिको सल्बलाहट, कोकोहोलो मच्चिएको छ । यसलाई राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गर्न ढिलाइ गरेमा यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने अवसरबाट चुक्नेछौं । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ ।
संविधानले संस्थागत गरेका विषयको राम्ररी कार्यान्वयनमा दलहरुको ध्यान जान जरुरी छ। अहिलेको अभ्यास, देखा परेका समस्यालाई मध्यनजर गरी संविधानको पुनरावलोक गर्नुपर्ने भएमा दलहरुले त्यसको लागि आँट जुटाउनुपर्दछ।
संविधान समाजको गतिशीलताको सापेक्षतामा बनेको हुन्छ। मुलुकलाई अझ उन्नत ढंगले डो¥याउन संवैधानिक संरचना कहीँ–कतै बाधक छ भने त्यसलाई संशोधन गर्नसमेत राजनीतिक दलहरु तयार हुनुपर्दछ । तर त्यो संशोधनले संविधानको उपलब्धि र चरित्रको मर्मलार्ई राम्ररी पक्रिनुपर्दछ।