दूधको बाँकी रकम भुक्तानी र मिल्क होलिडे अन्त्यको माग गर्दै किसानहरु आन्दोलित

धादिङ ।

दूधको बाँकी रकम भुक्तानी र मिल्क होलिडेको अन्त्य गर्न माग गर्दै धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई किसानहरुले सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

१८ बुँदे उल्लेख ज्ञापनपत्रमा किसानहरुको अवस्था, धादिङमा ३ करोड रुपैयाँ किसानको दूधको मूल्य भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।

दूध किसानहरुले दूधको भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दूध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन, भारतबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

दूधको खरिद मूल्य निर्धारण गरिएकोमा विक्रिमूल्य  पनि निर्धारण गर्न, पाउडर दूध उत्पादन गरी  हाल कायम मिल्क होलिडे अन्त्य गर्न, दूध र दूधजन्य पदार्थको बजार व्यवस्थापन गर्न, नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनालगायतका निकायहरूले नेपाली दूधको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न, विद्यालय खाजामा दूधको उपयोग गर्न किसानहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा माग गर्दै पशुविमा र रोगबाट मरेका पशुहरुको क्षतिपूर्ति दिन समेत सरकारसंग माग गरिएको आन्दोलनमा सहभागी अखिल नेपाल किसान महासंघका जिल्ला अध्यक्ष विष्णुहरी लम्सालले जानकारी दिए ।

मुलुकमा दैनिक ३० हजार घरपरिवारले ६५ देखि ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । दूध र दुग्धजन्य पदार्थको  राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ६ प्रतिशत रहेको छ ।

विगत केही समयदेखि यहाँ उत्पादित दूधमध्ये प्रतिदिन ५ देखि ६ लाख लिटर दूध बिक्री वितरण भएको छैन । छिमेकी मुलुक भारतबाट अवैध रुपमा कच्चा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ सस्तो मूल्यमा आयात भइरहेको कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री भइरहेको छैन ।

लम्पी स्किन रोगको महामारीका कारण ६९ हजार भन्दा बढी पशुहरू मरेको र १५ लाख ३६ हजार १ सय ८० पशुहरू संक्रमित भएकोमा दूधको अभाव हुने अनुमान गरिएकोमा यति छोटो समयमा मिल्क होलिडे हुने अवस्था सिर्जना हुनुले भारतबाट अनौपचारिक रूपमा दूध आयात भइरहेकाले विदेशबाट दूधजन्य पदार्थको आयात बन्द गर्नुपर्ने किसानहरुको माग छ ।

हाल नेपालमा बिक्री गरिएको दूधको करिब ६ अर्ब बराबरको बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी डेरी उद्योगहरूले किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले स्थानीय रुपमा प्रशासनले गर्ने काम गर्ने र बाँकी नीति तथा माथिल्लो निकायबाट गर्ने काम गर्न ज्ञापनपत्र पठाउने बताए ।