अवैध प्लटिङ रोक्न ३२ निकायमा पत्राचार

काठमाडौं ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा सञ्चालित अवैध प्लटिङ रोक्न ३२ निकायलाई पत्राचार गरेको छ। उपत्यकामा अनधिकृत रूपमा प्लटिङ गरेको जानकारी पाएपछि ती निकायलाई पत्राचार गरेको हो।

प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार अवैध रूपमा सञ्चालन भएका प्लटिङ रोक्न सबै निकायलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उपत्यकामा करिब २ सय ५० को हाराहारीमा अवैध प्लटिङ सञ्चालन भइरहेको तथ्याङ्क प्राधिकरणसँग छ । तीमध्ये ललितपुर र भक्तपुरमा मात्र १ सय ५० भन्दा बढी छन् । समितिले अवैध प्लटिङ रोक्न काठमाडौं र ललितपुर महानगरसहित उपत्यकाका १८ स्थानीय तह र १४ मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

माघ १२ गते सम्पन्न बैठकले उपत्यकाको कलंकी, डिल्लीबजार, साँखु, चाबहिल, मनमैजु, ललितपुर र भक्तपुर गरी १४ मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।

प्राधिकरण ऐन, २०४५ को काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नियमावली २०६८ र काठमाडौंभित्रका नगरपालिका र नगरउन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ विपरीत भएका अवैध प्लटिङ रोक्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको हो।

प्राधिकरणले उक्त क्षेत्रमा संरचना निर्माण एवं कित्ताकाटमा रोक लगाई सम्बन्धित पक्षलाई अनुमतिको दायराभित्र आउने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सबै स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सौरभ ढकालले प्राधिकरणले २०७८ सालमा सूचना जारी गर्दासमेत कारबाही हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो। अब हामीले उपत्यकाका अवैध प्लटिङको विवरण तयार गरी कारबाही शुरू गर्नेछौं। प्राधिकरण भौतिक विकास समितिका सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका विकास आयुक्त ढकालले समितिको निर्णयको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, र सहरी विकास मन्त्रालयमासमेत पत्राचार गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण ऐनको दफा ८ को उपदफा १ मा भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रायोजनका लागि प्राधिकरणले समय समयमा स्पष्ट रूपले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी योजनाभित्र पर्ने सोही सूचनामा तोकिएको क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार नियमित नियन्त्रण र निषेध गर्न सक्ने त्यसरी नियमित गरेका काम कुराहरू प्राधिकणको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि काम गर्न नसकिने उल्लेख छ।

सो दफाको उपदफा १ को बुँदा नं २ मा आवादी वा पर्ती जग्गाहरू भूउपयोग योजनाअनुरूप उपभोग वा प्रयोग गर्न नपाइने, कुनै किसिमको भवन निर्माण गर्न र निर्माण गरेको बिस्तार गर्न निषेध गरिएको छ। सोही दफाको आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पत्राचार गरेको हो।

विकास आयुक्त ढकालले यदि अवैध प्लटिङ भेटिए तत्काल रोक्का गर्ने चेतावनी दिनुभयो। ऐनको दफा ९ मा उल्लेख भएको रोक्ने वा भत्काउनेको उपदफा १ मा दफा ८ अन्तर्गत प्राधिकरणले नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गरेका कुराहरू प्राधिकरणको पूर्वसूचनाविपरीत कसैले गरेमा वा प्राधिकरणले स्वीकृत दिँदा कुनै सर्त तोकिदिएको भए त्यस्तो सर्तविपरीत हुने गरी गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो काम तत्काल रोक्ने आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ।

सोही दफामा त्यस्तो कामको सिलसिलामा कुनै निर्माण गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले ३५ दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिलाई सर्तविपरीत स्वीकृतबिना निर्माण गरेको भाग भत्काउन सक्ने उल्लेख छ।

विकास आयुक्त ढकालले नियमविपरीत प्लटिङ भइरहेको भन्दा पनि स्वीकृति नै नलिई धमाधम भवन निर्माण गर्नेसम्मको कार्य गरेकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।

भौतिक विकास समितिको बैठकको अध्यक्ष शहरी विकासमन्त्री रहने व्यवस्था छ । समितिमा प्रदेशको सहरी विकास हेर्ने मन्त्री, अर्थ, खानेपानी, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, राष्ट्रिय योजना आयोग वन तथा वातावरण, सहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

बैठकमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख र उपत्यकाका अन्य नगरपालिकामध्येबाट सहरी विकास मन्त्रालयको तोकेका ३ जना प्रमुख रहने व्यवस्था छ। सोही समितिको बैठकको निर्णयअनुसार अवैध प्लटिङ निर्माण गर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया शुरू गर्न लागेको हो।

विकास आयुक्त ढकालले हालसम्म कतिवटा प्लटिङ अवैध छन् भन्ने विषयमा जानकारी हुन नसकेको र सोही विषयमा खोजी गर्न सबै सरोकारवाला निकायमा पत्राचार गरेको बताउनुभयो।