गणतन्त्रको संस्थागत अभ्यास नहुँदै पक्ष विपक्षमा बहस

काठमाडौं ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत अभ्यास परिपक्क नबन्दै यसको पक्ष र विपक्षमा सघन बहस शुरू भएको छ। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको उपयोग गर्दै संसद् छिरेका दलहरू नै विभाजित भएर सदनमा बहस चलाउन थालेका छन्।

यही व्यवस्थाको प्रयोग र उपयोग गर्दै चुनाव जितेर सदन प्रवेश गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न गरिरहेको छ । तर, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता नै मुलुकका लागि घातक हुने भन्ने कोणबाट राजनीतिक एजेन्डा उठाउँदै आएको उक्त दल प्रदेश सरकारमा समेत सहभागी छ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिने वा नचाहिने भन्ने कुरा पनि रोज्न पाइने व्यवस्था संविधानले नै गरेको जिकिर आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भन्नुभयो– ‘नेपालको संविधानको धारा २७४ ले यो व्यवस्था चाहिने वा नचाहिने भन्ने कुरा पनि संशोधन गर्न पाइने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।’

आफूले फरक विचार राख्दैमा केही सांसदहरूले राजीनामा मागेको भन्दै आक्रोश पोखेका शाहीले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँको प्रतिकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले सदनमै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सांसद माधव सापकोटाले संविधान र व्यवस्थाका बारेमा संसद्मा हुने बहसबारे सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राप्रपाप्रति लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानअनुसार संघमा मन्त्री र प्रदेशमा सभामुख लिने फेरि संविधान र व्यवस्थाको विरोध अधिकार कसैलाई छैन ।’

वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको विकल्प राजा र राजतन्त्रवादी हुन नसक्ने भन्दै सांसद सापकोटाले प्रश्न गर्नुभयो– ‘पाइहाले मन्त्री र प्रदेश सभामुख लिने, अनि संविधानको विरोध गर्ने ? यही संविधानले दिएको लोगो र यसले परिकल्पना गरेको चुनावमा भाग लिएर सांसद हुने, लोगो लगाएर सारा सेवा, सुविधा भोग गर्ने, पाइहाले मन्त्री पनि पड्काउने, प्रदेशतिर गएर सभामुख पनि लिने तर फेरि यो संविधानलाई विरोध गर्ने ?’

संसद्मा वर्तमान संविधानका विरुद्धमा बेला बखतमा भइरहेको विरोध र हमलाले संविधानलाई जसरी पनि ध्वंश गर्न खोजी राखिएको प्रष्ट भएको भन्दै सापकोटाले यसप्रति सचेत हुन आग्रहसमेत गर्नुभयो। उहाँले संविधान र यो व्यवस्थाको विकल्प किमार्थ राजा र राजतन्त्रवादी हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

मुुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकको अवस्थामा तात्विक भिन्नता नआएकै कारण व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न खोज्नेहरूको शिर उच्च बन्दै गएको भए पनि अहिले नै यो व्यवस्थाको विकल्पमा जान नसकिने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प नभएको जिकिर गर्दै राजनीतिक विश्लेषक एवं अधिवक्ता शंकर दाहालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘व्यवस्थामाथि प्रहार गरेर देशलाई २० वर्षपछि फर्काउने कुरा गरेर मुलुक उँभो लाग्दैन। यही राजनीतिक व्यवस्थाका कारण अहिले गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरूले बोल्न पाएका छन् । राजाको शासन कालमा बोल्न पाउने अवस्था नै थिएन । अहिले वर्तमान व्यवस्था ठीक कि बेठीक भनेर बहस गर्ने र विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन ।’

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाली जनताले गणतन्त्रको विकल्प नखोजेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धुमिल बनाउने कुनै पनि दुष्प्रयासहरू सफल हुँदैन । धेरै ठूलो बलिदान गरेर ल्याएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता अनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको विकल्पमा बहस चलाउन हुँदैन ।’