प्रचण्डको रोजाइमा परे दोस्रो स्थानका प्राडा बराल

काठमाडौं ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका २० औं उपकुलपतिमा पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केशरजंग बराल नियुक्त हुनुभएको छ।

कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले गरेको सिफारिसमा दोस्रो स्थानमा रहेका प्राडा बराललाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्नुभएको हो। उपकुलपति बराल पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुनुभएको हो ।

पूर्वमन्त्री एवं माओवादी नेताद्वय देवेन्द्र पौडेल र वर्षमान पुनले पहिलो स्थानमा परेका चित्रबहादुर बुढाथोकीलाई नै उपकुलपति बनाउन दबाब दिएको बताइए पनि समितिले सिफारिस गरेको ४ दिनपछि कुलपति प्रचण्डले प्राडा बराललाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्नुभएको हो।

सिफारिस समितिमा सिफारिस भएका १४ जनाको नम्बर चढाएको आधार अध्ययन गरेर कुलपति प्रचण्डले दोस्रो स्थानमा रहेका बराललाई नियुक्ति गर्नुभएको बताइएको छ।

पाटीभित्र दुई समूहबीचको लडाइँको कारण उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो । पहिलो स्थानमा परेका बुढाथोकीलाई नियुक्ति हुनुअघि नै बधाई दिएपछि पार्टीभित्रै विवाद भएको थियो । पूर्वमन्त्री पौडेल आफैंले बधाई दिएका कारण उपकुलपति नियुक्तिमा विवाद भएको थियो।

उपप्राध्यापकको रूपमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट अध्यापन शुरू गरेका बराल २०६४ सालमा पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुनुभएको थियो।उपकुलपति पदमा नियुक्तिको विज्ञापनमा आवेदन दिने ४३ जनामध्ये समितिले १४ जनाको छनोट गरेको थियो।

४ वर्षीय कार्य योजना र अन्तर्वार्ताको आधारमा तीन जनाको नाम उपकुलपतिको लागि सिफारिस गरिएको थियो। धर्मकान्त बाँस्कोटाको कार्यकाल सकिएसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कात्तिक १७ गतेदेखि उपकुलपति पद खाली थियो।

आज शुक्रबार पद बहाली गर्ने तयारीमा रहेका उपकुलपति बरालको मुख्य चुनौती रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्नु रहेको छ। योसँगै नवनियुक्त उपकुलपति बरालसामु १३ वटा मुख्य चुनौती देखिएको छ।

राजनीतिले पूर्ण रूपमा गाँजेको त्रिविलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने मुख्य चुनौती छ। लामो समयदेखि संकायका डीन, सहायक डीन, क्याम्पस प्रमुखलगायत विभिन्न निकायमा राजनीतिक भागबण्डा हुने त्रिविमा विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्न उहाँले कसरी राजनीतिक सहमति जुटाउनुहुन्छ भन्ने विषय पेचिलो छ।

त्रिविको बिग्रिएको साख कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा उहाँ गम्भीर हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्रिविमा हाजिर गर्ने तर अर्कै कलेजमा पढाउने रहेका ‘हेल्मेट शिक्षक’ प्रवृत्तिलाई रोक्ने र सयौंको संख्यामा रहेका स्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको सामु उभिएको अर्काे चुनौती हो।

राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, हिन्दी, शिक्षा, इतिहासजस्ता दर्जनौं विषयमा विद्यार्थी नभएका तर शिक्षक धेरै भएका विषयका स्थायी शिक्षकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पनि उहाँका सामु चुनौती बनेर उभिएका छ। ती शिक्षकलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने कि तलबमात्र खुवाएर राख्ने भन्ने विषय टड्कारो समस्याका रूपमा खडा भएको छ।

नयाँ पाठ्यक्रमको आधारमा पढाउने क्षमता नभएका शिक्षकलाई कसरी नयाँ युगअनुसार पठनपाठन गराउने, पार्टीका कार्यकर्ताका रूपमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई कसरी काम गर्न लगाउने, सेवा र सुविधामा देखिएको विभेद कसरी अन्त्य गर्नेलगायत विषय नयाँ उपकुलपतिका लागि चुनौती हो।

समयसापेक्ष शुल्क समायोजन गर्ने, अनुगमनलाई तीव्रता दिने, त्रिविको सम्पत्तिको यकिन तथ्यांक निकालेर त्यसको संरक्षण गर्ने, कक्षाकोठा र पुस्तकालय व्यवस्थापन, एकद्वार खाता प्रणालीको सुरुआत, आर्थिक पारदर्शीता र भद्दा संरचनालाई व्यवस्थापन गर्नु उहाँको लागि चुनौती छ।

त्यस्तै, सेवा आयोगमा पूर्णता, शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्ने, पाठ्यक्रम परिमार्जन, विद्यार्थीलाई विदेसिनबाट रोक्नु उहाँको अर्को चुनौती हो। यस्ता चुनौती समाधान गर्न सके उपकुलपतिको साख जोगिन सक्छ ।

नवनियुक्त उपकुलपति बरालका १३ चुनौती

१. विश्वविद्यालयभित्रका विज्ञहरूले लामो समयको अध्ययनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन अहिलेको भद्दा संरचनाको पुनःसंरचना ढाँचा तयार गरेका छन् । यसको कार्यान्वयनका लागि कुलपति र सरकारलाई मनाउनुपर्ने छ ।
२. २०६३ सालदेखि शुरू भएको राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति हुने परम्परा तोड्न जरुरी छ । त्यसबाहेक प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संघसंगठनको दबाब र प्रभावबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गर्नुपर्नेछ ।
३. लामो समयदेखि सेवा आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । जसले गर्दा नयाँ जनशक्ति सेवामा आउन सकेको छैन । भनसुनमा छिरेकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बेकामे जनशक्तिलाई हटाउने तथा विषयहरू र कामको पुनर्वितरण गरी जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
४. धेरै विषयको पाठ्यक्रम पुरानो भइसकेको छ । पुरानो पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी बजारसँग जोडिने पाठ्यक्रम बनाउनु पर्नेछ ।
५. विश्वविद्यालयको अध्ययन, अध्यापन तथा प्रशासनिक कार्यमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । जनशक्तिलाई प्रविधि प्रयोगमा सहभागी गराउनुपर्छ ।
६. वार्षिक बजेटको हाराहारीमा रहेको बेरुजुलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ ।
७. सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्छ । तयार भएको वार्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्नेछ ।
८. सम्पतिको संरक्षण र उपयोगमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
९. अनुसन्धानमा स्रोत बढाउनुपर्छ ।
१०. विद्यार्थी विदेसिने कारण खोजी त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
११. शिक्षकहरूको शिक्षण र अनुसन्धान कार्यमा क्षमताअभिवृद्घि गराउनुपर्छ । विद्यार्थीहरूले कक्षा छाड्ने र बौद्घिक पलायन हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।
१२. पदाधिकारीहरूको प्रशासनिक क्षमता मूल्याङ्कन अभिवृद्घि (पदमा बस्ने काम नगर्ने), जिम्मेवारीमा रहनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था र दण्डहीनताको अन्त्य, कर्मचारीहरूको अनुशासन र कार्य क्षमता अभिवृद्घि, शिक्षक र कर्मचारीको व्यावहारिक मनोविज्ञान बुझ्नु जरुरी छ ।
१३. शिक्षक र कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा एकरुपता, सरकारबाट आर्थिक श्रोतको सुनिश्चितता, भौतिक पूर्वाधार र सुविधाको विकास, संरक्षण र आधुनिकीकरणका साथै सम्पत्ति संरक्षण र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्नेछ ।