काठमाडौं ।
गत सोमबारबाट जारी नेपाली कांग्रेसको विधान महाधिवेशनको नाम दिइएको महासमिति बैठक आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने र नगर्ने भन्ने बहसमा रुमलिँदै सकिएको छ।
पार्टीको आन्तरिक जीवन परिवर्तन र देशको अवस्था सुधारका निम्ति बहस गर्नुुपर्ने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसमा सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठनिक विषयभन्दा पनि चार वर्षपछि हुने निर्वाचनमा दलीय गठबन्धन आवश्यकता हो कि हैन भन्ने बहसमै चार दिन सकिएको छ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राजीवविक्रम शाहले बैठकमा धेरै महत्वपूर्ण एजेन्डाहरू प्रस्तुत भए पनि अधिकांश समय चार वर्षपछि हुने चुनावमा गठबन्धन गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘चार दिनको छलफलमा पार्टी सुधारका विषयमा खासै छलफल भएन । देशको सबैभन्दा ठूला प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र नीतिगत विषय र अनुशासनसमेत देखिएन । यस्ता विषयले पार्टीको आन्तरिक जीवन पद्धति सुधार, सांगठनिक अवस्थामा सुधार र सरकारमा सहभागिताको लागि समेत फलदायी हुँदैन ।’
फागुन ७ मा उद्घाटन भएको महासमिति बैठकमा ८ र ९ गते सघन रूपमा छलफल भएको भनिए पनि अधिकांशले महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित आगामी निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन नगरी आफ्नै ताकतमा चुनाव लड्छ भन्ने बुँदामा केन्द्रित भएर पक्ष र विपक्षमा धारणा राखेका थिए । नीति महाधिवेशन भनिए पनि बैठकमा नीतिगत र सांगठनिक विषय गौण रहेको स्वयं नेताहरू बताउँछन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष एवं महासमिति सदस्य खिलानाथ दाहालले भन्नुभयो– ‘यो कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पार्टी निर्माणका खास एजेन्डा नै उठेनन्। आगामी चार वर्षपछि हुने आम निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गर्ने र गर्न नहुने विषयमा केन्द्रीय छलफलले पार्टी जीवनमा फरक पार्दैन। त्यो त तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा गरिने राजनीतिक तथा कूटनीतिक विषय मात्रै हो ।’
यद्यपि, बैठकको अन्तिम दिन बिहीबार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव र लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन महासमिति बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेका छ।
चारवटै प्रतिवेदन पारित गर्न महामन्त्री थापाले आह्वान गरेपछि गडगडाहट तालीले चारवटै प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नेगरी पारित भएका छन् ।
महामन्त्री थापाले सुझावसहितको सबै प्रस्तावलाई पारित गर्न आग्रह गर्दै कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘वर्तमान सरकारमार्फत् भ्रष्टाचार, विसंगति र विकृतिका विरुद्ध वैधानिक रूपले सुशासन र राष्ट्रिय सदाचारको पद्धति सुरुआत गर्न सम्पूर्ण रूपले दृढसंकल्पित रहने अठोट गर्दै, अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी बोध गर्दै, मुलुकमा विद्यमान सबैखाले विभेद र हिंसाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।’
चारवटै प्रस्तावहरूमाथि समूहगत छलफलपछि प्रदेश सभापतिहरूले सुझावसहित धारणा राखेका थिए । त्यसपछि आवश्यक संशोधनसहित ती प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
बैठकले चारवटै प्रस्तावहरू सर्वसम्मत रूपले पारित गरेको जानकारी दिँदै सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भन्नुभयो– ‘प्रस्तावहरूमाथि सुझावहरू आएका छन्। ती सुझावहरूलाई पछि केन्द्रीय समितिले समावेश गरेर दस्तावेजहरूलाई अन्तिम रूप दिनेछ । अहिले चारवटै प्रस्तावहरू सर्वसम्मतले पास गरिएको छ ।’
बैठकमा महामन्त्री थापाले २०८४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका गर्नुभए पनि महासमिति बैठकले अहिले त्यसबारे कुनै निर्णय नगरेको बताउँदै उहाँले वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जाने भन्नेमा दुई मत नरहेको दाबी गर्नुभयो।
त्यस्तै, बैठकले तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिकाप्रति सचेत रहँदै, किसान, सहकारी बचतकर्ता, लघुवित्त पीडितको पीडालाई सम्बोधन गरी न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिएका एक हजार ६३ ले बुझाए हस्ताक्षर
नेपाली कांग्रेसको महासिमिति बैठकमा सहभागी एक हजार ६३ जना सदस्यले संविधानमा रहेको धर्म निरपेक्षता हटाएर हिन्दु राष्ट्र राख्नुपर्ने माग गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन्।
केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा गठित सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियानले संकलन गरेको हस्ताक्षर सभापति देउवालाई बुझाएको हो ।
बिहीबार गोदावरीस्थित महासमिति बैठकको बन्दसत्रमै सभापति देउवालाई हस्ताक्षर बुझाएको जानकारी दिँदै भण्डारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै नेपाल हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने आफूहरूको पूरक प्रस्ताव मूल प्रस्तावमा समवेश भएर आउनु पर्छ ।’
कांग्रेसको २०७५ साल सम्पन्न भएको महासमिति बैठकमा पनि हिन्दु राष्ट्र घोषणाको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाइएको थियो । त्यतिबेला ७ सय १७ जना महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल घोषणा अभियानको नाममा हस्ताक्षर संकलन गर्न बैठक स्थलको बाहिर स्टल राखिएको थियो । धर्म निरपेक्ष खारेज गरी हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरिनुपर्ने महाअभियान समितिका महासचिव एवं केन्द्रीय सदस्य मुक्ता कुमारी यादवले बताउनुभयो ।
कांग्रेसमा अहिले २ हजार एक सय ३ महासमिति सदस्य कायम रहेका छन्। फागुन ३ र ४ गते सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा २२ जना केन्द्रीय सदस्यले महासमिति बैठकमा सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिन माग गर्दै पूरक प्रस्ताव ल्याएका थिए।
अहिलेको हस्ताक्षर अभियानमा ४२ केन्द्रीय सदस्य पुगेको अभियान्ताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस सभापति देउवाले यस विषयलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएकोे प्रतिक्रिया दिनुभएको अभियन्ताहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया