तीनओटै तहका सरकारका कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने

काठमाडौं ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदाको तयारी गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

संविधानले तीन तहलाई दिएको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन अहिलेको संविधानमा रहेको कार्यविस्तृतीकरणलाई परिमार्जन गर्न लागेको हो। विशेषतः संघले नियमन, मापदण्ड र देशैभर एकरूपता हुनुपर्ने प्रकृतिका विषय, प्रदेशले विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय र प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहले सेवा प्रवाह सम्पादन गर्ने गरी कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न खाँचो औँल्याइएको हो।

स्थानीय सरकारले एकल अधिकारसम्बन्धी ऐन बनाउन सक्ने भए पनि ७ सय ५३ स्थानीय तहले अलगअलग ऐन बनाउँदा विविध समस्या आइपरेको बताइएको छ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिलाई परिमार्जनको मस्यौदाको प्रतिवेदन बुझाउन यही फागुन १५ गतेसम्म म्याद दिएको छ । प्रतिवेदन तयारी गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले जनाएको छ ।

परिषद् बैठकले कार्य विश्लेषणमा परिमार्जनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

त्यसमा विभिन्न पाँचवटा विषय क्षेत्रगत समिति बनाएर काम गरिएको थियो । ती समितिले क्षेत्रगत विषयको अध्ययन र विश्लेषणसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

समितिले एक महिनाअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । क्षेत्रगत समितिहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि अहिले मूल समितिले काम गरिरहेको छ । मूल समितिमा पूर्व मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, पूर्व कानुनसचिव धनराज ज्ञवाली, पूर्व अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानासहित विज्ञहरूसमेत नौजना छन्।

समिति संयोजक पोखरेलले पाँचवटा विषयगत समितिले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन सम्बन्धमा दिएको प्रतिवेदन अहिले एकीकृत गरिरहेको छ।संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरण मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भई हाल कार्यान्वयनमा छ।

संविधानअनुरूप २०७४ सालमा वैशाख ३१ गते स्थानीय तह र मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि राजनीतिक संघीयताले आकार लिन शुरू गरेको थियो।

संविधानले सैद्धान्तिक हिसाबले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य र अधिकारक्षेत्र तोके पनि व्यवहारमा कैयौं अस्पष्टता, द्विविधा र विवाद देखिएको थियो।

प्रशासनिक हिसाबले संघीयता कार्यान्वनयमा अझै अलमल भइरहँदा विशेषतः प्रादेशिक संरचनालाई चलायमान बनाउन कानुन, कर्मचारी, अधिकार क्षेत्रबारे बुझाइबारे एकरुपता नहुँदा संघीयता कार्यान्वयन अलमल हुने गरेको सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको स्थितिमा संघीय सरकारले त्यसबारे छलफल अघि बढाएको थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको उपयोगमा देखिएका जटिलता, विवाद, संविधानको विद्यमान व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनमा उत्पन्न जटिलता, मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो, सुझाव र विगतमा अवलम्बन गरिएका सिद्धान्तलाई समेत आधार लिएर कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन प्रतिवदेनको मस्यौदा तयार गरेको थियो।

नयाँ कार्यविस्तृतीकरण कार्यान्वयन आएपछि संविधानले तीनै तहलाई दिएको अधिकारको प्रयोगमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपन हट्ने बताइएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’सहित सातवटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरू सम्मिलित रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गत माघ १४ गते सम्पन्न बैठकमा सोही प्रतिवेदनबारे छलफल भएको थियो ।

अहिले मूलतः राजस्व, वन, शिक्षा, कर्मचारीलगायतका विषयमा तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्रमा विवाद देखिएका छन्। कार्य विस्तृतीकरणको परिमार्जनले एकल अधिकारलाई अधिकतम खण्डीकृत गरी थप प्रस्ट बनाउने, एकल अधिकारमा छुटेका विषय थप गर्ने, कुनै विषय हटाउनुपर्ने भए हटाउने, एकल अधिकारको कार्य विस्तृतीकरणमा तीन तहबीच अधिकार दोहोरिएको भए त्यसलाई मिलाउने तथा व्यवस्थित गर्नेलगायतका काम गर्नेछ ।

त्यस्तै, साझा अधिकारका विषयमा थप प्रस्टता ल्याउन एकभन्दा बढी तहमा एकल अधिकार दोहोरिएको विषयमा प्रस्टता ल्याउने, एकल अधिकारसँग साझा अधिकार जुधेको विषयमा स्पष्ट गर्ने र बाँडफाँट नभएको साझा अधिकारको बाँडफाँट गर्ने काम परिमार्जनले गर्ने संयोजक पोखरेलले बताउनुभयो।

अहिले मुलुकमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ।

संघीयतामा तीनै तहका सरकारका कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यविस्तृतीकरणको अन्तिम परिमार्जित प्रतिवेदन तयार भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।