सरकारले ऋण लिएर पनि निर्माण व्यवसायीको पैसा तिर्नुपर्छ

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको विषय यसको समाधानका उपाय तथा समग्र निर्माण क्षेत्रको अवस्था, विकास निर्माणका कार्यको स्थितिलगायतका विषयमा नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग गर्नुभएको कुराकानी ।

 निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी नदिएको भन्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेको विषयबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस् ?

लामो समय देखि सरकारले रकमै नभइकन टेन्डर गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । अहिले भने यसको चरम उत्कर्षमा पुगेका हो । विगतका वर्षमा काम गर्दै गएपछि अन्य समयमा भुक्तानी नपाए पनि असार मसान्तमा विभिन्न ठाउँको फ्रिज हुने रकमलाई रकमान्तरण गरेर भुक्तानी गर्ने सरकारी चलन थियो । यस वर्ष भने काम गरिसकेको आयोजनाको रकम बिल दिए पनि भुत्तानी पाएका छैनौँ ।

व्यवसायीले ९ देखि १० अर्ब काम गरेको रकम पाएका छैनन् । त्यस्तै सरकारले ४० अर्ब रुपियाँको बिल बनाउन नसकेका कारण निर्माण व्यवसायिले पाएका छैनन् । अहिले सरकारसँग व्यवसायीको ६० अर्ब रुपियाँ जति भुक्तानी लिन बाँकी छ । यसमा रकम अभाव, म्याद थप नभएका कारण भुक्तानी भएको छैन । सरकारले काम लगाउने तर भुक्तानी नदिने गरेको छ । त्यसैले असार महिनामा व्यवसायीको सरकारले भुक्तानी नगरेका कारण साउन १६ गतेबाट आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनपछि सरकारसँग नौ बुँदे सहमतिमा गरेर टुङ्गिएको थियो । सहमति गर्ने बेलामा तुरुन्तै गर्ने भने पनि अहिले सम्म रकम उपलब्ध भएको छैन ।
मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको आदेशको कार्यान्वयन गराउन सक्नुभएको छैन । आयोजना अधिकारीहरुले भने जुन सचिवको निर्देशनअनुसार भुक्तानी दियो भने अख्तियार, महालेखापरीक्षकलगायत निकायले कारवाही गर्छ भन्ने गर्नुभएको छ । त्यसैले अहिले म्याद थप गर्ने भन्ने विषय आएको छ ।

– कानुनको दुरुपयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेमतो गरेर ठेक्का दिने गरिएको छ ।
– पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान भन्दा पनि असहज बनाएर लाभ लिने प्रवृत्ति देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने काम नै बन्द गर्नुपर्दछ ।
– अर्को ८ महिनामा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई जति रकम दिएको थियो, त्यति नै रकम सरकारले प्राप्त गर्दछ ।
– जनताले जनप्रतिनिधिले गरेको गल्तिलाई दण्डित गर्नुको सट्टा हौसला बढाइ रहेका छन् ।

 बजेट नभई कसरी आयोजना निर्माण ठेक्का दिने गर्दछन् त ?

कानुनको दुरुपयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेमतो गरेर ठेक्का दिने गरिएको छ । सम्बन्धित ठाउँकैै स्रोतबाट भुक्तानी गर्ने गरेर स्रोत शुनिश्चितता गरी अर्थ मन्त्रालयले लेखेर दिने गरिएको छ । विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी टिकिरहनका लागि राजनीतिक दबाबलाई खेप्न नसकेर टेन्डर निकाल्ने चलन छ । अहिले टेन्डर निकाल्ने प्रवृत्ति जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले कानुन बनाउने नभई विकास गर्न चुनिएको जस्तो भएको छ ।
मेरो कार्यकालमा ल्याएको योजना भनेर मतदातालाई भ्रम फैलाउने गरिएको छ । सरकारले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी योजनाको टेन्डर निकालिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले भुक्तानीको बन्दोबस्त गर्न नसक्ने र अहिले ४ खर्बको आयोजना रहेको भन्दै रकम भुक्तानी गर्न सरकार सक्षम छैन भनिरहनु भएको छ ।

यसमा कमजोरी कस्को देख्नु हुन्छ ?

मुख्य कमजोरी सम्वन्धित कार्यालयको कर्मचारीको हो । अर्को कमजोरी राजनीतिक नेतृत्वको हो । जसले भ्रमको खेती लगाएर मतदातालाई प्रभावित गर्न बिना बजेटको योजना लगेर टेन्डर लगाउने यसमा दोषी छन् ।
आम जनताले जनप्रतिनिधिले गरेको गल्तिलाई दण्डित गर्नुको सट्टा हौसला बढाइरहेका छन् । जुन नेताले मुलुकको प्रतिनिधित्व नगरी कुनै विकास भएको ठाउँको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । हामीले आफ्नो हिसाबले आफ्नो क्षेत्रमा अनावश्यक बजेट खन्याउने प्रतिनिधि चुन्ने गरेका छौँ । जनताको पनि गल्ती देखिरहेको छ । जुन सरकार प्रमुख हुन्छ उसको ठाउँमा अनावश्यक बजेट खनिएको छ । जो विकासे मन्त्रालयका मन्त्री भए उसले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजाने गरेका छन् । जो पार्टीका ठूला नेता छन,् उसले बढी बजेट लैजाने गरेका छन् । आम सर्वसाधारणले प्रतिनिधि हुन सकेका छैनन् । मुलुक र जनताको हित चाहनेलाई पाखा र अनावश्यक बजेट खन्याउनेलाई सही भनिरहेका छौँ । केही ठाउँमा एयरपोर्ट बनेका छन् । जुन प्रयोगविहिन अवस्थामा छ । त्यहाँ पनि यस्तै कारणले बजेट हालिएको थियो।

पोखरा र भैरहवामा डोमेस्टिक बाहेक करिब ६० प्रतिशत विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् । त्यो अतिरिक्त खर्च सरकारले व्यहोरिरहेको छ । आफ्नो सत्तामा पुगेपछि दबंग देखाउनका लागि आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेर विकासका योजना बनेका छन् । आम जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको छ । अहिले टावर बनाउने होडवाजी पनि चलेको छ । सबै पालिकामा अस्पताल बनाउने होडवाजी छँदै छ । यो सबै आफूले विकासको काम लगेँ भनेर मतदातालाई भ्रम छर्नका लागि गरिएको हो ।

 कार्यालयको मुख्य कर्मचारीको निर्देशनमा टेन्डर आह्वान हुने गरेको हो ?

हो । उहाँहरुले टेन्डर आह्वान गर्ने हो । तर उहाँले पनि महानिर्देशक, सचिव र मन्त्रीको निर्देशन पालना गरेका हुन्छन् । यसमा मुख्य गल्ती राजनीतिक नेतृत्व, त्यसपछि त्यो दबाब थेग्न नसक्ने कर्मचारी र यस्तो किसिमको मिलेमतोमा अर्थ मन्त्रालयले दिने स्रोत सुनिश्चितता गर्ने हुन् ।

 नियमसंगत तरिकाले टेन्डर आउने हो भने कसरी आउँछ ?

नियमसंगत तरिकाले आउने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बनाउनु पर्दछ । मुलुक र जनतालाई प्रतिफल दिने योजना प्राथमिकतामा पारेर ल्याउनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई पनि के योजना गएको छ भनेर थाहा हुँदैन । सम्बन्धित सांसद, नेतृत्व गर्ने नेताको साँठगाँठमा योजना बन्ने गरेको छ । वास्तविक रुपमा प्रतिफल दिने योजना बनाउनु पर्दछ ।
राष्ट्रिय ओजना आयोगकै बस्केटबाटै योजना निस्कनु पर्दछ । त्यो योजनाको समय सीमा तोकेर त्यो योजना सम्पन्न हुनु पर्दछ । त्यो भयो भने लागतअनुसार काम सम्पन्न हुन्छ । त्यसले प्रतिफल दिने पनि हुन्छ । अध्ययन गरेर नै योजना बनाउनु पर्दछ । जुन उल्टो तरिकाले दबावमा नै योजना बनिरहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई योजना आयोगले नभई दबाबमा आएको योजना हो भन्ने थाहा हुँदैन र ? निर्माण व्यवसायीले त्यस्ता योजनामा किन टेन्डर हाल्छन् त ?

धेरै कुरामा थाहा हुँदैन । कतिपय कुरा थाहा भए पनि साथीहरुले हाल्नुहुन्छ । हाम्रो कस्तो चलन छ भने असार मसान्तमा भुक्तानी हुन्छ भन्ने छ । रातो किताबमा परेपछि रकम निकासा हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ । लामो समय लगाएर पनि बजेट निकासा हुन्छ भन्ने भएपछि निर्माण व्यवसायिले टेन्डर भर्नुहुन्छ । यसैले पनि जहाँबाट आएको योजना भए पनि निर्माण व्यवसायिले टेन्डर हाल्नु पर्दछ ।

 अहिले रकम किन निकासा भएन ?

अहिले भने यसको सीमा नाघेको छ । सरकारले धान्नै नसक्ने अवस्था भएर निर्माण व्यवसायिले पैसा नपाएका हुन् । कोभिडका कारणले लामो समससम्म पनि काम हुन सकेन ।

विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव पनि एका हो । राज्यले पनि रेभिन्यु जेनरेट गर्न नसकेका कारणले पुँजीगत खर्चमा लगानी गर्न सकेन । अहिले पनि पुँजीगत खर्चभन्दा ३० प्रतिशत कम बजेट छ । कुल १७ खर्ब बजेटमा ३ खर्ब पुँजीगत खर्चको बजेट थियो । त्यसमा पनि २० प्रतशत जति कटौती भइसकेको छ । यसले पुँजीगत खर्चलाई नै प्रभावित गरेको देखिन्छ । अहिले हामीले भुक्तानी पाउन नसक्नुको कारण सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसारको काम नगरेका कारण भुक्तानी नपाएका हौँ ।

हामी हरित अर्थशास्त्रमा गएर भुक्तानी दिन नसकेको भन्ने सरकारको धारण आइरहेको छ । गाडी आयात कम भयो भनेर सरकारले भनिरहेको छ । विद्युतीय सवारीमा भन्सार छैन, संकलनमा संकुचन आयो भनेर अर्थमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ । त्यो धेरै हदसम्म हो । राजनीतिक नेतृत्वले भोट घट्छ भनेर साधारण खर्च कम गराउन सक्नु भएको छैन । विकास खर्च बढाउने हो भने आफ्नो लक्ष्य उहाँहरुले पूरा गर्न सक्नुपर्छ । उद्योगहरु २५÷३० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहको छन् । निर्माण चलायमान नभएका कारण रोजगारी दिन सकेका छैनन् । सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण उठाएर भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

सरकारले लक्ष्य गरेको राजस्व पनि प्राप्त हुन्छ । निर्माण व्यवसायीले प्राप्त गर्ने वित्तिकै एक हप्तामा ४ पटक पैसा घुम्छ । अर्को महिनामाा सरकारको ढुकुटीमा २५ प्रतिशत रकम जान्छ । अर्को ८ महिनामा सरकारले हामीलाई जति रकम दिएको थियो, त्यति नै रकम सरकारले प्राप्त गर्दछ । सामान्य विषय पनि अर्थमन्त्री, सचिव र राष्ट्र बैंकले नबुझेको हो कि भन्ने विषय आइरहेको छ ।

 सामान्यतया निर्माण व्यवसायिले काम गरेको पैसा कसरी भुक्तानी हुने गर्छ ?

साधारणतया निर्माण व्यवसायीले काम गर्छन् । सम्बन्धित कार्यालयले नापजाँच गर्छन् र बिल बुझाएको १४ दिनपछि रकम उपलब्ध हुन्छ । भुक्तानी आवश्यकताअनुसार लिने गरिएको थियो ।

 निर्माण व्यवासायीले आधा कम गरेर छोड्ने, बनाउने बित्तिकै भत्कने जस्ता समस्या आउनुको कारण के होला ?

केही ठाउँमा निर्माण व्यवसायीले काम नगरेर पनि आलोचना खेप्नु परेको छ भने केही साथीहरुले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिने र एउटा कम फसेको हुन्छ अर्को काम लिने प्रवृत्तिले पनि काम समयमा सकिँदैन । तर, अधिकतम भने सरकारको बजेट अभाव, काम गर्दा आउने अबरोधका कारण काम बीचमा छोड्नुपर्ने समस्या पनि हुन्छ ।

एकपटक गरेको काम समय र लागत दुवै बढी लाग्ने गरेको छ । पटकपटक सरकारको नीति परिवर्तन हुनले पनि समयमा काम सम्पन्न भएको छैन । प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय नागरिकले आआफ्नो तरिकाले अवरोध गर्नाले पनि काम सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले भन्दा पनि नेपाली सेनाले संसदमै गएर काम ढिलाइ हनुपर्ने विषय बताएको थियो । त्यो मात्र होइन संसारमा सफल भएका निर्माण कम्पनी नेपालमा किन असफल भएका छन् ? विश्वमा जापान भनेको सबैभन्दा छिटो काम गर्ने निकायको रुपमा चिनिन्छ । तर, सिन्धुली–बर्दिबास सडक बनाउँदा २० वर्ष लागेको थियो । सुरुङ मार्गमा पनि २० प्रतिशत बढी समय लागिरहेको छ । यसमा स्थानीय तह, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र सबैको कमजोरी छ ।

अनावश्यक हस्तक्षेत्र गरेर ढिलाइ भइरहेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलाएमान भन्दा पनि असहज बनाएर लाभ लिने प्रवृद्धि देखिएको छ । त्यसका साथै अध्याधिक घटेर काम गर्दा पनि समयमा काम सम्पन्न नभएको पाइएको छ । यसमा निर्माण व्यवसायीको पनि कमजोरी छ । आफूले गर्न नसक्ने दरमा काम स्विकार्ने र काम बिचमा छोड्ने गरिरहेका छन् ।

 यसको समाधान के हो त ?

हामीले दिएको सुझावका आधारमा सरकाले एउटा निर्माण कम्पनीलाई बढीमा ५ वटा काम लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसले धेरै हदसम्म धेरै काम ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति कम भएको छ । अहिले फेरि काम नपाउँदा धेरै घटेर टेन्डर स्विकार गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । अर्काे उपाय भनेको बिड क्यापासिटी अनुसार काम दिने गर्नुपर्दछ । संसारभर त्यसअनुसार काम दिने चलन छ ।

हामी कहाँ अध्याधिक काम लिने गरिएको हुनाले समयमा काम नसकिने र गुणस्तरीय नहुने देखिएको छ । क्षमता नभएका निर्माण कम्पनीलाई पनि काम दिने प्रवृत्तिले समस्या आउने गरेको छ । क्षमता लुकाउने प्रवृत्तिलाई समाधान गर्नका लागि प्रतिस्पिर्धीलाई पनि कस्तो कम्पनीले टेन्डर हालेको हो भन्ने जानकारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्ने माग हामीले सरकारसँग गरेका छौैँ ।

निर्माण व्यवासायीले कमसल काम गरेर भत्किने समस्यामा कमजोरी कसको हो ?

यसमा निर्माण व्यवसायीलाई लागेको आरोप कपोकल्पित हो । निर्माण व्यवसायी काम गर्ने वित्तिकै मुक्त हुँदैन । काम गरेर जिम्मा लगाएपछि निर्माण व्यवसायिको न्युनतम एक वर्षको जिम्मेवारी हुन्छ । यो सबै उपभोक्ता समितिबाट गरिने काम हो । अध्ययन नगरेका कारण पनि निर्माण कमजोर हुन्छ । तोकिएको गुणस्तरमा काम गर्दा पनि भारवाहन क्षमता कमजोर भएका कारण पनि भत्किने गरेको छ । यसमा अध्ययनको कमी पनि अर्को कारण हो ।

 कमसल काम गरी पैसा खुवाएर निर्माण पास गराउने चलन पनि छ भन्ने सुनिन्छ त ?
कतिपय अवस्थामा यस्तो हुन सक्छ । त्यसलाई नियमन गर्ने निकायले कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायका अन्य समस्या के हुन् ?

समग्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत पूर्वाधारमैत्री ऐन, कानुन बनाउनु पर्दछ । विकाशित देशमा निर्माण व्यवसायी ऐन, कानुनको प्रावधान कस्तो छ भन्ने विषय हेरेर नेपालले पनि अुनशरण गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ । भइरहेको ऐनलाई पूर्ण परिमार्जन गरेर नयाँ ऐन बनाउनु पर्दछ । हरेक ठाउँमा नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन गर्ने कानुनको आवश्यक छ ।

निर्माण व्यवासायीलाई निर्माण व्यवसायी ऐन, अपराध संहितालगायत कानुन आकर्षित हुने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने काम नै बन्द गर्नुपर्दछ । खरीद ऐनमा सबै विषय समेटिएको हुनाले यसलाई फरकफरक कामका लागि फरकफरक कानुन आवश्यक रहेको छ । गुणस्तरीय कामलाई कानुनलाई बाधा गरेको छ । नेपालमा सबै सामाान महँगो भएको छ । यसलाई सहज बनाउनु पर्दछ ।