मेलम्ची खानेपानीमा पूर्वसचिव, कर्मचारी र ठेकेदार गरी १६ जनाको रजाइँ

काठमाडौं ।

तीन पूर्वसचिवसहित कर्मचारी र ठेकेदार गरी १६ जना मिली मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ७ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो आयोजनाको विषयमा गरेको छानबिनबाट ठेकेदारलाई बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको हो।

आयोगका अनुसार ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौताविपरीत तथा कानुनले तोकेभन्दा बढी २० प्रतिशत दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत भुक्तानी गरिएको थियो।

भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोड रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्झौताविपरीत कानुनले तोकेभन्दा बढी पेस्की मोबिलाइजेसन गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरले जानकारी दिनुभयो।

सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको, पेस्की फछ्र्याैट नहुँदै निर्माण व्यवसायीको जमानतको ब्याज असुल नगरेको पनि प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो।

सो कार्यमा संलग्न तीन पूर्व सचिवसहित १६ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगका अनुुसार खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं बोर्ड अध्यक्ष सञ्जय शर्मा र मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध जनही ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १ सय ७८ बिगो दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन सचिव एवं बोर्ड अध्यक्ष भीमप्रसाद उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २ सय ७९ रुपियाँ बिगो माग गरिएको छ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरसँग ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल, बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापा र हालका अध्यागमन विभाग प्रमुख रुद्रसिंह तामाङलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइएको छ।

त्यसै गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल, समितिका तत्कालीन लेखा उपसचिव मणिभद्र न्यौपाने, उपसचिव लेखा बेगनाथ पौडेल, उपसचिव केदारप्रसाद अर्याल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने, निर्माणस्थलका इन्जिनियर तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ।

परामर्शदाता एप्टिसा–बेट्स जेभीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा, निर्माण व्यवसायी एप्टिसा र बेट्स कन्सल्टिङ जेभी र अर्को निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी रविनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी रविनालाई रनिङ बिल आईपीसी ३४ मा काम नै नगरी भुक्तानी गरेपछि यसबारे आयोगमा उजुरी परेको थियो।

पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेसिन तथा अन्य सामग्री निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी रविनाले प्रयोग गरेबापतको रेन्टल चार्जसमेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो बिलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम पछाडिका बिलमा समेत समायोजन नगरेको भनी उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन अघि बढाएको थियो।

मेलम्ची खानेपानीका लागि निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी रविना इटालीलाई छनोट गरी उक्त निर्माण व्यवसायीसँग २०७० असार ३१ गते १ हजार ९५ दिनभित्रमा बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिएको थियो।

त्यस क्रममा कुल रकम ७ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ (भ्याटबाहेक) बराबरको सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०७५ मंसिर २९ गतेपछि सो कम्पनीले साइट छोडी गएको थियो।

सम्झौता भएको दिनदेखि छोडी गएको दिनसम्ममा कन्ट्रयाक्टर, परामर्शदात्री र काम गर्ने तीनै पक्षको संलग्नतामा भए गरेका कार्यहरूबापत ठकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की(५३ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपियाँ दिइएको थियो।

त्यसरी रकम दिने व्यवस्था ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा समेत छैन । यस्तो अवस्थामा पर्चा खडा गरी नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौताविपरीत तथा कानुनले तोकेभन्दा बढी कार्य भएको भनी ३ करोड २८ लाख ६० हजार रुपियाँ गरी ८५ करोड ९१ लाख ८५ हजार सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको थियो ।

त्यसै गरी साइट छोडी गएपछि मेलम्ची व्यवस्थापन पक्षले सम्झौताको कुनै शर्तमा द्विविधा भएमा मात्र परामर्शदाता राख्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा नहँुदै आफूलाई मन्त्रिपरिषद्सरह अधिकार भएको भन्ने गलत अर्थ लगाई मेलम्ची बोर्डबाट सहमति लिई एडवार्ड कोर्बेट एन्ड कम्पनीसँग करार गरेको थियो।

सम्झौताको मर्मविपरीत क्षेत्रगत शर्त र कार्य अवधि नतोकी अनुपस्थितिबारे गर्नुपर्ने प्रक्रियाका लागि सल्लाह लिन भनी गरेको सम्झौता गलत रहेको पनि आयोगले जनाएको छ।

उक्त रकम बैंक जमानीबाट असुल गरी सोमा लाग्ने ब्याज ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४ सय ५८ रुपियाँ ८८ पैसा असुल नगरेको साथै नियमानुसार दिएको पेस्की फर्छोट नहुँदै निर्माण व्यवसायीको कारणले ठेक्का अन्त्य भएपछि असुल हुन बाँकी रहको रकम बैंक जमानतबाट असुल गर्दा सोमा लाग्ने ब्याजबापत १ करोड २९ लाख ९३ हजार ९ सय ५० रुपियाँ असुल नगरेको देखिएको छ।

ठेक्का सम्झौताबाट परामर्शदातालाई दिएको अधिकारबमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको बिल चेक गरी पुस्ट्याइँसहित रनिङ बिल (आईपीसी) भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्न समय लाग्ने भएकाले कार्य सञ्चालनमा सहजता ल्याउन थप पैसा दिन सकिने प्रावधान रहेको छ । तर, सो बिलको अन्तिम चेकजाँच गरी समायोजन गरिहाल्नुपर्ने थियो।

सम्झौताको प्रावधानबमोजिम प्रत्येक भुक्तानी परामर्शदाताको सिफारिसबमोजिम रनिङ बिलमार्फत् नै हुने हुँदा रनिङ बिल आईपीसी ३९ मार्फत् भएको प्रोभिजनल पेमेन्ट त्यसपश्चात् पेस भएको वा हुने बिलबाट समायोजन वा कट्टी गर्नुपर्नेमा परामर्शदाता र व्यवस्थापन समितिले भुक्तानीको लागि पेस भएको सो पछिका कुनै पनि बिलमा समायोजन गरी प्रोभिजनल पेमेन्टबापतको रकम असुली नगरेको कारण १० करोड रुपियाँ हानिनोक्सानी भएको आयोगले जनाएको छ।

परामर्शदाताको पत्रानुसार सीएमसी डी रविनाले नियमानुसार ठेक्का सम्झौता तोडिएको निर्माण व्यवसायीबाट जफत भएका घर, निर्माण सामग्री, मेसिन तथा उपकरणहरूको प्रयोग सम्बन्धमा ठेक्का सम्झौता गर्नुपूर्व सन् २०१३ जुलाई ११, १२ र १४ मा संयुक्त बैठकबाट सहमति जनाएको थियो ।

सन् २०१६ जुन ८ मा निर्माण व्यवसायी सीएमसी रेविनाले रेन्टल निश्चित गर्ने क्रममा आफनो सहमति नरहेकाले दाबीमा जान सक्ने भन्दै रनिङ बिल आईपीसीबाट कट्टी नगरिदिनहुन भनी पत्राचार गरेको थियो।

त्यसअनुरूप ती सामग्री/मेसिन/घरटहराको प्रयोगबापतको ११ करोड ६६ लाख २ हजार ४ सय ३७ रुपियाँ ३१ पैसा र त्यसपछि सन् २०१८ नोभेम्बरसम्म निरन्तर प्रयोग गरेबापतको थप रकम १६ करोड ४५ लाख ९ हजार १६ रुपियाँ २ पैसासमेत असुलउपर नगरेको, प्रत्येक आईपीसीमा रेन्टल चार्ज मूल्याङ्कन गर्दै बिलबाट कट्टी गरी असुलउपर गर्नुपर्ने दायित्व परामर्शदाता तथा व्यवस्थापन पक्षले निर्वाह गरी जम्मा २७ करोड ६६ लाख ४८ हजार ३ सय ५३ रुपियाँ ३३ पैसा बराबरको सरकारी सम्पत्ति नोक्सानी पुगेको र ठेकेदार पक्षलाई लाभ पु¥याएको आयोगले जनाएको छ ।

सुन्दरीजल टनेलको पुनःस्थापना कार्यको भरपाई बिमा कम्पनीबाट नहुने अवस्थामा भेरिएसन स्वीकृत नगरी निर्माण व्यवसायीकै कारणले सिर्जित खर्चको भुक्तानी १० करोड सम्झौताको शर्तविपरीत मेलम्चीस्थित भिमकाली गणमा भएको निर्माण कार्यको रकम ५९ लाख ५८ हजार ८ सय १६ रुपियाँ १५ पैसासमेत गरी आईपीसी ३४ अन्तर्गत भेरिएसन शीर्षकभित्र कायम कुल भुक्तानी रकम १० करोड ६९ लाख ५९ हजार २ सय २६ रुपियाँ ६४ पैसा सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी भएको आयोगले जनाएको छ ।

अपूरो कार्यको पूरा दररेटमा भुक्तानी दिएको, नगरेको कार्यको समेत गलत मूल्याङ्कन गरी गराई रनिङ बिल आईपीसीहरू हचुवाको आधारमा तयार गरी सिफारिस गर्ने परामर्शदाता र भुक्तानी गर्ने व्यवस्थापन पक्षले २८ करोड १३ लाख ५८ हजार २ सय २० रुपियाँ ३६ पैसा बढी भुक्तानी गरी सरकारलाई हानिनोक्सानी गराएको आयोगले जनाएको छ।

आईपीसी ४१ ओर्जिनलबाट देखिएकोमा निर्माण व्यवसायीले निर्माणस्थल छोडेसम्मको समाप्तिपछिको मूल्याङ्कनको पछिल्ला बिलहरूबाट ११ करोड ८२ लाख १८ हजार २ सय ५६ रुपियाँ बढी भुक्तानी समायोजन भए पनि बाँकी १६ करोड ३१ लाख ३९ हजार ९ सय ६३ रुपियाँ ८७ पैसा असुलउपर हुनुपर्ने बाँकी नै रहेको थियो ।

ठेक्का अन्त्य गर्ने भएपछि बोर्डको २०७५ पुस २ गतेको बैठकको निर्णयबमोजिम निर्माण व्यवसायीका सबै बैंक जमानी जफत गर्ने गरी मिति २०७५ माघ २४ गते ठेक्का अन्त गरिएको थियो।

रोजगारदार्ताको तर्फबाट दाबी लिई सिंगापुरमा सम्झौताबमोजिम मध्यस्थतामा जान निवेदन दिने वा नदिने कुनै सुझाव दिएको थिएन।

त्यसपछि परामर्श सेवाको औचित्य नभएको अवस्थामा समेत २१ लाख २१ हजार ७५ रुपियाँ बढी भुक्तानी दिई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आयोगले जनाएको छ।