मुख्य नेतृत्वकर्ता मन्त्रीलाई उन्मुक्ति, कर्मचारी र बिचौलियालाई सजाय

काठमाडौं ।

विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाई दिएको छ भने तीन पूर्व सचिवसहित १२ जना कर्मचारी र भूमाफियालाई दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू डा. खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाई दिँदै सचिव, कर्मचारी र बिचौलियालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको हो।

अदालतले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छेदार, पूर्व भूमि सुधारमन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ। मन्त्रालयले गरेको नीतिगत निर्णयका आधार मात्र तीन जना मन्त्रीको कसुर नदेखिएको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको हो।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा भ्रष्टाचार गरेको कसुरको सजायमा मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियाको हकमा मात्र सीमित गरेको छ । सो प्रकरणमा १ सय १० जनालाई बिगो र जरिवाना मात्रै कायम गरिएको छ भने ६५ जनाको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने फैसला गरिएको छ।

अदालतले पूर्व सचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका छविराज पन्तलाई दोषी ठहर गरेको छ।

उनीहरू भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिव हुँदा गरेको निर्णयमा दोषी ठहर भएका हुन्। प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा विस्तार गर्दा सरकारी जग्गा मोहीलाई सट्टाभर्ना गर्ने भनी गरेको निर्णय र प्रस्ताव तयार गरेकोमा बस्न्यात र पन्त दोषी ठहर गरिएको हो।

विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दाखिला गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मुछिएका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले भने सफाइ पाउनुभएको छ ।

दोषी ठहर हुनेहरूमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङ, कार्यालयका नायब सुब्बाद्वय अर्जुन खतिवडा र शंकर सुवेदी, भूमिसुधार कार्यालयका नायब सुब्बाद्वय अंगुर सिग्देल र केदारप्रसाद श्रेष्ठ, मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमिल्सिना, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृत परशुराम पोखरेल, शाखा अधिकृतद्वय कृष्ण पौडेल र टंक भट्ट, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नायबसुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी रहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आडमा नक्कली मोही खडा गर्न कार्यमा ती कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

दोषीहरूलाई २ वर्ष कैद र दामासाहीमा ९ करोड ६५ लाख रुपियाँ बिगो जफत हुने विशेष अदालतको फैसला छ। त्यसैगरी राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ। त्यस्तै, सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई पनि दोषी ठहर गरेको छ।

अदालतले भाटभटेनीका सन्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। अनधिकृत मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने गराउने कार्यमा मुख्य मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै गुरुङसहित सुवेदी र ढकाललाई समान सजाय तोकिएको हो ।

विशेष अदालतले सुवर्ण शमशेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले शुरूमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकामध्ये हेमाद्री शमशेर राणालाई भने सफाइ दिएको छ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ को २२ माघमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा शुरूमा १ सय १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो थियो भने तहतह गरी जग्गा किनेका ६५ जनामाथि जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

के हो ललिता निवास ?

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेता सुवर्णशमशेरको नाउँमा बालुवाटारमा ६१ रोपनी ११ आना जग्गा रहेको थियो। पञ्चायती व्यवस्था विरोध गरी नेता सुवर्णशम्शेर भारत गएकोले बेला राजा महेन्द्रले ती जग्गा जफत गरेपछि ऐन ल्याएर अधिग्रहण गरेको थियो ।

ललिता निवासको जग्गा २ सय ९९ रोपनी ९ आना भए पनि प्रधानमन्त्री निवास अघिल्तिरबाट बाटो, पर्खाल आदि बनाएपछि २ सय ७२ रोपनी १५ आना जग्गा बचेको थियो । त्यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा ६० रोपनी गएपछि बा“की रहेको २ सय १२ रोपनी १५ आना जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता भयो ।

समरजंग कम्पनी काठमाडौं उपत्यकाको रूख तथा काठदाउरा काट्न स्थापित गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय थियो, जुन २०७५ सालमा भंग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखसमेतको निवास यहीमध्येको ६० रोपनी १ आनामा जग्गामा बनाइयो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । उक्त सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण पञ्चायतकालमा व्यक्तिको सम्पत्ति जफत भएको भए छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार गठन भएपछि गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा समिति गठन भयो तर त्यसले कुनै निर्णय गरेन । पछि थप छानबिन र निर्णय नभई डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारका नाममा दर्ता गरिदियो ।

यसरी दर्ता भएकोमध्ये करिब २२ रोपनी जग्गा केही सातादेखि महिना बीचमा राणा परिवारले विभिन्न कर्मचारी र तिनका नातेदारलाई घुसस्वरूप बकस दिएको थियो ।

बाँकीमध्ये आधा जग्गा नक्कली मोहीहरूले हात पारेर तत्कालै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी अनि उनका परिवारलाई ‘कौडीको भाउमा’ बेचेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

छुट दर्ता

कनक शमशेरका नाममा पहिल्यै दर्ता भएको जग्गा नाप्दा १२ आना बढी पाइयो । २०६२ जेठ ३ गते छुट दर्ता समितिको सिफारिसका आधारमा यो जग्गा कनककी श्रीमती सुनितीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भयो । पञ्चायतकालमा यो जग्गा सरकारकै नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो ।

गणतन्त्र काल

२०६६ साल चैत र २०६७ साल वैशाखमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर रहेको ललिता निवासको २७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासअन्तर्गत ल्यायो । त्यहाँ ‘मोही रहेको’ नक्कली विवरण खडा गरियो ।

ती मोहीहरूलाई पुनःस्थापनाका नाममा करिब १३ रोपनी जग्गा बा“डियो । बाटो बनाउँदा थप ५ रोपनी जग्गा घट्यो । यसपटक जग्गा पाउने १२ जना नक्कली मोहीले पनि आफूले जग्गा पाएको केही दिनमै उनै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा उनका परिवारलाई बेचे । त्रिताल प्रतिवेदनले त्यही आधारमा दुवै जनालाई भूमाफिया भनेको छ ।

मोहीसम्बन्धी निर्णय भूमिसुधार कार्यालयबाट हुनुपर्नेमा त्यतिबेला मालपोत कार्यालयबाट गराइएको थियो । प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिको आवतजावतलाई सहज हुने भनेर सरकारी जग्गाबाट बाटो बनाई भूमाफियाले गरेको प्लटिङमा जाने बाटो सहज पारियो । सडकका लागि साढे २ रोपनी छुट्याइएकामा करिब ५ रोपनी जग्गा उपयोग गरियो ।

गुठीका नाममा दर्ता

२०६९ साल माघ ५ गते मालपोत कार्यालयले ललिता निवासको तीन रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यस्तो निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। सरकारी जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गरेपछि त्यसमा मोही कायम गर्न सजिलो हुने र व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सकिने भएकाले भूमाफियाले ‘गुठी दर्ताको प्रपञ्च रचेको’ त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ललिता निवासको मामिला चार पटक अदालत पुगेको देखिन्छ । आफूले पाएको जग्गामा भूमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गरिदिएको भन्दै राणा परिवार २०५६ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गएको थियो ।

पुनरावेदनले समेत मोहीकै पक्षमा फैसला सुनाइदियो । अख्तियारले २०६४ जेठ २० गते ३५ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा २०६४ फागुन ३० गते सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्देशन बदर गरिदियो ।