सुशासनको कहालीलाग्दो अवस्था

भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्दछ भन्नेहरूको सञ्जाल भन्दा अनैतिकहरूको सञ्जाल ठूलो छ । कमाउ अड्डामा जानुपर्ने अर्जुनदृष्टि तथा जसरी भए पनि कमाउने कुरो सबैको आवश्यकताभित्र परेको छ । राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका अधिकांशको उद्धेश्य नै कसरी हुन्छ पैसा कमाउनेतर्फ लक्षित हुन थालेपछि चौतर्फी भ्रष्टाचारको जालो फिजिन पुगेको छ ,जसका कारण सुशासनको अवस्था कहालीलाग्दो छ ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १६ निवासी अनिल शाक्यलाई वडा कार्यालयदेखि नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि जुनसुकै सरकारी निकायमा सहजरूपमा काम हुन्छ भनेर पटक्कै विश्वास छैन । होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीसँग सम्बन्धित ४५ वर्षीय शाक्य जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा जाँदा सहजरूपमा काम गर्न कि आफ्नो मान्छे चाहिने कि पैसा खुवाउनुपर्ने भएकाले सर्वसाधारणहरू ठूलो मारमा पर्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।

ललितपुर महानगरपालिका– १२ निवासी शैलेश अवालेको बुझाइ पनि शाक्यको भन्दा फरक छैनन् । हस्तकलासँगै च्याउखेतीमा संलग्न अवालेलाई सरकारी कार्यालयमा आवश्यक कागजात ह्ुँदाहुँदै समयमै काम हुन कि त घुस खुवाउनुपर्ने या चिनेको मानिस चाहिन्छ भन्ने लाग्दछ । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरूले तोकिएको समयमा सरल तरिकाले काम गर्छन् भनेर नपत्याउने अनिल र शैलेशजस्ता सेवाग्राहीको संख्याको सूची लामै छ । नागरिक बडापत्रअनुसार आवश्यक कागजात संलग्न गर्दागर्दै पनि समयमै काम हुन्छ भनेर धेरैजसो सर्वसाधारण मानिसहरू पत्याउन तयार छैनन् । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुशासनको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको आम नगारिकको अनुभूति छ । अनिल र शैलेशको अनुभव र भनाइलाई यसको प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

कुनै पनि कार्यालयमा तोकिएको काम समयमै नहुने भनेको सुशासनको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा।सुमित्रा अमात्यले भन्नुभयो ‘मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यहाँ समयमै काम हुँदैन, काममा ढिलाइ गर्दछ भने त्यो पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै मान्नुपर्ने हुन्छ । समयमै काम नहुने स्थितिमा नै अतिरिक्त पैसा दिएपछि मात्र काम बन्नेतिर पु¥याउने उहाँको तर्क छ ।

सार्वजनिक निकायको उत्तरदायित्व र पारदर्शिता प्रत्याभुति सुशासनको पहिलो शर्त हो । सुशासनका विज्ञहरूका अनुसार यसका मुख्य तीन पक्ष रहेका छन् । पहिलो हो— प्रक्रिया  । अर्थात्, प्रक्रियालाई पारदर्शी तुल्याउने  । दोस्रो, सेवाको सार सामग्री ९कन्टेन्ट०  । अर्थात्, वितरण गरिने सेवाहरूलाई तल्लो वर्गको माग अनुरूप बनाउने  । तेस्रो, सेवा वितरणीयता (डेलिभरेबल)  । अर्थात्, गरिब र निमुखाको जीवनस्तर र प्रतिष्ठा बढ्ने गरी सेवा वितरण गर्ने  । यी कुरोहरू व्यवहारमा अनुभव गर्न निकै कठिन रहेको छ ।

अख्तियारका आयुक्त किशोर सिलवालले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक चोखो छैनन् भन्ने भनाई यत्रतत्र सबैतिर व्यक्त भइआएको छ । अझ भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुर हाल्ने उजुरीकर्ताको दृष्टिमा त कोही पनि चोखो र इमान्दार छैनन् । आयुक्त सिलवालका अनुसार सर्वसाधारण नागरिकमा यस्तो धारणा एकै दिन, एकै समयमा बनेको होइन । उनीहरूले देखेका, भोगेको आधारमा यस्तो धारणा बनाउने हुन् । ज्ुन धारणा शतप्रतिशत सत्य नहोला । तर, सरासर झुठ र कपोलोकल्पित भनेर मात्र पन्छाउन सकिने स्थिति पनि छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अयोगको अनुसन्धान र अभियोजनबाट देखिएको तथ्य, विशेष अदालतमा दर्ता मुद्दा, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणहरूका नतिजा, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकांकमा नेपालको स्थान, सरकारी कर्मचारीलाई सेवाग्राहीले हेर्ने दृष्टि, गुनासोलाई केलाउँदा सुशासनको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा आयोगमा २० हजार ९ सय ५ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ७ हजार १ सय ६२ गरी उजुरी गरी जम्मा २८ हजार ०६७ उजुरहरू छन् । त्यसमध्ये एक सय ६२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको थियो । उजुरी दर्ताले स्वयं भ्रष्टाचार भएको किटानी नगरे पनि त्यसको संख्या निरन्तर बढ्नुले भ्रष्टाचारको भयावह स्वरुपबारे सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अख्तियारका आयुक्त डा। हरि पौडेल पनि दिनानुदिन उजुरी बढ्ने क्रमले भ्रष्टाचार बढेको र सुशासनको अवस्था भयावह भएको विश्लेषण गर्न सकिने बताउनुहुन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक ९सीपीआई० मा गत वर्ष ३४ अंक पाएको नेपालले यसपटक ३५ अंक पाए पनि भ्रष्टाचारमा सुधार भएको मान्न कोही तयार छैनन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष पद्यिनी प्रधानांगको भनाइमा विगतको तुलनामा एक अड्ढले घटे पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको अवस्थामै रहेकोले भ्रष्टाचार कम भयो भनेर खुशी हुने अवस्था छैन । उहाँले भन्नुभयो ‘ ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकहरू भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा गनिने हुँदा नेपालमा पनि भ्रष्टाचार कम भयो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन ।’

भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणाको मापन गर्नेसम्बन्धी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा नेपाललाई १०० मा ३५ अंड्ढ ९१०८औं स्थान० दिइएको छ । अघिल्लो वर्ष नेपालको अड्ढ ३४ ९११०औं स्थान० रहेको थियो । प्रतिवेदनले यस वर्ष नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचीमा दुई स्थान सुधार भएको देखिएको छ । यद्यपि ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक रहेको जनाएको छ । ५० अड्ढभन्दा कम स्कोर गर्ने मुलुकहरूलाई सुशासनको क्षेत्रमा समस्यायुक्त रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । ३५ अंड्ढभन्दा कम स्कोर ल्याउने मुलुकहरू गम्भीर भ्रष्टाचारको समस्यामा परेको मानिन्छ । यसपाली सबै मुलुकहरूको औसत अंक ४३ छ । विश्वका दुई तिहाइभन्दा बढी मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनसेनलले अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याउने बाटो खोल्ने, व्यक्ति र समूह विशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको नाम दिएर छानबिनको दायरा भन्दा बाहिर राख्ने, ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कारबाही नै नचल्ने र चले पनि तिनमा संलग्न उच्च पदस्थहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको औल्याउँदै आएको छ । राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम अनुत्पादक कार्यमा खर्च गर्ने, पर्याप्त आम्दानीको कुनै दृश्य स्रोत नभएका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको विलासितापूर्ण जीवन र अकूत सम्पत्तिबारे कहिल्यै छानबिन नहुने कारणले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘

‘भ्रष्टाचारप्रति जति चासो छ त्यति नियन्त्रणमा सक्रियता देखिँदैन, भ्रष्टाचारप्रति जति आक्रोश व्यक्त भए पनि नियन्त्रणमा हार्दिक समर्थन छैन । ’अख्तियारका आयुक्त सिलवालले भन्नुभयो । घुस खाने र खुवाउनेको संख्या उल्लेख्य रुपमा नघटुञ्जेलसम्म आयोगले मात्र समग्र क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न नसकिने बताउँदै अर्का आयुक्त जयबहादुर चन्दले भन्नुभयो ‘आयोगको सक्रियताले खुलेआम र मनपरी हुने कार्यमा केही हदसम्म कम हुनेछ । समग्ररूपमा भ्रष्टाचार कम गर्न कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र समग्र समाजकोे मनोविज्ञान नै परिर्वतन हुनुपर्छ ।