सुशासनको सवालमा विधि निर्माताहरूको प्रतिवद्धता परीक्षण

जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सरकारको कार्यकुशलता, सहभागिता, विधिको शासन, नैतिक आचरण, जोखिमको व्यवस्थापन, सेवाग्राहीप्रतिको दायित्व निर्वाह, राज्यको रणनीतिक उद्देश्यको प्राप्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा समता र समावेशीता आदि विषय सुशासनका महत्वपूर्ण अवयवहरू हुन्। यी विषयहरूको सार्थक कार्यान्वयन र प्राप्तिले मात्र जनताले सरकारप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउने हुन् र सुशासनको अनुभूति गर्ने हुन्।

देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएको छ। तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग एक्लैको प्रयासले मात्र सम्भव हुने विषय होइन। यसका लागि आयोग, सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चार क्षेत्र सबैको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयासले मात्र सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ।
यसका साथै आयोगलाई साधन, स्रोत, क्षमता अभिवृद्धिजस्ता सम्पूर्ण पक्षमा सबल र सुदृढ बनाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। एउटा बिर्सन नहुने यथार्थ के हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विकल्प भनेको अझ सुदृढ, अझ सक्षम र अझ सबल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्र हो, अरू कुनै निकाय होइन। हाम्रा होइन, राम्रा व्यक्तिहरूको छनौट पनि आयोगको सबलताका लागि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण शर्त हो।

अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ। यदि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन हाम्रा विधि निर्माताहरूको प्रतिवद्धता हो भने संशोधन विधेयकमा निम्न विषयहरू अ। दु। अ। आ। को कार्यक्षेत्रभित्र पार्ने गरी व्यवस्था गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्नेछ। संशोधन विधेयकमा समेट्नुपर्ने निम्न कुराहरूका सम्बन्धमा संसदका सदस्यज्यूहरूको ध्यान जानुपर्छ ।

जसअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयलाई वस्तुपरक रूपमा परिभाषित गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसँग तथा खरिद प्रक्रियासँग जोडिने कुनै पनि विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने कुनै पनि विषयहरूका बारेमा प्रष्ट पारिनुपर्छ । यसै गरी संघ, संस्था, समिति वा जोसुकैबाट कार्य सञ्चालन भएपनि नेपाल सरकार ९ संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय० को श्रोतसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने कुनै पनि कार्यक्रमसम्बन्धी विषयहरूका बारेमा समेत सांसदहरू प्रष्ट हुनुपर्छ । त्यसै गरी भ्रष्टाचार विरूद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको दायित्व वा कार्यक्षेत्रमा पर्नु पर्ने भनी सो महासन्धिमा उल्लेख भएका विषयहरूका बारेमा पनि सांसदहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

कानुनको बर्खिलाप भनी अनुसन्धानको माग गरिएका कुनै पनि विषयमा प्रवेश गरेर आधी बाटो तय गरी सकेपछि मात्र त्यो विषय अनुचित कार्य हो वा भ्रष्टाचार हो भन्ने थाहा हुने हो। छानबिनको आधा बाटो हिँडिसके पछि अनुचित कार्य हो भनेर आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई लेखी पठाउँदा पनि कुनै कारबाही भएको नदेखिएकोले नियन्त्रण र कारबाहीलाई परिणाममुखी बनाउन अनुचित कार्यअन्तर्गत पर्ने सबै विषयहरूका बारेमा गम्भीर रूपमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ ।

यसै गरी । अ.दु.अ.आ.बाट साबिकमा हुने गरेको स्टीङ अप्रेसन सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट बन्दजस्तै छ । आयोग कुनै पनि पीडितको ढोका ढकढकाउन जाँदैन । पीडित नै आयोगको ढोका ढकढकाउन आउने हो। साबिकमा आयोगले आफूले पैसा दिएर स्टिङ अप्रेसन गथ्र्यो यो बन्द हुनेबित्तिकै सर्वसाधारण मारमा परेको स्थिति छ। स्टीङ अप्रेशनमा पीडितले पैसा हाल्नु भनेको अदालतको फैसला नआउन्जेलसम्म पीडितले त्यो पैसा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हो ।

यसो भएपछि कोही पनि आयोगमा गुनासो गर्न नै आउँदैन। आयोग पैसा लिइदेउ भन्न जाँदैन। घुस खाने नियत राखेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने मान्छेमात्र स्टिङ अप्रेसनमा मा पर्ने हो । अतः स्टिङ अप्रेसन गर्न पाउने विषयहरूलाई पनि आवश्यक सम्बोधन गरिनु पर्छ ।यसै गरी निर्वाचन खर्चको अनियन्त्रित वृद्धिलाई रोक्न संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरू, पालिकाका प्रमुख र उप प्रमुखका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको अनुमानित विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा अ.दु.अ.आ. मा र निर्वाचनपछि भएको खर्चको विवरण निर्वाचन आयोग र अ.दु.अ.आ. मा तोकिएको म्यादभित्र बुझाउनुपर्ने र खर्चको अनुगमन अ.दु.अ.आ. बाट गर्न सक्ने विषयहरूका बारेमा पनि आवश्यक कानुनी प्रबन्धका बारेमा सांसदहरूले ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।

माथि उल्लिखित विषयहरू समेत समावेश गरी सम्बन्धित कानुनहरूको संशोधन हुन सकेमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सक्नेछ र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्नेछ। यस अर्थमा हाम्रा विधि निर्माताहरूको प्रतिवद्धताको परीक्षण पनि हुनेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तसमेत रहनुभएका घिमिरेसँग कुराकानीमा आधारित