काठमाडौं ।
अहिले मुलुकमा सुशासनको अवस्था निकै कमजोर छ। यो मेरो मात्रै दृष्टिकोण होइन, सबैको दृष्टिकोणमा सुशासन कमजोर देखिन्छ। देशको सुशासन कमजोर हुनुको पहिलो कारण हालको संविधान नै स्पष्ट छैन्।
लिखितरूपमा संविधानमा धेरै कुराहरू समेटिएको छ। तर, ती कुराहरू कार्यान्वयनमा समस्या छन् । संविधान नै स्पष्ट नभएकाले यो संविधानबाट सुशासन आउन अप्ठ्यारो छ। मुलुकमा सुशासन कायम हुनका लागि संविधान र कानुनमा स्पष्टता हुनुपर्छ।
त्यसैले, सुशासनको सवालमा यो संविधानलाई सुधार गर्नुपर्छ। तर, संविधान सुधार गर्नतर्फ राजनीतिक दलहरूको ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारको अनावश्यक खर्च छ । भ्रष्टाचारका काण्डहरू दैनिक बढेका छन्।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको सरकारमा खर्चको मितव्ययिता छैन् । विभिन्न आयोगहरू गठन भए पनि ती आयोगहरूले परिणाम दिनेगरी काम गर्न सकेका छैनन्। अनावश्यक आयोगका नाममा खर्च बढेको बढ्यौं छ। कतिपय आयोगले राम्रो काम गरेका पनि छन्।
लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग,अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले काम गरिरहेको देखिन्छ । तर, धेरैजसो आयोग वर्षमा एकर/दुई पटक प्रतिवेदन बनाउने र वर्षदिनभरी खर्च गर्नेखालका छन् । त्यस्ता आयोगहरू खारेज गर्नुपर्छ।
आम्दानीको श्रोत नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा विभिन्न आयोग बनाएर राजनीतिक कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने, उनिहरूलाई सेवा सुविधाका नाममा खर्च गर्नाले सुशासन अझ कमजोर हुदै जान्छ।
अर्को कुरा सुशासन कमजोर हुनुमा राजनीतिक कमजोरी पनि छ। जनताबाट अस्वीकृत भएका वा पटक पटक हारेका र पटकपटक अवसर पाएर काम गर्न नसक्ने असक्षम व्यक्तिहरू पनि सत्तामा जानसक्ने संविधानमै उल्लेख छ। यो प्रक्रिया राम्रो होइन । जुन पात्रहरूले संविधान चलाइरहेका छन् तिनीहरूमा सैद्धान्तिक स्पष्टता छैन। गठबन्धनमा सरकार चलेको छ।
गठबन्धनको सैद्धान्तिक धार के ? वा देश सञ्चालनको रोडम्याप के हो ? भन्ने उनीहरू नै अस्पष्ट छन् । गठबन्धनमा मात्र होइन राजनीतिक पार्टीमा समेत सैद्धान्तिक स्पष्टता छैन्। पार्टीहरू सत्ताका लागि मात्रै बनेको देखिन्छ।
पछिल्लो राजनीतिक अवस्था हेर्दा सिद्धान्तका लागि दल बनेकै होइनन । उनीहरूमा न राजनीतिक सिद्धान्त छ नत देशहितको एजेण्डा नै । त्यसकारण मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो भने दलहरू पनि सच्चिनु आवश्यक छ । राजनीतिक दल सच्चिएर यो अपूर्ण रहेको संविधान र वर्तमान व्यवस्थालाई पूर्ण बनाउन सकेको खण्डमा स्वतः मुलुकका सबै निकायहरू ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ।
अहिलेको अवस्थामा कुनै पार्टीमा पनि दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन गाह्रो छ। सरकार बन्न जहिले पनि गठबन्धन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले पनि गठबन्धन बनिसकेपछि दलहरूमा सिद्दान्तको कुरा नआएको हुनसक्छ।
यस्तो परिपाटीले शासन सत्ता सञ्चालक बन्न मै होडबाजी हुने र त्यहाँ पुगेपछि नैतिकता तथा सैद्धान्तिक धार पूर्ण अवरोध हुने परिस्थिति छ। सत्ताको लागि दलहरूबीच गठबन्धन गर्नुपर्ने कारण सरकार सधैं अस्थिर हुँदै आएको छ। पाँच वर्ष सम्म राजनितिक व्यक्तिहरू जनताको काम गर्ने भन्दा सरकार बनाउने र भत्काउने मै समय खर्च गरिरहेका छन्।
संविधान अनुसार गर्दा दुई वर्षसम्म सरकार विघटन गर्न पाइँदैन, अर्को परिस्थितिमा बहुमत पुराउन गाह्रो छ। बनेको वा भएको सरकारको पनि आम्दानी बढाउन भन्दा सत्ता जोगाउनमा मात्रै ध्यान जान्छ। योबाहेक सेवा गर्ने भावना छैन। स्थायी सरकार बन्न नसक्दा सुशासन, विकास र समृद्धि नारामै सीमित हुन पुगेको छ।
पहिला पहिला राजनीति गर्ने भनेको सेवा गर्ने भन्ने हुन्थ्यो अहिले त्यो देखिँदैन। अहिलेको राजनीति कमाउने नीति जस्तो छ अहिले राजनीति नीति नभएर पेसा जस्तो भयो । राजनीति गर्नेहरू पनि कर्मचारी जस्ता भए । कही कसैले तिम्रो पेशा के भनेर सोध्यो वा कुनै निकायको फारम भर्दा पेशा उल्लेख गर्ने कोलममा राजनीति भन्ने जवाफ आउन थालेको छ।
देशको शासन व्यवस्थाप नै गन्जागोल भयो । यो व्यवस्था सच्चियो भने मात्रै सुशासन आउँछ । त्यस कारण अहिलेको व्यवस्था सच्चिन जरुरी छ । अर्को कुरा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू पनि सच्चिनुपर्छ । उनीहरू सच्चिने जस्तो देखिँदैन । राजनीतिक दलले हरेक निकायमा भातृ संगठनहरू बनाएका छन्।
सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, बैंक वित्तीय संस्थादेखि कम्पनिहरूमा समेत ट्रेड युनियन अधिकारका नाममा राजनीतिक कार्यकर्ताको बैचारीक संगठनहरू हुने गरेका छन् । जुन आवश्यक छैन् । यो अवस्थाको सुधारका लागि भातृ सङ्गठन पनि खारेज हुनुपर्छ ।
अहिले सत्तामा विभिन्न थरिका मानिसहरू छन् । परिवर्तन गर्छौँ भनेर १० वर्ष द्वन्द्व गरेर आएका व्यक्तिहरू पनि भ्रष्टाचार नै गरेर र विभिन्न बैंकहरू लुटेर आएकाहरू नै हुँदा राज्यमा सुशासन कायम हुन धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दछ।
त्यसको सुरुवात राजनीतिक व्यक्तिहरूबाटै हुने हो। नेतृत्वमा त्यस्तो व्यक्ति आउन जरुरी देखिन्छ, जसले भ्रष्टाचारको विषयलाई व्यवहारबाटै अन्त्य गर्न सकोस्। तर, अहिलेका नेताहरू मुखले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने भन्ने र व्यवहारत भ्रष्टाचार नगरी नहुने प्रवृत्तिका छन्।
भ्रस्टाचार नगर्ने शुद्ध राजनीति गर्ने व्यक्ति देशले खोजेको छ । भ्रस्टाचार नगर्ने र पैसा भन्दा सेवाभाव भएको व्यक्ति नेतृत्वमा आयो भने देशमा धेरै थोरै परिवर्तन हुन्छ। सुशासन हुँदैहुँदैन भनेर हामीले आशा मारिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन्।
भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न बनेका निकायहरूले निस्पक्ष र निर्धक्क भएर राम्रोसँग काम गरे भने पनि मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्छ । मेरो कार्यकालमा भ्रस्टाचार गर्ने ठूला ठूला व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाही भएको थियो।
अख्तियारको नेतृत्वमामा जाने व्यक्तिले राम्रो मिसन लिएर जानुपर्छ। जस्तो परिस्थिति आए पनि राम्रो काम गर्छु भनेर त्यो ठाउँमा जाने हो । त्यो अठोट र हिम्मतका साथ काम गर्यो भने नहुने भन्ने हुँदैन ।
भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वलाई नै यी संस्थाहरूले कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छन्। तर त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा धेरै कुराले निर्भर गर्दछ। पद र पैसाका लागि मात्रै जिम्मेवारीमा पुग्ने सोच राख्नु हुँदैन। त्यो पदमा काम गर्न जाँदा आफ्नो उद्देश्य लिएर जाने हो, दबाबमा होइन । त्यसको लागि दह्रो आत्मविश्वास चाहिन्छ।
जस्तो परिस्थिति आए पनि म काम गर्छु भन्ने आँट हुनु पर्छ। नेतृत्वमा बसेर काम गर्दा अरु कर्मचारीहरू पनि सहयोगी भए भने परिणाम राम्रो देखिन्छ । मेरो कार्यकालमा सबैको सहयोगबाट नै राम्रा कामहरू भएका हुन् । जनताको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण साथ चाहिन्छ। लोभ भएन भने सबैतिरबाट सहयोग हुन्छ ।
मलाई पनि सबैको सहयोग प्राप्त भएको थियो। अहिले पनि राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई सबैतिरबाट सहयोग हुन्छ। योग्य व्यक्तिले काम गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा मुलुकको सुशासनको अवस्था सुधारोन्मुख अवस्थामा आइहाल्छ। यदी त्यो ठाउँमा पुगेर पनि राजनीतिक प्रभावमा रहेर काम गर्यो भने प्रभाव पर्छ।
त्यो पदमा योग्य भएर पुग्ने हो राजनीतिक बाटोबाट होइन । अख्तियारलेभ्रष्टाचारको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेकै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन शासन व्यवस्था नै राम्रो हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वबाटै व्यवस्था राम्रो भएन भने कर्मचारी संयन्त्रले काम राम्रो गर्न सक्दैन।
कर्मचारी त औजार मात्रै हो, त्यसलाई राम्रोसँग चलाउने राजनीतिक व्यक्ति नै हो । राजनीतिक व्यवस्था यस्तै भयो भने देश नरहन पनि सक्छ। राजनीतिक अवस्था धेरै भद्रगोल छ। देशको माया हुनेले कसिएर काम गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार सर्वत्र छ।
यसलाई सबैतिर रोक्नुपर्छ। केही राम्रा ठाउँहरू पनि छन् त्यसमध्ये लोकसेवा आयोग एक हो। त्यसले योग्य व्यक्ति छानेर कर्मचारीको रूपमा पठाएको हुन्छ। तर, कर्मचारीहरूमा पनि राजनीतिक सङ्गठन छ। यो सङ्गठन खारेज हुनुपर्छ।
(अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायसँग जीवन शर्माले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित )