भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मानसिकता परिर्वतन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हरेक दिन विभिन्न खालका उजुरी परिरहेको हुन्छ । त्यस मध्ये बढीभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहको कामकारवाही, विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सेवासुविधासँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

मरेका मान्छेका नाउँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने, जनप्रतिनिधिले कार्यालयको गाडी हुँदाहुँदै गाडी भाडामा लिएको देखाउने जस्ता विकृतिबारे उजुरी धेरैजसो पर्ने गरेको छ । त्यसैगरी, जग्गा प्लटिङको विषय, राजस्व हिनामिना गरेको, कुनै व्यवसायीलाई नाफा र राज्यलाई हानी पु¥याउने गरी कम दर राख्ने, लागत अनुमान बढी राख्ने र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाउँमा ल्याउने जस्ता विषयमा उजुरी परिरहेको हुन्छ ।
स्थानीय सरकार भनेको जनताको नजिक रहेर काम गर्ने सरकार हो । जनप्रतिनिधिहरूमा कस्तोसम्म भइसकेको छ भने मैले हाजिर गरेवापत तलब पाए, काम गर्नका लागि थप पैसा चाहिन्छ भन्ने मानसिकता विकसित भइसकेको छ । एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान गरेर वडा कार्यालयको भवन उपभोक्ता समितिबाट बनाइरहेका हुन्छन् । के वडा कार्यालयको भवन उपभोक्ता समितिबाट बनाउन पाउँछन् त ? पक्कै पनि पाउँदैन । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । जटिल प्रकारको काम, मेसिनबाट गर्नुपर्ने काम पनि उपभोक्ता समितिबाट सम्पादन भई भ्रष्टचार गरिरहेको हामीले पाउने र देख्ने गरेका छौं । यस विषयमा सर्वसाधारण जनता पनि सचेत हुनु जरुरी छ । अख्यितारको सक्रियताले मात्र सबै ठाउँमा भ्रष्टचार अन्त्य गर्न सकिन्न ।

स्थानीय तहमा अहिले बजेट धेरै छ । त्यहीअनुसार अधिकार र कामहरू पनि छन् । जनप्रतिनिधिले आफूलाई जिताउने कार्यकर्ता, आसेपासे मानिसहरूलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर काम गर्ने वा तिनलाई ठेक्कापट्टा दिने परिपाटी बसालेपछि भए र गरेका कामहरूको गुणस्तर कसरी कायम हुन्छ ? त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले म जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहको स्रोतलाई जनताको पैसा भनेर तद्अनुरूप व्यवहार गर्न सिक्नुपर्दछ । जनताप्रति संवेदनशील र जवाफदेही हुनुपर्दछ । तीनवटै तहका सरकारको हकमा पनि यही नियम लागु हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू राम्रा भएमा कर्मचारीहरू पनि राम्रो हुने सम्भावना बढी रहन्छ । एकचोटी लोकसेवा पास गरिसकेपछि कर्मचारीहरूमा कसैले हटाउन सक्दनौं भन्ने मनोभावले गर्दा पनि गलत काम गर्न अग्रसर हुने मनोभाव रहेको छ ।

कुनै पनि कार्यालयमा तोकिएको काम समयमै नहुन भनेको सुशासन नहुनु हो । तपाईं कुनै मालपोत कार्यालयमा जानुस् वा यातायात कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यहाँ काम हुँदैन, काममा ढिलाइ गर्दछ भने त्यो पनि एक किसिमको भ्रष्टचार नै हो । त्यस्तो अवस्थाले अतिरिक्त पैसा दिएपछि मात्र काम बन्नेतिर पु¥याउँछ । तर, त्यस्तो अवस्थालाई भ्रष्टचार भएको रूपमा लिएर आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने कानुन बनेको छ ।

कानुनले सेवाग्राहीसँग अनुचितरूपमा, गैरकानुनी रूपमा पैसा लिएकोलाई मात्र भ्रष्टचारको परिभाषाभित्र राखेको छ । कानुनको मस्यौदा गर्नेदेखि पास गर्ने बेलासम्म बनाएको कानुनले आफूलाई मार पर्ने त होइन भनेर सोचेर पनि कतिपय कानुनहरू निर्माण भइरहेको हुन्छ । कतिपय सरकारी कर्मचारीहरू अख्तियारको डरले गर्नुपर्ने निर्णय वा कामकारवाही गर्न पन्छिरहेका हुन्छन् अर्काेतर्फ भ्र्रष्टाचार गर्न अख्तियारसँग डराइरहेका हुँदैन । कुनै पनि कर्मचारीले नियम कानुनको पालना गरी जनहितको पक्षमा काम गर्न डराउन नपर्ने हो । आफ्नो स्वार्थको काम जसरी भए पनि गर्ने अरु काम नगर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीहरूमा छ ।

जसरी बाटोघाटो र सार्वजनिक चोकहरूमा भएभरका जम्मैले फोहोर गर्छन् र फोहोर उठाउने वा सफा गर्नेहरू एक दुई जना मात्र हुन्छन् भने त्यहाँ फोहोर त हुने भइहाल्यो । ९५ प्रतिशतले भ्रष्टचार गर्ने र बाँकी ५ प्रतिशतले मात्र त्यसको नियन्त्रण र रोकथाममा लागेर भ्रष्टचार नियन्त्रण त पूर्णरूपमा सम्भव नै हुँदैन वा भए पनि निकै कठिन हुने गर्दछ । अख्तियारले तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्र भ्रष्टचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने हो भनेर कुनै प्रमाण बाँकी नराखिकन भ्रष्टचार गर्नेहरू पनि छन् ।

आयोगले तथ्य प्रमाणको आधारमा भ्रष्टचारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने हो । आयोगको दायरा सानो छ भने भ्रष्टचार गर्नेहरू पनि छन् । यसले गर्दा पनि भ्रष्टचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।अख्तियारले बेलाबखत दिएका निर्देशनहरू पनि राज्यका अरु निकायले  पालना नगरेको पाइएको छ । अख्तियारले ऐन, कानुनको पालना गरी काम गर भनेको पनि राज्यका अरु निकाय त्यसको पालना गर्न उदासिन भएको पाउँछौं । भ्रष्टचार बढ्दै जानु भनेको नेपाल र नेपाली गरिबीको खाडलमा झन् झन् भाँसिदै जानु हो । सरकारको आम्दानी भनेको जनताले तिरेको कर हो । सरकार जनताको प्रतिनिधिको रूपमा कहिले काम गर्ने र कहिले नगर्ने हुन्छ ।

सानातिना कामहरू पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर काम गर्ने चलन छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने कानुनी अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कार्यक्रम बनाएर, नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टचार गर्ने क्रम धेरै नै मौलाउँदै गएको छ । अर्बौंको ठेक्कापट्टा, विकास निर्माणको कार्य नीतिगत निर्णयको आधारमा भइरहेको हुन्छ । त्यसमा अख्तियारले हेर्न पाउँदैन । ठूला ठूला भ्रष्टाचारहरू सबै मिलेर गरेको हुन्छ । तर, मिल्ने राजनीतिककर्मीहरूको हस्ताक्षर कहीँकतै पनि हुँदैन । त्यसले गर्दा पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरो आएन । कुनै पनि कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखले थाहा नपाइकन भ्रष्टचार गरेको हुन्छ त ? पक्कै पनि हुँदैन । तर, कागजी प्रमाणको आधारमा ज–जसको हस्ताक्षर छ, तिनलाई मात्र मुद्दा चलाउनुपर्ने बाध्यता आउने गर्दछ ।

अख्तियारले तथ्य प्रमाण संकलन गरी त्यसको आधारमा मुद्दा दायर गर्ने गर्दछ । यसमा हामी आफ्नो मान्छे वा अरु मान्छे भनेर हेर्दैनौं । यसका लागि कर्मचारीहरूलाई आधारभूत तालिम दिइरहेका छौं । हामीले लगेको मुद्दा विशेष अदालतले आफ्नो हिसाबले हरेर फैसला सुनाउने गर्दछ । फैसला सुनाउने विशेषको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । आयोगले तथ्य र प्रमाणको आधारमा सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गर्नेसम्मको हैसियत राखेर मुद्दा लाने गर्दछ ।

नेपाल जस्तो देशमा आफ्नो पहुँच र पदले प्रभाव पार्ने कोशिस जहाँ पनि हुने भइहाल्यो । हामीलाई कहीँ कतैबाट भनसुन गर्ने, हेरिदेऊ भनेर अनुरोध आउने गरेको छ । तर, त्यसलाई परर्वाह नगरी काम गर्दै आएका छौं । भ्रष्टचार नियन्त्रणको लागि सबैभन्दा मानिसको मानसिकता नै परिर्वतन हुनुपर्ने खाँचो छ । सादगीपूर्ण, क्षमताका आधारमा अघि बढ्ने जस्ता निश्चित प्रकारको जीवनमूल्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

म कर्मचारी अर्थात् राष्ट्रसेवक देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने भावना भित्री हृदयदेखि नआइकन भ्रष्टचार रोकथाम सम्भव छैन । म जनप्रतिनिधि, म आमनागरिक इमान्दारपूर्वक काम गरेर खाने हो, भ्रष्टचार गरी किन खाने जस्ता भावना सबैमा जागृत हुनु आवश्यक छ । यस्तो भावना विकसित नभएसम्म भ्रष्टचार रोकथाम हुँदैन । ऐन, कानुन भ्रष्टचार नियन्त्रणको एउटा औजार हो । त्यो औजारले मात्र नियन्त्रण गर्छ भन्ने हुँदैन ।

भ्रष्टचार नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने सबैभन्दा बढी दायित्व सरकारको हो । सरकार प्रमुख वा मन्त्रीहरूले भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता हरेक दिन जनतामाझ व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । त्यसको कार्यान्वयन कति भयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने खाँचो छ । यसपछिको दायित्व राज्यका विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूको पनि हो । अनि त्यसमा नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र सबैको दायित्व जोडिएर आउने गर्दछ । देश, जनता र आफ्नो भावि पुस्ताको भविष्य हेरर हामीले काम गर्नुपर्दछ । आयोगलाई आवश्यक कानुन उपलब्ध गराउने, जनशक्तिलाई अझ दक्ष तुल्याउने काम पनि सरकारले गर्नुपर्दछ ।

(अख्तियारका आयुक्त अमात्यसँग कुराकानीमा आधारित)