भ्रष्टाचारका स्वरूप फेरिँदा त्यसलाई रोक्न नयाँ कानुन अत्यावश्यक

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अहिले चुनौती बढ्नुको मुख्य कारण भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि जति पनि निकायहरू खडा गरिएको छ, ती निकायको जिम्मेवारी हुन् भनेर मान्छेले बुझेका छन् ।

तर ती निकायको जिम्मेवारी होइन, यो तीनै तहका सरकारले कसरी काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा तालमेल नमिल्दाखेरी वा कसरी काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा बदनियतसाथ काम गर्दाखेरी भ्रष्टाचार बढेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती निकायमा भएका गलत कार्यका बारेमा कुनै प्रकारको सूचना जानकारी आइसकेपछि ती सूचना र जानकारीअनुसार अनुसन्धान गर्ने र प्राप्त तथ्य प्रमाणबाट मुद्दा चल्नुपर्ने देखियो भन्ने मुद्दा चलाउँछौं नभए अरू हिसाबले टुंग्याउँछौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा आयोगमा जति पनि अनुसन्धानकर्ता साथीहरू हुनुुहुन्छ, ती साथीहरूले हरेक परिस्थितिमा प्रभावकारी रूपमा नै काम गरिराखेका छन्, हामीले पनि त्यहीअनुसार जिम्मेवारी छुटयाएका छौं । हामीकहाँ उजुरी परिसकेपछि त्यसको अनुसन्धान गरी बदमासी भएको पनि देखिएमा त्यससम्बन्धी जति पनि प्रमाणहरू छन् ती सबै प्रमाणसहित अदालतमा मुद्दा लिएर जान्छौं । आयोगले लगेका मुद्दाहरूको तथ्य, प्रमाणलाई विशेष अदालतले आफ्नो ढंगले हेर्दछ, अदालतले आफ्नो तरिकाले मूल्यांकन गर्ने गर्दछ ।

कस्ताका खालका प्रमाणहरू लाग्ने, कस्ता खालका प्रमाणहरू प्रमाण नलाग्ने भनेर अदालतले भनेको हुन्छ । आयोगले भनेअनुसार नै अदालतले मान्नुपर्दछ भन्ने हो त आयोग नै अदालत हुने नै भयो । कतिपय अवस्थामा प्रमाण नै संकलन गर्न मुस्किल हुने गर्दछ । जस्तै ः जग्गा हिनामिनाको काममा मिसिल नै गायब गरिदिने गर्दछ । त्यसमा भ्रष्टाचार कसुर स्थापित गर्न कठिन हुने भइहाल्यो । अर्कोतर्फ हामीले बलियोे प्रमाण भनेर अदालतमा पेस गरेकोमा त्यसलाई अदालतले बलियो प्रमाण होइन भनेको हुन्छ ।

जग्गासम्बन्धी काममा सरकारी जग्गाहरू व्यक्तिको नाउँमा नामसारी गर्ने, सार्वजनिक जग्गाहरू मालपोत कार्यालयले बदनियतका साथ व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको विषयमा उजुरी आउने गरेको छ । उदाहरणको लागि हिजो दिनमा सरजु जलाधार क्षेत्र भन्ने एउटा जलाधार थियो । त्यसलाई महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्र भनि त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई अर्को ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइयो । अर्को ठाउँमा जग्गा पाएका मानिसहरूको जलाधार क्षेत्रमा पहिला बसोबास गरिरहेको मानिसहरूको जग्गाको लगत कट्टा नहुँदाखेरी भूमाफियाहरूले तिनका जग्गा अर्काको नाउँमा पास गर्दै लगेका थिए।जु्न कार्यले गर्दा सरजु जलाधार क्षेत्र बनाउने योजना साकार हुनसकेन । कतिपय अवस्थामा एउटा ठाउँमा अर्को ठाउँबाट सार्दा भूमि प्रशासनले समयमै दाखिला खारेज नगर्दा पनि भूमाफियाको चलखेल बढेको देखिन्छ ।

आयोगमा आएका उजुरी, कतिपय अवस्थामा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारको आधारमा पनि अनुसन्धान शुरू गर्ने गरेको छ । त्यस क्रममा पाएका तथ्य, प्रमाणले कसुर स्थापित गर्न सक्ने स्थिति भएमा विस्तृत अनुसन्धान गर्दछौं । उजुरी आइसकेपछि सचिवको अध्यक्षतामा विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरू रहेको कमिटीले त्यसको प्रारम्भिक अध्ययन गरेर गम्भीर प्रकृतिको छ भने विस्तृत अनुसन्धानमा लैजाने वा गम्भीर प्रकृतिको छैन भने अरू हिसाबले टुंग्याउने भनेर निर्णय गरेर पठाउँछौं । विस्तृतमा जाने केसहरू अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धानमा पठाउँछौं ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त हुने देशको सूचीमा रहेको देखाएको छ । हुन त सूचकांकमा हिजोभन्दा अलि सुधार भएको छ।सु्धार नभएको भने होइन । तर, त्यो सूचकांकले अलि बढी सुधारहुनुपर्ने खाँचो औंल्याएको छ । ट्रान्सपरेन्सीको सूचकांक निर्धारणमा विविध कारणहरू हुन्छन् ।

एउटै कारणले मात्र सूचकांक निर्धारण गर्दैन । त्यसका थुप्रै प्रक्रिया र मापदण्डहरू हुन्छन् । सरकार विभिन्न निकाय र तिनका जिम्मेवारीहरू सुधार गर्न सक्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्दछ । नभए अख्तियारले मुद्दा लगेकोले मात्रै सूचकांक बढ्ने वा घट्ने होइन । सरकार अझ सरकारको तीनै तहले बनाएको कानुनहरू कार्यान्वनय भएपछि, सेवाप्रदान गर्ने निकायले प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेमा मात्र भ्रष्टाचार घट्ने छ ।

भ्रष्टाचारमा ठूलो मान्छे परुन् भनेर जनताले अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यसका लागि गहन अनुसन्धान चाहिन्छ नै । ठूला मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैन । ठूला मान्छेले अप्रत्यक्ष रूपमा गरेको गलत कामको आधारमा भ्रष्टाचार ठह¥याउन सक्दैनौं । विगतमा पनि ठूला मान्छेलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा नचलाएको होइन । अहिले पनि मुद्दा नचलाएकोे भने छैन। राज्यका माथिल्ला निकायमा बसेका सबै भ्रष्टाचारी हुन् तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने अपेक्षाले गर्दा ठूला मान्छेविरुद्ध कारबाही नचलाइएको धारणा बनाइएको हुन्छ । आयोगले प्रमाण संकलन गरेर मात्र मुद्दा चलाउने भएकोले ती अपेक्षाका आधारमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य अघि बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ ।

आयुक्तको रुपमा काम गर्दा अहिलेसम्म राजनीतिक दबाब र प्रभाव पार्न खोजेको मैले देखेको छैन । यो मुद्दामा यसो गर्ने, यसो नगर्ने भनेर कसैले पनि अहिलेसम्म भनेको छैन । हामीलाई संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरेको हुन्छ । हाम्रो नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट भएको हुन्छ । हामीले मुद्दा लगेपछि अदालतले आफ्नो अनुसार फैसला गर्दछ ।

यसले गर्दा आयोगले कुनै पनि बेलाको सरकारको लाचार छायाँ बनेर काम गर्नुपरेको छैन । कसको पालमा नियुक्ति भो त्यसको मात्र हेर्छ भनेर मान्छेले भनेको हुन्छ। त्यो सही बुझाई होइन । स्वतन्त्र ढंगलले काम गरी सरकारलाई प्रशस्त सुझाव दिएका छौं । विगतमा २२ बुँदे, ४६ बुँदे निर्देशन दियौं । यी निर्देशन दिँदा अख्तियारले राज्य नै चलाउन लागेको छ भनेर आरोप लगाएको सुनिन्छ । यदि सरकारको लाचार छायाँ भएको भए सरकारलाई हामीले निर्देशन पनि दिदैनौं होला।नेपाल सरकार सबै सचिवहरूलाई राखेर विभिन्न निर्देशन दिएका छौं ।

हामी कहाँ २०५९ सालमा बनेको भ्रष्टाचार ऐन छ । ती ऐन अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेको छैन । त्यतिबेलाको भ्रष्टाचारको परिवेश एउटा थियो, आजको भ्रष्टाचारको परिवेश अर्को छ । दिनहुँ भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू फेरिरहेका छन् । यसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनुसन्धानमा चुनौती थपिएको छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानुन बनाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र त्यससम्बन्धी फैसला गर्ने निकायलाई सशक्त रूपमा लानुपर्दछ । विशेष अदालत भ्रष्टाचार र सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्न बसेको अदालत हो । त्यहाँ ल्याइएका न्यायाधीशहरूले रातारात भ्रष्टाचारका मान्यता, त्यसका अप्ठ्याराहरु, मुद्दाका प्रकृति रातारात बुझ्न सक्ने हुँदैन ।

त्यसले न्यायाधीशहरूलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्न दक्ष तुल्याइनुपर्दछ । प्रतिवादीको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरू प्रस्स्तै हुन्छन् । यो भ्रष्टाचार भएको हो भनेर लगेको विषयमा पनि सरकारी वकिलमा ज्ञानको कमीले प्रभावकारी तरिकारले बहस गर्न नसकेका कतिपय घटनाहरू पनि छन् ।यसले गर्दा नियमित अदालतमा बसेका न्यायाधीश, बहस गर्ने सरकारी वकिल, अनुसन्धान गर्ने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारका मूलभूत मान्यता, विशेषताबारे अभिमुखीकरण गर्ने वा ज्ञानका हिसाबले अलि बढी दक्ष तुल्याउनुपर्दछ । जसले गर्दा भ्रष्टाचारका मुद्दालाई अलि प्रभावकारी तरिकाले हेर्न सकियोस् ।
(अख्तियारका आयुक्त सिलवालसँग कुराकानीमा आधारित )