काठमाडौं ।
क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरेको पञ्चायती सरकारले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन जारी गरी आवाससहित तराईमा ११, पहाडमा ७५ र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्थासहित जग्गाको हदबन्दी कायम गरेको थियो।
ऐनमा कृषि व्यवसाय र केही उद्योगहरूका लागि भने हदबन्दी छुटको व्यवस्था थियो। त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्ने थियो भने हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा कुनै पनि अवस्थामा बेच्न पाइँदैनथ्यो र कम्पनी विघटन भए त्यो जग्गा राज्यको अधिनमा आउँथ्यो।
तत्कालीन पञ्चायत सरकारले ११ पुस २०२९ सालमा झापा बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा रहेको ३४२ विगाहा १९ कट्ठा, १२ धुर जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी राख्न छुट दिई राजपत्रमा सूचना निकाल्यो।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण गिरीबन्धु टी इस्टेटले सो जग्गा बेच्न पाउँदैनथ्यो।
तत्कालीन राजाको सक्रिय शासनकालदेखि नै त्यो जग्गा बेचबिखन गर्ने प्रयास भइरहेको थियो। कुनै पनि प्रयास सफल हुन नसकेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २८ माघ २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन जारी गरी सट्टाभर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
यद्यपि, सो कार्यमा सबै दल सहमत देखिएका थिए। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपा सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहेको कांग्रेसका प्रमुख नेताहरूले समेत सो कार्यमा सहमति जनाएका थिए।
त्यतिबेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा पद्मा अर्याल र केदार न्यौपाने सचिव रहनुभएको थियो।
संसद्बाट ऐन बने पनि मन्त्रालयले नियमावली बनाउने समयमा सचिव केदार न्यौपानेले गिरिबन्धुको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न पाउने व्यवस्था सहित नियमावली बनाउने कार्यको विरोध गर्नुभएको थियो । त्यसरी विरोध गरेपछि सचिव न्यौपानेको एक्कासी सरुवा भएको थियो।
तत्कालीन सचिव न्यौपानेले गिरिवन्धु टि इस्टेटको जग्गा बेच्न पाउने गरि कानुन बनाउनै नहुने गरि आफूले अडान लिएकाले आफ्नो सरुवा भएको बताउनुभयो। उहाँले सो कार्यमा प्रमुख दलहरूको सहमति रहेको दाबी गर्नुभयो।
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनमा जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी व्यवस्था थपिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार, हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्न पाइने व्यवस्था छ।
त्यही व्यवस्थालाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो। बिचौलियाहरूले गिरीबन्धु टी इस्टेटको बिर्तामोडको आकर्षक र बहुमूल्य जग्गा बेच्न अन्यत्र कम मूल्यको जग्गासँग सट्टाभर्ना गर्ने प्रस्तावसहित ऐन संशोधन गराएका थिए।
प्रतिक्रिया