काठमाडौं ।
विश्व मानचित्रमा अझै पनि नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त हुने देशकै सूचीमा छ। शासकलाई लाज हुनुपर्ने हो।
भ्रष्टाचार विरुद्धमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा नेपाल अझै पनि भ्रष्टाचार व्याप्त हुने मुलुककै सूचीमा पर्दासमेत शासक तथा नेताहरूलाई कुनै मतलब छैन।
सुशासन चाहनेका लागि यो ठूलो चिन्ता र लज्जाको विषय हो। तर, हाम्रा शासकहरूले यो विषयमा कुनै जिम्मेवारीबोध नै गर्दैनन् । नेपालको भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्दा समेत हाम्रा नेताहरू दृष्टिविहीन शैलीमा रमाइरहेका छन्। उनीहरू मस्त छन् ।
ट्रान्सपरेन्सीले वर्षेनी नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्थाको बारेमा विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्छ। हाम्रो देशले वर्षौंदेखि सुशासनमा खराब रेकर्ड बनाउँदै आइरहेको छ।
नेपालले पाएको स्कोर देख्दा दिक्क लाग्छ। नेपालले यसपटक ३५ अंक पाएको छ । जबकि, ५० भन्दा कम अंक ल्याउने मुलुक अति भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्ने गरेका छन्।
नेपाल वर्षौंदेखि अति भ्रष्ट मुलुकको स्ूचीमा पर्दै आइरहेको छ। यसरी वर्षौंदेखि अति भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा परे पनि यहाँका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनै दलका नेताहरू सत्तामा रहेको सरकारले कहिल्यै पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई आफ्नो सशक्त एजेन्डा बनाउने जमर्को नै गरेन।
सत्ता र शक्ति हत्याउन विभिन्न खाले गठबन्धनहरू हुने गरेका छन्। अहिले पनि गठबन्धनधारीहरू सत्तामा छन्। सत्तामा रहेका गठबन्धनधारीहरूको बैठक दिनहुँजसो नै बस्ने गर्छ। तर, ती बैठकमा मुलुकमा सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढेको छ।
जसका कारण विकास र समृद्धि नै रोकिएको विषयमा कहिल्यै पनि गहन छलफल नै भएको छैन। ती बैठक सत्ताधारी दलका नेताहरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने विषयमा नै केन्द्रित हुने गरेका छन्।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध कसरी लड्ने ? के कस्ता साझा अभियान सञ्चालन गर्ने ? आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध कसरी फिल्डमा उतार्ने भन्ने विषयमा यी सत्ताधारीहरूले कहिल्यै पनि छलफल गरेको पाइँदैन।
बरू राज्यको निकायमा कसलाई कहाँ कसरी फिट गर्ने र अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने भन्नेमा नै उनीहरूको अधिकांश समय बित्नेगरेको छ । यस्ता बज्रस्वाँठ शासक र नेताहरू भएको मुलुकका जनताको मुहारमा खुसी छाउन निकै कठिन हुन्छ।
तिनै भ्रष्ट, आडम्बरी नेताका पार्टीले नै चुनावमा जनतालाई भ्रम छलेर निर्वाचन जित्न सफल हुने दुःखदायी अवस्था छ । त्यसैले अब जनताहरू भ्रष्ट नेता र शासकको भ्रमजालबाट मुक्त हुनैपर्छ।
हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वबाट शासनसत्तामा पुगेका शासकहरू अधिकांश भ्रष्ट चरित्रकै छन् । केही अपवादलाई छोडेर धेरै शासकहरू मोजमस्तीमा नै लागे । भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नमा नै उनीहरू व्यस्त भए।
राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट भइरहँदा हाम्रो प्रशासनिक नेतृत्व पनि त्यसरी नै भ्रष्ट बन्न पुग्यो। दुवै पक्ष भ्रष्ट बन्न पुग्दा देशको अवस्था पनि लथालिंगजस्तै छ । सरकारी निकायमा दिनदहाडै घुस आतंक छ।
जनताले पाउने सेवा लिनसमेत बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अझ मालपोत, यातायात, नापी कार्यालयहरू त घुस र भ्रष्टाचारको अखडा बन्दासमेत ती निकायको सुधारको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । शासक प्रशासकको यसतर्फ कुनै ध्यान पुग्न सकेको छैन।
यसै गरी ठूला राजनीतिक दल कहलिएकाहरूकै कार्यकर्ताहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत रहेका छन् । ती ठूला दलकै कार्यकर्ताको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकार र कयौं स्थानीय सरकारहरूले भ्रष्टाचारमा नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गर्दासमेत केन्द्रीय नेताहरू मौन बस्नुले ती भ्रष्टाचारमा कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूको पनि संलग्नता रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
हाम्रा शासक प्रशासकहरूले कयौं वर्षदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषय उठाउँदै आइरहेका छन्। तर, त्यो उनीहरूको आडम्बर मात्रै देखिएको छ। उनीहरूको भन्ने एक गर्ने अर्कै प्रवृत्तिका कारण मुलुक र यहाँका सबैजसो सरकारी संयन्त्रहरू भ्रष्टचारले मक्किन थालेका हुन्।
तीनवटै सरकारका प्रायःजसो सबै संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा परेर पक्षघातका बिरामीजस्ता भएका छन् । जसका कारण ती सरकारी निकायले जनताका तमामखाले समस्या समाधानका लागि काम गर्नै छोडेका छन् । ती निकायमा रहनेहरू अधिकांश भ्रष्ट चरित्रका छन्।
कसरी हुन्छ धन कमाउनेमा नै उनीहरू लिप्त छन्। उनीहरूका मुख्य अभिभावकका रूपमा केन्द्रमा रहेका नेताहरू भ्रष्ट भएर होला त्यसको सिको स्थानीय र प्रदेश तहमा पनि भइरहेको छ।
आमजनताका गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा शासकहरूले कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल नै गर्दैनन्। अहिले हामीकहाँ स्वास्थ्य र शिक्षामा फस्टाएको माफियाकरण र बिचौलियातन्त्रका कारण जनताले सबैभन्दा बढी सास्ती र पीडा भोग्नुपर्ने बाध्यता छ।
जनताले बिरामी हुँदा सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। उपचारमा पनि भगवान भरोसा हुनुपर्ने अवस्था छ। कयौं नागरिक महँगो उपचार गर्न नसकी अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्।
यसै गरी महँगो शिक्षाका कारण आमजनता आक्रान्त छन्। सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मात्रै ध्यान दिएर स्वास्थ्य र शिक्षालाई सर्वसुलभ र आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याउन सक्ने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेमा आम नागरिकको अनुहारमा खुशी छाउन पुग्थ्यो । तर, यस सम्बन्धमा पनि हाम्रा शासक प्रशासकहरूले कहिल्यै ठण्डा दिमागले सोचेको पाइँदैन ।
लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएका सरकारी अधिकारीहरूमा नैतिकता स्खलित हुन पुग्दा भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढ्न पुगेको हो। सदाचारीता र इमान्दारीतालाई उनीहरूले बिक्री गरिसकेको पाइन्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समयअघि मात्रै एउटा अभियान ल्यायो ‘प्रत्येक कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रण गर्दै कार्यालय प्रवेश गर्ने र काम गर्ने ।’ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको सो अभियानले कर्मचारीमा रहेको भ्रष्टाचारको कुलत रोक्न सकेन।
जसले सो कार्यक्रम लागू गर्यो उसले त्यसको बारेमा सशक्त अनुगमन नै गर्न सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ल्याइएको सो अभियानका बारेमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले खासै चासो दिएनन् भने कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई लागु गर्न पनि कुनै अग्रसरता देखाएनन्।
कार्यक्रम आफैंमा निकै राम्रो थियो तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्व नराम्ररी चुके । जसका कारण कार्यक्रम पूर्ण रूपमा असफल बन्यो ।
भ्रष्टचारविरुद्धका अध्येताहरूका अनुसार मानिसमा तीन प्रकारका स्वास्थ्य हुन्छन् । जसअनुसार शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र नैतिक स्वास्थ्य। यीमध्ये नेपालका नेता तथा कर्मचारीलगायत धेरै व्यक्तिहरूमा नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबढी देखिएकाले पनि यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त भएको हो ।
जबसम्म यहाँका नेता तथा कर्मचारीमा नैतिक स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि, यहाँको निजी क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै खालका गम्भीर समस्याहरू छन्। शासक प्रशासकहरू भ्रष्टाचारको कुलतमा नराम्ररी फसेकाले भ्रष्टाचारको कुलतमा फसेकालाई उपचार गर्न कठिन छ।
यसका लागि इमान्दार शासक आएर निर्मम अप्रेसन नै चलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्ता इमान्दार शासक मुलुकले कहिले पाउन सक्ला ? अति भएपछि खति हुन्छ भन्ने उखान नै छ ।
यदि, अहिलेका शासकहरू नसच्चिने हो भने अब छिट्टै उनीहरूको पतन निश्चित छ । सच्चिने कि सक्किने ? यो उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो।
लुटतन्त्रले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने र अन्ततः शासकीय व्यवस्था नै धाराशयी हुन सक्छ र देश कंगाल बन्न पुग्छ। भ्रष्टाचार रोकेर देशलाई असल मार्गमा लैजाने सद्बुद्धि वर्तमान शासकहरूमा छिट्टै पलाउन सकोस्।