‘प्रवर्द्धकलाई कस्ने कानुन ल्याए जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिँदैन’

देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। रोजगारीका निम्ति विदेशिएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन। जलविद्युत् क्षेत्र रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्र हो । तर, जलविद्युत्मा लगानी बढ्न सकेको छैन । समग्र जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या, चुनौतीलगायन विषयमा केन्द्रित रहेर इप्पानका कोषाध्यक्ष तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यसमिति सदस्य र ऊर्जा समिति सदस्य नरेन्द्रबल्लभ पन्तसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गर्नुभएको कुराकानी।

जलविद्युत् क्षेत्रमा कसरी प्रवेश भयो ?
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर बनिरहेको थियो । मेरो अग्रज सकुन्तला हिराचनले नेपालको परिवेशमा जलविद्युत्को क्षेत्र उत्तम छ भन्नु भएपछि म यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ ।
त्यसभन्दा अगाडि मलाई जलविद्युत्का बारेमा केही थाहा थिएन । युनाइटेड मोदी बनाउने क्रममा आयोजनास्थल अवलोकन र काम हेरेपछि धेरै विषय थाहा हुँदै गयो । जब युनाइटेड मोदी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएपछि पोखरा वरपरका बासिन्दाले केही मात्रामा भए पनि राहत पाएका थिए । त्यो हेर्दा मलाई पनि खुशी लागेको थियो । विद्युत् उत्पादनमा अवसर छ र त्यस क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने भयो

 आयोजनालाई लगानी व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो त ?
जलविद्युत् ठूलो क्षेत्र हो । यसमा आफ्नो मात्र रकमले पुग्दैन । आयोजनामा लाग्ने लगानी परिवार, साथीभाइले विश्वास गर्नु भएको छ । त्यसपछि प्राथमिक सेयरले पनि रकम जुटाउन सजिलो भएको छ ।

तपाईको समूहले अरु काम पनि गरेको छ ?

हामीले निर्माण कम्पनी, जलविद्युत्मा लागनी गरेका छौँ । त्यसबाहेक कृषिमा पनि काम गर्न खोजिरहेका छौँ । निर्माण कम्पनीले जलविद्युत् र भवनसँग सम्बन्धित रहेर काम गरिरहेको छ । कृषिमा भने जग्गा लिएर दैनिकरूपमा खाइने खानाको परिकारमा विषादीरहित उत्पादन गर्न खोजिरहेको छ । अहिले खानाको सुरक्षाका विषय आइरहेको हुनाले हामीले कृषि क्षेत्र पनि चुनेका छौँ। सानो क्षेत्रफलमा पनि धेरै उत्पादन गर्ने सोच बनाइएको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा तपाईंले भोग्नुभएका चुनौती के–कस्ता छन् ?

क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु नै चुनौती हो । यस क्षेत्रमा आनन्दले बसेर काम गर्छु भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ । एउटा आयोजना बनाउनका लागि २१ मन्त्रालय ८ वटा विभाग कयौं टेबल चहार्नुपर्छ भनेर साध्य छैन। एकद्वार प्रणाली छैन। धेरै जलविद्युत् कम्पनीले एकद्वार प्रणाली गरिदिनु पर्‍यो भनेका छन्। अहिलेसम्म भएको छैन । सरकारले नीति नभएका कारण समस्या परेको भनिरहेको छ । डीपीआर तयार गरेपछि २ देखि ३ वर्ष न्यूनतम समय लागेकै हुन्छ । डीपीआर भएका बेला बजार मूल्य र बनाउने बेलासम्म आइपुग्दा आकाश–जमिनको अन्तर हुने गरेको छ ।

समयमा सरकारले प्रक्रियागत विषय समाधान गरिदिने हो भने २ वर्षमा नयाँ आयोजना बनाउने थिए। वनको समस्या जलविद्युत्का लागि ठूलो चुनौती देखिएको छ। अब पनि वनको समस्या समाधान नगर्ने हो भने जलविद्युत् आयोजना बनाउनै सकिँदैन। वनको समस्या जलविद्युत् क्षेत्रमा क्यान्सर जस्तै रोग भएर उजागर भएको छ। यसलाई समयमै समाधान नगरे जलविद्युत्को विकास सम्भाव छैन। सरकारसँग २५ वर्षका लागि आयोजना भाडामा लिएर चलाउने हो । त्यसपछि नेपाल सरकारकै जग्गा हो । नेपाल सरकारले भाडामा दिएको जग्गा पनि अन्त किनेर दिनुपर्ने प्रावधान गलत हो ।
विदेशमा आयोजना निर्माण गर्नका लागि भने सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराउने गरेको छ । एउटा रुख मास्दा २५ वटा रुख रोप्नुपर्छ प्रावधान पनि समस्या बन्ने गरेको छ । यो प्रक्रियाका लागि पनि समय लाग्ने गरेको छ । जति धेरै समय भयो त्यति लागत बढी लाग्छ ।
भारतमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भन्ने विषय आइरहेको छ । १० हजार मेगावाट बन्न पनि कति समय लाग्ने थाहा छैन । कानुन आइरहेको छ । १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न कानुनमा के विषय समेट्नु पर्दछ भन्ने विषयमा ध्यान जान जरुरी छ। सरकारबाट नीति बन्नुपर्छ । नीतिअनुसार कानुन बन्नु पर्दछ । त्यसैले पनि आयोजना समयमा आउँदैन। यसका लागि सबै मन्त्रालय एक भएर काम गर्नुपर्छ । अहिले हामीले बिजुली बेच्ने सपना देखिरहेका छौँ । बनाउने सपना पहिला देख्नु पर्दछ ।

बेला बेलामा दलमा नलागेका मान्छेले जलविद्युत् बनाउन सक्दैनन् भन्ने विषय धारणा छ, के यो सत्य हो ?

मैले अहिलेसम्म झन्झट व्यहोरेको छैन । यो बेला बखतमा आइरहने विषय हो । पहिला यस्ता विषय आउने गरेको थियो । अहिले कम भएको छ । हुन त धेरै आयोजना तोडफोड भइरहेको छ । यस विषयलाई समाधान गर्नका लागि इप्पानका प्रतिनिधि गृह मन्त्रालमा गएका थियौँ । अहिले देशले बोल्ड गृहमन्त्री पाएको छ । सुरक्षाका विषय उहाँ हुँदै जलविद्युत्को सुरक्षा संयत्र बन्यो भने जलविद्युत् क्षेत्रले सुरक्षित वातावरण पाउने थियो ।

विद्युत् आयोजनाको सुरक्षाका विषयमा के गर्नुपर्दछ ?
जलविद्युत क्षेत्रलाई छुट्टै किसिमले सुरक्षा दिने भनेर केही नीति नै बनाइदिए सहज हुने थियो । हटलाइनको व्यवस्था, दूरदराजमा रहेका जलविद्युत् अयोजनामा सुरक्षा युनिट लगेर राखिदिने गर्नाले सुरक्षाको विषय समाधान हुन्छ । हामीलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठले आश्वासन दिनुभएको हुनाले विश्वस्त छौँ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा अवसर कत्तिको देख्नुभएको छ ?
जलविद्युत्मा दुईवटा फेज छ । त्यो शुरुको अवस्था र अहिलेको अवस्था हो । पहिले र अहिलेको अवस्थामा फरक छ । अनुभव र काम गराइ पनि फरक रहेको हुनाले अवसर धेरै छन् । यस क्षेत्र सहज बन्दै गइरहेको छ ।

युनाइटेड मोदीको प्रतिमेगावाट लागत कति थियो ?
करिब २० करोड प्रतिमेगावाट पुगेको थियो । त्यसमा पानीको बाँध नै ठूलो थियो । त्यसबाट सिकेर पानीको तह कम भएको आयोजना गर्नुपर्दछ भन्ने बुझिएको छ । अब आउँदा पनि लागत कम लाग्ने आयोजना आउँछ भन्ने अनुमान छ ।

सरकारको योजनाअनुसार १० वर्षभित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ?

हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि नीतिमा ठूलो परिर्वतन आउनुपर्दछ । सरकार र निजी क्षेत्र बसेर हामीले यो गर्ने र तपाईँले यो गरिदिनु पर्दछ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ । होइन भने अहिलेसम्म उत्पादन गरेको २९ सय मेगावाट नै हो । अब पनि त्यसकै सेरोफेरोमा उत्पादन हुने हो ।
विदेशी लगानी कसरी ल्याउनुपर्छ ?
साना आयोजनामा विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याउनु हुँदैन । ५ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको आयोजना नेपालीले नै बनाउन सक्छन् । त्यसभन्दा माथिका आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्दछ ।
५ सयसम्म बनाउन सक्ने नेपाली भएका छन् । पहिला सानो आयोजना बनाउन पनि धेरै बैंकले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले ठूलो आयोजना पनि सामान्य पुँजी भएका बैंकले बनाइरहेका छन् । विगत ८ वर्षपछि पुँजी बढेको हुनाले यस्तो देखिएको हो ।
२५ वटा कानुन विदेशी कम्पनीलाई मात्र फाइदा हुने खालका छन् भन्ने विषय साँचो हो ?

मलाई यस्ता कानुन छन् भन्नेबारे थाहा छैन । तर, अहिलेको विद्यमान कानुनले नेपाली लगानीलाई अप्ठ्यारो भने बनाएको छ । विदेशी आयोजना बन्दा सरकारले करार गर्छ । करार गरेअनुसार सुविधा पनि दिने गरेको छ । उनीहरूलाई दिने सेवा आकास जमिनको फरक छ । त्यसैले पनि अहिलेको विद्युत ऐनलाई विदेशी कम्पनीलाई जस्तै सुरक्षा, भावना, सजिलोपन लगायत हुन आवश्यक छ ।

जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दा के–कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ ?

सबैभन्दा पहिले आयोजना निर्माण हुनुभन्दा अगाडि डीपीआर बनेको हुन्छ । लगानी गर्नुभन्दा पहिले लागत कस्तो छ भन्ने विषय हेर्नुपर्दछ । त्यसमा धेरै विषय समेटिएको हुन्छ । आयोजना कस्तो ठाउँमा बनेको छ भन्नेजस्ता विषय थाहा पाउनुपर्दछ । अहिले प्रसारण लाइन नै प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । प्रसारण लाइन नपुगेको ठाउँमा आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त हुँदैन ।
हालको अवस्थालाई डीपीआर गरिएको हुन्छ । तर, विभिन्न समस्याका कारण आयोजना निर्माण गर्न समय लाग्ने गर्दछ । लगानी कर्ता कस्ता छन् भनी हेरेर लगानी गर्नुपर्दछ । अहिले नियम पनि कडा हुँदै आएको छ । नियम कडा भएपछि गलत हुने समस्या कम हुँदै गइरहेको छ ।

अहिले सांसदमा विचाराधीन रहेको विद्युत् विधेकमा कस्ता समस्या छन् ?

अहिलेको विद्युत् ऐन नै उपयुक्त छ। अहिलेकै ऐनमा प्रसारण लाइन विद्युत् व्यापार जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई नै थपेर संशोधन गर्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ। त्यसमा शुरुमै लाइसेन्स खारेजीको विषय राखिएको छ । समस्या आउँछ समाधान कसरी गर्ने भन्ने भन्दा पनि कारबाही कसरी गर्ने भन्ने छ ।
जरिवाना, लाइसेन्स खोस्ने र अरुलाई कसरी दिने भन्ने मात्र रहेको छ । हामीले पनि काम नगरेको मानिसलाई कारवाही हुनुप¥यो भनेका छौँ । अहिले कतिपय विषय नलेखिएको प्रावधान पनि बनाएर अर्थ अर्को लगाएर कारबाही गरिने गरेको हुनाले ऐनमै लेखिनुपर्दछ भन्दै आएका छौँ ।

सरकारले ल्याउने कानुन निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्नुभएको छ, यसमा कारण के हुनसक्छ ?

निजी क्षेत्र र सरकारले एउटै तरिका अपनाएर काम नगरे विकास सम्भव छैन । निजी क्षेत्रलाई सरकारले कडाइ मात्र गरिनै रहने हो भने निजी क्षेत्र घाटा हुने व्यापार गरेर बस्दैन । उसले जहाँ अवसर देख्छ त्यहाँ जान्छ। १०/१२ वर्ष धेरै विद्युत् उत्पादकहरू लगानी गर्न तयार भएका छन् । यसलाई सरकारले सहयोगी भावनाले व्यावहार गर्नुपर्दछ। कानुनी तहमा पनि सहयोग गर्दा निजी क्षेत्रले ठूलो परिवर्नत गर्न सक्छन् । निजी क्षेत्रलाई सुझाव माग्ने होइन। उनीहरूसँग बसेर छलफल गर्नुपर्दछ। कमजोरी पहिल्याउँदै समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ ।