भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोज्दा सरकारमाथि नै दबाब !

काठमाडौं ।

बेलाबखत नारा र भाषणमा नेपाल अब समृद्धिको यात्रामा लागेको समाचारको प्रचारप्रसार जति उत्कर्षमा पुगेको सुनिन्छ त्योभन्दा बढी भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका कारण मुलुक झन् झन् अधोगतितर्फ गइरहेका समाचार पनि आएका आएकै छन्।

हुन पनि सुशासन कायम नगरी समृद्धि सम्भव छैन, भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए सुशासन सम्भव छैन। अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोज्दा सरकारमाथि नै दबाब र वक्तव्यबाजी हुन थाल्छन्। त्यसैले जबसम्म देशमा विधिको शासन चल्दैन तबसम्म अवस्था परिवर्तन पनि सम्भव छैन।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारको सवालमा शून्य सहनशीलताको रटान लगाउन थालेको पनि लामो समय भइसक्यो तर वास्तविकतामा सरकारका भ्रष्टाचारविरुद्धका काम कारबाही अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेका टीकाटिप्पणी पनि त्यत्तिकै मात्रामा हुने गरेका छन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले गत साता विश्वभरिका मुलुकहरूमा भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे जानकारी गराउन भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) सार्वजनिक गर्दै नेपाल अहिले पनि गम्भीर भ्रष्टाचारको सूचीमा रहेको जनाएको छ।

गत वर्षभन्दा एक अंक बढी ल्याएर दुई स्थान सुधार भएको मानिए पनि सय पूर्णाङ्कमा ३५ अंक मात्र आउने मुलुकलाई गम्भीर भ्रटाचारको सूचीमा समावेश गरिने कारणले नेपालको अवस्था सुधार नभएको मानिन्छ।

जबकि, ५० अंकसम्म ल्याउने मुलुकमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त भएकै मानिने मापदण्ड ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रहेको छ। गत वर्ष सार्वजनिक गरिएको २०२२ को प्रतिवेदनअनसार ३४ अंक प्राप्त गरी नेपाल ११० औं स्थानमा थियो भने यसवर्ष सार्वजनिक गरिएको २०२३ को प्रतिवेदनअनुसार ३५ अंक प्राप्त गरी १०८ औं स्थानमा पुग्नुलाई दुई स्थान प्रगति भएको मानिएको छ।

सीपीआई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा टीआई नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गको टिप्पणी छ– ‘सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहनु, कमजोर न्याय प्रणाली र निरंकुश हुँदै नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गर्नुलगायतका कारण दण्डहीनता बढेको हो।’

निश्चय नै दण्डहीनताका कारण मुलकका हरेकजसो क्षेत्रमा अपराध बढ्दै गएको र त्यसबाट सर्वसामान्य नागरिक, पहुँच नभएकाहरू बढी पीडित बन्न पुगेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन।

जताततै अवसर छोप्न होस् वा दण्डबाट जोगिन गुटगत तथा दलगत र उच्च ओहोदामा रहेका पदाधिकारीसम्म पहुँच पुग्नेहरूकै बोलवाला हुने हुँदा देशमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ।

जबसम्म दण्डहीनता मौलाउँछ तबसम्म न्यायप्रणालीमा पनि सुधार आएको महसुस गर्न सकिँदैन । त्यसैले, न्यूनतम आवश्यकता भनेकै विधिको शासन हो । संविधान, ऐन कानुन तथा नियमलाई अक्षरशः पालना नगरेसम्म विधिको शासन पनि सम्भव छैन।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास नगरेकै भने होइन, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, अख्तियारको सक्रियता तथा प्रहरी प्रशासनजस्ता निकायबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रयास हुँदै आएका छन् ।

तापनि, कतिपय प्रयासहरू बीचमै अल्मलिएका छन्। विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका तथा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूमध्ये कतिपय उम्किसकेका तथा केही अझै जेलमै रहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरू केही छुटे भने केही कारागारमै छन्।

सत्ताधारी दलका नेताका आफन्त/परिवारका सदस्यहरूको नाम यस प्रकरणमा मुछिए पनि उनीहरू जोगिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त एउटा उदाहरण मात्र हो, सरकारको यस्तो व्यवहार अन्य क्षेत्रमा पनि देखिएकोले भ्रष्टाचारको प्रयास निष्क्रियजस्तै भएको हो ।

एकसय किलोग्राम सुन (पछि) ६० केजी भनिएको सुन तस्करीमा पनि केही भरिया र कर्मचारी मात्र पक्राउ परे, मुख्य अभियुक्तहरू अझसम्म पनि पक्राउ परेका छैनन्। विमानस्थलका कर्मचारीहरूबाटै सेटिङ मिलाएर बाहिर ल्याइएको सुन चक्रपथमा बरामद भएको थियो भने त्यसका मुख्य अभियुक्तहरू फेला परेनन् । दिलिप भुजेलको नाममा रहेको रेडी ट्रेड प्रालिले हङकङबाट मगाएको ब्रेक शुभित्र सुन राखिएको भन्ने सुराकीको आधारमा राजश्वको टोलीले सो सुन बरामद गरेको थियो।

यस प्रकरणमा संलग्न ३२ जना अभियुक्तमध्ये १८ जना फरार भएकाको सूचीमा र बाँकी पक्राउ परेकामा पनि ६ जनालाई प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सिफारिस गरेको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । त्यसअघि पनि सो कम्पनीबाट अवैध बाटोबाट ३ सय २ किलो सुन नेपाल भित्रिएको अनुमान सीआईबीले गरेको थियो।

यस प्रकरणमा मुछिएका पाँचजना विदेशी नागरिकले झुटो विवरण पेश गरी काठमाडौं र काभ्रेपलाञ्चोकबाट नागरिकता र राहदानी लिएको फेला परेको पर्‍यो।

यस प्रकरणमा अपराधजन्य सात किसिमका मुद्दा चल्ने राय सीआईबीको रहेको छ। तर नक्कली कागजात तयार पार्नेलगायत किर्ते काम गरी विदेशी नागरिकहरूलाई नागरिकता र राहदानी दिने सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयका भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरूमाथि अझै पनि कारवाही गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छैन।

त्यसो त बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, एनसेल कर ठगी प्रकरणलगायत दर्जनभन्दा बढी भ्रष्टाचार प्रकरणका फाइल खुल्दै बन्द हुँदै, दोषीहरू उम्कँदै गरेका उदाहरणहरू छन्।

विशेषगरी प्रहरी र अख्तियारद्वारा अघि बढाइएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई मिलेमतोमा कमजोर बनाउँने र सेटिङमै नियुक्त भएका कर्मचारीहरूबाट छुटकारा दिलाउने काममा विचौलियाहरूको बिगबिगी चल्ने गरेकाले सरकारले भनेजस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शून्य सहनशीलता वा कारवाहीका कुरा जनतालाई विश्वास लाग्न नसकेको हो।

आम सर्वसामान्य नागरिकको अगाडि भ्रष्टाचारीहरूलाई समातेर कारवाही गरेजस्तो पनि गर्‍यो, अनि आ–आफ्नो अनुकुलतामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गतिविधिहरू पनि नरोकिँदा आशंका बढ्नु अस्वाभाविक होइन ।

त्यस्तै सवालाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रकरणबारे छानबिन जारी रहेको अवस्था छ। उता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मुद्दा प्रधानमन्त्रीकै टाउको दुखाइको विषय बन्न पुग्यो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विगतमा लोडसेडिङ भएताका विभिन्न उद्योगी र व्यवसायीबाट डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनवापतको बक्यौता रकम उठाउँन निर्देशन दिए पनि सफलता हात लाग्न सकेको छैन।

शुरुमा सरकारकै निर्देशनमा विभिन्न उद्योगको लाइन काटेर वाहवाही कमाएको प्राधिकरण यतिखेर लाचार छ । बक्यौता नउठाई लाइन जोड्न बाध्य हुनुमा उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई प्रभावमा पारेको घटना पनि बाहिरियो ।

यस घटनाले सरकार, पदाधिकारी र उद्योगी व्यवसायीवीचको सम्बन्धउदांगो पारिदिएको छ। सरकारले नै उच्च तहमा व्यापारिक सेटिङ गरेपछि राज्यकोषमा आउने २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपियाँ डुब्ने खतरा निम्तिनु कुनै पनि अवस्थामा राम्रो संकेत मान्न सकिँदैन।

यस घटनाबाट अख्तियार पनि गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि तथा आर्थिक अनियमितताको छानबिनमा पनि उदासीनता आउनसक्ने खतरा बढेको छ , जुन प्रवृत्ति राष्ट्रका लागि अत्यन्त घातक सिद्ध हुनेछ।

जबकि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही महशुल प्रकरणलाई लिएर ‘यसपटकको आफ्नो कार्यकाल अन्तिम मौका भएकोले भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुन्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको केही साता बित्न नपाउँदै सम्झौता गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था निम्तिनुले मुलुक कसरी अघि बढ्न नसकेको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जताततै माफिया र विचौलियाको बिगबिगी बढेपछि राज्यकोष दोहन कहिले रोकिनु ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

त्यस्तै शक्तिको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी विदेशका विभिन्न बैंकमा लगेर जम्मा गर्ने नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाउनुलाई सह्राहनीय कार्यका रूपमा लिन सकिन्छ।

कसैको दबावमा नपरी स्वतन्त्र छानबिन गरी उनीहरूलाई हदैसम्मको कारवाहीको दायरामा ल्याउनका लागि शक्ति केन्द्रहरूको चलखेललाई ठाडो रूपमा निष्क्रिय बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ।

पछिल्लोपटक बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको चौधरी ग्रुपका अरुण चौधरी, कारखानाका तत्कालीन निर्देशक अजितनारायण सिंह थापा र चौधरीका साझेदार सञ्जय ठाकुरलाई सीआईबीको टोलीले पक्राउ गरेपछि भने वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचारीलाई खोजी–खोजी कारबाही गर्ने कदमको प्रशंसा पनि शुरू भएको छ।

३७ वर्षअगाडि अवैध रूपमा च्याम्पियन सुज कम्पनीका नाममा जग्गा हत्याएर चौधरी ग्रुपले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकोमा हाल त्यही जग्गामा चाँदबाग स्कुल रहेको छ। अब सो जग्गा बराबरको मूल्य बिगो तोकी अभियुक्तहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने तयारी सीआईबीले गरेको छ।

यी त नेपालका पछिल्ला भ्रष्टाचारका केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्, यस्ता भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अदालतहरूमा चाङका चाङ छन्, तिनीहरूलाई धमाधम खोलेर भ्रष्टाचारीहरूको दोहोलो काढ्न सकेमा सरकारलाई सबै नागरिक तथा विभिन्न तहबाट सहयोग मिल्नेछ।

अनिमात्र प्रधानमन्त्री दाहालले भनेजसरी मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसैबीच उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत शुक्रबार पोखरामा आयोजित गण्डकी सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पहुँच भएकाहरूले देशमा लुटतन्त्र मच्चाउन खोजेको आरोप लगाउँदै अब त्यस्ता कसैलाई पनि छुट दिन नसक्ने र नियमकानुन सबैलाई बराबर लाग्ने बताउनु मात्रै भएन, सुरक्षा निकायलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा माथिल्लो हस्तक्षेप नसहन पनि आह्वान गर्नुभयो।

उहाँले अपराध, ठगी, जालसाजीमा संलग्न नेता, कर्मचारी र उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही थाल्दा त्यसलाई रोक्न दबाब र वक्तव्यबाजी हुने गरेको तीतो यथार्थ सुनाउनुभयो।

चौधरीको गिरफ्तारीपछि उद्योगी÷व्यवसायीहरूका महासंघ तथा परिसंघका विज्ञप्तिलाई इंगित गर्दै उहाँको अभिव्यक्ति आएको हो।

वास्तवमै सरकार यसरी प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्न हिच्किचाउँदैन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ, तर त्यसका लागि बोलेको कुरा पूरा गर्न सक्नुपर्दछ, अनुसन्धान तथा सुरक्षा निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्दछ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभएजस्तै। अनि अनुशासन, आचारसंहिता, ऐनकानुन र नीति नियम निडर भएर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ।