‘स्वदेशी लगानीकर्ताका बारेमा सरकारलाई चासो छैन’

पछिल्लो समयमा जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी बढ्न सकेको छैन। विभिन्न समस्याका बाबजुत स्वदेशी लगानीकर्ताले केही लगानी गर्दै छन्। आर्थिक समृद्धिको आधार मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रमा किन लगानी बढिरहेको छैन। यस क्षेत्रका समस्या र सम्भावना कस्तो छ ? निजी क्षेत्रको अवस्था के छ भन्नेलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य शैलेन्द्र गुरागाईँसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गर्नुभएको कुराकानी ।

पछिल्लो समयमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको अवस्था कस्तो छ ?

सरकारको कुनै पनि संयत्र, दलका कार्यकर्ता, स्थानीय क्लबले चन्दा मागेनन् भने जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा लागानी बढ्छ। नेपालमा काम गरेर खानुपर्छ भन्ने संस्कारको विकास गराउनुपर्छ । धम्की दिएर, मान्छे मारेर, लुटेर पेट पाल्ने वातावरणको अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारी प्रक्रियाका कारण एक दिनमा हुने काम वर्षौं लागिरहेको छ । लगानी वृद्धि गर्ने हो भने समय कम लाग्ने कानुन बनाउनुपर्छ ।

वन मन्त्रालयले निकै दुःख दिन्छ भन्ने सुनिन्छ कुरा हो ?

अरु देशमा १० देखि ३० प्रतिशत जंगल हुँदा हुने । हामीलाई किन यति धेरै वन चाहियो ? नेपाललाई चिडियाखान बनाउन खोजेको हो र ? संसारले प्रदूषण गरेको वायु उत्सर्जन गर्ने ठेक्का हामीले लिएका छौँ । हामी गरिब हुँदै जाने अरु देशको कार्बन उत्सर्जन गरिदिनुपर्ने जिम्मा लिएका छौँ । हाम्रा अधिकारीले विदेशमा गएर सही गर्दै आउने गरेका छन् । यसरी सही गर्ने पागल हुन् वा सज्जन ? सही गरेवापत देशलाई रकम दिने बेलामा प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्दे भइहाल्यो । कार्बन उत्सर्जन गरेवापत विदेशीले पैसा दिन्छ भनेर जनतालाई झुक्याएको मात्रै २५ वर्ष भइसकेको छ ।

रुख कटानको विषय के हो ?

रुख काट्न स्वीकृति लिने विषय भने फरक छ । रुख कटान गर्ने फाइल घुमाएर रुखको संख्या बढ्ने होइन । ५ वर्ष किन वन मन्त्रालयमा घुमाएको ? सबैको हात मोल्दै हिँड्नुपर्ने कारण के हो ? यसको जवाफ कोहीसँग छैन ।

जति बढी फाइल घुमायो त्यति बढी घुस खान पाइने हो ?

मेरै मुखबाट किन भनाउन चाहनुहुन्छ ? कानुन प्वाल पारेर राखिएका छन् । प्वाल टालेर मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ । कानुनी रूपमा प्रक्रिया पु¥याएर प्वाल राखेका छन् । एउटा आयोजना निर्माण गर्न २४ वटा स्वीकृति लिनुपर्दछ । रुख काट्न मात्रै २४ वटा टेबल घुमाउनुपर्दछ । अरु धेरै ठाउँमा मानिस जानुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा भाइबहिनीलाई स्वदेशमै रोकेर राख्न सकिन्छ ?

स्वदेशी उद्योगीलाई भन्दा विदेशीलाई सहज वातावरण हो ?

ऐन, नियम, सर्कुलर स्वदेशी उद्योगीलाई प्वाल पार्नका लागि तल्लीन छन् । सरकारले अहिले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यसमा कानुन के फेर्ने भनेर बैठक बसिरहेको छ । नेपालमा भएका उद्योग व्यापारीलाई के गर्नुपर्दछ भनेर बैठक बस्दैन । विदेशीका लागि बैठक बस्ने काम भइरहेको छ ।

उसो भए यो नेपालीका लागि सरकार छैन ?

कसरी छ भनौ ? २५ वटा कानुन विदेशीलाई सजिलो बनाउन निर्माण गरिएको छ । जलविद्युत्लगायत उद्योग सञ्चाल गर्न सुविधा दिइएको छ । विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि बैठक बसिरहेको छ । स्वदेशका उद्योगी किन दुबई, सिंगापुर, थाइल्याल्ड, कतार, मलेसियालगायत मुलुकमा गएर उद्योग खोलिरहेका छन् भन्ने विषयमा चासो छैन । मैले नजिकै ठूलो खाल्डो देखिसकेको छु ।

कस्तो खाल्डो भन्नुभएको हो ?

हामीलाई अरुले नै नियन्त्रण गर्छ । कसरी गर्छ बेग्लै कुरा हो । अहिले गरे पनि दललाई लुटपाट गर्न छुट दिएर नियन्त्रण गरिरहेको छ । नियन्त्रणमा परेपछि छुट दिँदैन । अहिलेका आम उद्योगी व्यापारी उनीहहरूको नियन्त्रबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । राजनीतिक दलले यस्तो कुरा भन्दैन ।

आयोजनामा सुरक्षाको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?

हाम्रा आयोजनास्थलमा खटिने कर्मचारीलाई कसैले पिट्यो भनेर प्रहरीकहाँ गयो भने जोगिएर हिँड्नुपर्छ नि भन्ने जवाफ आउने गरेको छ । कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने जवाफसमेत पाइँदैन ।

तपाईंलाई कसैले धम्क्यायो र प्रहरीलाई भन्यो भने ‘फोन गरेको कुरा छोड्दिनुहोस्, मुद्दा हाल्नुहोस’्, भन्ने जवाफ आउँछ। फोन गरेको आधारमा कारबाही गर्ने प्रणाली छैन । कसैले पिटेर गयो भने प्रहरीले नै मिलापत्र गर्नुहोस् भन्छ । यसरी गुन्डाराज बढिरहेको छ । त्यो गुन्डाले भोलि अर्को ठाउँमा पनि त्यसै गर्छ । यो गुन्डागर्दीको राज रहेसम्म उद्योगीले सुख पाउँदैनन् ।

विस्फोटक पदार्थलगायतका सामग्रीको आवस्थाका बारेमा बताइदिनुहोस् ?
हामी विस्फोटक पदार्थमा भारतमा निर्भर छौँ । नेपालको उत्पादन आवश्यकता भन्दा कम छ । भारतले खटाइ खटाइ दिने गरेको छ । चाइनिज लगानी, मेसिन, इन्जिनियर, चाइनिजसँग उठबस गरेको रहेछ भने पनि भारतले विस्फोटक पदार्थ दिँदैन ।
नेपालमा विस्फोटक पदार्थ करिब ५ लाख टन जति खपत हुन्छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणकर्ताले नै उत्पादन गरौँ । भारतबाट ल्याए भन्दा कम पनि पर्छ, भनेका थियौँ । सेनाको सुरक्षा घरामा नै गरौँ भनेर भनेका थियौँ । नेपालीले रोजगारी पनि पाउँछ भनिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । उद्योग खोल्ने रकम निजी क्षेत्रले हाल्ने, सरकारलाई कर पनि तिर्ने, कामदार पनि त्यहीँ राख्ने, खपत हामी आफैँ गर्ने भन्दा पनि सरकारले दिइरहेको छैन ।

विस्फोटक पदार्थको कच्चा सामग्री कुन देशबाट आउँछ ?

विस्फोटक कच्चा सामग्री संसारका जुनसुकै देशमा पनि पाइन्छ । सोभियत संघका देशमा बढी पाइने गर्दछ । भारतबाट नै ल्याउनुपर्ने होइन । भारतले पनि विदेशबाट ल्याउने गर्दछ । विस्फोटक पदार्थमा भारतले मनोपोली व्यापार गरिरहेको छ । भारतले डब्बल मूल्यमा कच्चा सामग्रीको व्यापार गरिरहेको छ । चाइना भनेर बोल्नै हुँदैन । भारत रिसाइहाल्छ । आयोजनामा लाग्ने कुनै पनि सामान चीनबाट आयात गरेर ल्याउन पाइँदैन ।

नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम कस्तो छ ?

अहिले उद्योगीले नयाँ उद्योग खोल्न चाहँदैनन् । पछिल्ला दिनमा म उद्योग खोल्छु भनेर बैंकमा गएको उदाहरण छैन । उद्योगी आफू लुटिन उद्योग खोल्न जाने होइन । उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउने कानुन नै छैन । उद्योगी, व्यावसायीलाई कसरी लुट्ने भन्ने ऐन बनाइरहेका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा उद्योगी लुटिरहेका छन् । सरकारले कर बढाइदिओस् । व्यापारीले सरकारलाई कर तिर्न तयार छन् । तर, क्लबलाई कर तिर्ने नीति सच्याउनुपर्दछ ।

दार्चुलामा भएको उद्योगले सिंहदरवार बाहिर रहेको क्लवलाई पैसा किन दिने ? त्यसैले यो देशमा समृद्धि हुन, परिवर्तन हुन, छलाङ मार्छु भन्नका लागि जो मान्छेले जे गर्न चाहेको छ, त्यसै अनुसार गर्न दिनुपर्छ । त्यसले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । उत्पादन भएपछि देशको ढुकुटीमा पैसा भर्नुपर्छ ।

चन्दा माग्ने काम सरकारबाट भएको हो ?

चन्दा माग्ने काम अहिलेको सरकारबाट भएको होइन । विगत १५ वर्षदेखि भइरहेको छ । १५ वर्षयता नीतिबन्दा उद्योगलाई अनावश्यक दुःःख दिने काम भएका छन् । १ प्रतिशत बजेट सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा छुट्याउनुपर्ने रहेको छ । जुन गुन्डाहरूको मागी खाने भाँडो भएको छ । अहिले राज्यको उपस्थित छैन ।

उद्योगमा राजनीति कस्तो छ ?

उद्योगमा दक्ष कामदार राख्न पाइएको छैन । त्यसमा त्यसमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नियुक्ति गर्नुपर्दछ । मेधावी, प्रथम श्रेणी र उच्चतम अङ्क प्राप्त गरेका कर्मचारी राख्न पाउँदैन । आरक्षण दिने बहानामा कमसल कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । विश्वको राम्रो उद्योग चलाउँछु भन्न सक्ने अवस्था छैन । पार्टी, सञ्चार माध्यम र क्लबलाई पैसा दिएर उद्योग फस्टाउने भए दुबई, कतार, अमेरिका, चाइना, जापानजस्ता मुलुकमा विकास हुँदैन थियो ।

 रोजगारी सिर्जना गर्न के गर्नुपर्दछ ?

रोजगारी सिर्जना हुने कामका लागि उद्योग खोल्नुपर्दछ । व्यापार गर्नको लागि सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखेको छ । जुन घातक हुन पुगेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नको लागि यति पैसा लिन्छु भनेर भनिदिएको भए उसले उद्योग खोल्थ्यो वा खोल्दैनथ्यो । अहिले सामाजिक उत्तरदायीको नाममा गलपासो भएको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्व अनिवार्य गरेपछि नेपालमा उद्योग खुल्न छाड्यो । भएका उद्योग पनि बन्द भए । कोही बन्द हुने क्रममा छन् । यसले स्वदेशमा रोजगारी र उत्पादन हुन छाड्यो । चन्दा माग्नेमा कम्युनिस्टले सबैभन्दा धेरै चन्दा माग्न थाले । कम्युनिस्ट भएपछि त मान्छे मार्न र काट्न पनि पाइयो । १० करोडको उद्योग खुल्यो भने १५ करोडको चन्दाको लिस्ट आउने वातावरण छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई कस्तो दृष्टिले हेर्ने गरेको छ ?

अहिले ५० जना रोजगारी दिने व्यापारी को भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन। रोजगार दिने उद्योगी सरकारको ब्ल्याक लिस्टमा छन्। तपाईंले ४ लाखलाई रोजगारी दिनुभएको रहेछ ८ लाख कसरी दिने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैन। उत्पादनको दोब्बर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैन। उद्योगीलाई बोलाएर तपाईंले उत्पादन दोब्बर गर्नुहोस् हामी यस्तो नीति ल्याइदिन्छु भन्ने विचार छैन। हामी कहाँ बोल्ने एक गर्ने अर्को भएको छ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेश जानेको लर्को छ, यसलाई रोक्ने के गर्न सकिन्छ ?

अहिले नेपालका २० देखि २५ वर्षका युवाको विदेश जाने लर्को छ। उनीहरू नेपालमा बस्न चाहँदैनन् । भएका युवा पनि विदेश जाने प्रक्रियामा रहेका छन्। किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यसको उत्तर स्वदेशमा उद्योग नखुलेर नै हो।देशमा राजनीति गर्नेले नियम, नीति, ऐन स्वदेशी लगानी मैत्री बनाउनुपर्ने थियो। नीति रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने खालको हुनुपर्ने भए पनि हुन सकेन। रोजगारी प्राप्त भएपछि देशको राष्ट्रिय ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुन्थ्यो। त्यसो भएपछि मात्र देश बन्थ्यो । यसो हुँदा मात्र देशले पूर्वाधार बनाउन सक्दथ्यो। त्यो भएन। नेपालमा जति पनि कानुन बनेका छन् त्यसको अर्थ राख्दैन । हामीले देशमा उत्पादन थप्न पनि सकेनौँ । रोजगारी पनि थप्न सकेनौँ । त्यस कारणले हाम्रो कोषमा रकम पनि थपिएन । राजनीतिक दलले आफ्नो पेट मात्र पाल्ने काम गरिरहेको छ । जनतालाई झुक्याउने मात्र काम गरिरहेको छ।