काठमाडौं ।
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
समितिका संयोजक एवम् पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो।
सरकारले गत मंसिर २१ गते शर्माको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सत्य तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव फणीन्द्र गौतम, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र आईक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन्।
यो समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको थियो । तर, समितिले समयमा काम पूरा गर्न नसकेपछि सरकारले माघ १५ गतेसम्म म्याद थपेको थियो।
स्रोतका अनुसार समितिले यथास्थितिमा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री गर्ने अनुमति दिन नसकिने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको छ।
शेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागज पेस नगरेकोलगायतका विषय समितिले औंल्याएको छ।
एनसेलमा मलेसियन कम्पनी आजियाटाको स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर बेलायतमा एक पाउन्डमा दर्ता गरिएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गर्न सम्झौता हुँदा नेपालको विद्यमान कानुनको बर्खिलाप तथा नेपाल सरकारलाई अर्बौं रुपियाँ राजस्व नोक्सान हुने गरी सम्झौता भएको खुलेपछि सरकारले छानविन अगाडि बढाएको थियो।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (८) बमोजिम ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडलाई शेयर बिक्री गर्ने सम्झौता गर्दा कुनै अनुमति लिएको छैन।
त्यस्तै सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपियाँमा बिक्री गरेको थियो।
तर, सन् २०२३ मा उक्त शेयरको मूल्य ९६ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटाएर जम्मा ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रुपियाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ।
यसबाट पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर गुम्ने खतरा देखिएको थियो।