काठमाडौं ।
प्रस्तावित विद्युत् विधेयकप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ। विद्युत् विधेयक, २०८० का प्रावधानहरू २०४९ को विद्युत ऐनभन्दा पश्चगामी भएको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको हो।
नयाँ विधेयक फिर्ता गरी २०४९ कै विधेयक संशोधन गरेर विद्युत् व्यापार र संघीयताका विषय थप गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव छ।
विद्युत् विधेयक २०८० माथि संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसिमितिमा भएको छलफलमा यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उक्त छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विद्युत् विधेयक २०८० प्रतिगामी नै भएको आरोपसमेत लगाएको छ।
समितिमा आफ्नो भनाइ राख्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई एकैपटक नमारी घाँटी रेटी मार्ने उद्देश्यले आएको बताउनुभयो।
विद्युत् उत्पादकहरूले १४ वटा मन्त्रालय र २ सयभन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गरी ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। जलविद्युत्मा ४५ लाख जनताको १३ खर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको तर त्यसलाई तहसनहस बनाउने अभिप्रायले विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो।
इप्पानको तर्फबाट प्रस्तुति दिँदै इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २०४९ को विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको पहिचान र विकास गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिलेको विधेयकको दफा ५ ले त्यसको ढोका बन्द गरेको बताउनुभयो।
दफा ६ को प्रावधानले विद्युत् नियमन आयोग ऐनको अधिकार खोसिएको बताउँदै उहाँले स्वदेशमा खपत हुने सय मेगावाटभन्दा साना विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था आयोगमा ऐनमा भएकोले र सोभन्दा माथिका आयोजनाको हकमा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको र सोहीअनुसार गर्न उपयुक्त रहेको सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै, दफा ७ मा ‘क’ मा रहेको प्रतिस्पर्धाको प्राविधिक आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम हुने भएकाले नयाँ लगानीकर्तालाई पनि यो क्षेत्रमा प्रवेश दिनको लागि उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
दफा ७ कै उप दफा (ख) मा आर्थिक आधार प्रावधानले आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यतिधेरै रकम र सुविधा दिनु परेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महंगो भई स्वदेशी उपभोक्तालाई विद्युत महंगो हुन जाने बताउनुभयो।
नयाँ विद्युत विधेयकका प्रावधानले विद्युतको उत्पादन लागत सस्तो बनाउने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा योगदान दिने भन्दा लाइसेन्स बेचेर देशलाई धनी बनाउने उल्टो सपना देखेको दुलालको भनाइ छ।
दफा ५७ (क) ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजना भएमा मात्रै सम्झौता गरी जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै दुलालले जुनसुकै क्षमताको भए पनि जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति संघले दिनुपर्ने र त्यसवापतको रोयल्टी स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो।
त्यस्तै, इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले नयाँ विधेयक निजी क्षेत्रलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मानिसिकताबाट मात्रै आएको बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले २०४९ को ऐनलाई संसोधन गरेर विद्युत् व्यापार, सुरक्षा, संघीयता लगायतका ४/५ वटा बुँदा थप्दा पुग्ने भएकाले नयाँ विधेयक नचाहिने बताउनुभयो।
उपसमितिका संयोजक गोकर्ण विष्टले शीर्ष नेताहरूले नै यसमा संशोधन प्रस्ताव राखेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा उत्पादकहरूका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षा हुने गरी विधेयक आउने बताउनुभयो ।