काठमाडौं ।
सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू महिला कर्मचारीहरूसँग कार्यालयस्थलमै दुर्व्यवहार गर्ने, अस्वाभाविक गतिविधि संलग्न हुने क्रम बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न छुट्टै आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू संघीय सरकार र स्थानीय तहलाई जोड्ने कडीका रूपमा लिइन्छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू विभिन्न खाले अश्लील क्रियाकलापमा संलग्न भएको खबर बाहिर आएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनीहरूकोे नैतिक धरातल बलियो बनाउन भन्दै आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गरिएको छ।
प्रशासकीय अधिकृतहरू भ्रष्टाचार, अनैतिक र सामाजिक मर्यादाविपरीत गतिविधिमा मुछिने क्रम बढ्दै गएकोलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गरेको हो।
सो आचारसंहिता गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीका लागि मार्गदर्शनका रूपमा रहने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ।
मस्यौदामा सार्वजनिक जीवनमा गर्नुपर्ने व्यवहारदेखि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्ममा देखिएका कमीकमजोरीहरूलाई ध्यानमा राखेर आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा मस्यौदा कार्यदलका संयोजक सुमन दाहालले बताउनुभयो।
संयोजक दाहालका अनुसार मस्यौदामा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मुख्य मुख्य मर्मलाई पनि समावेशी गरिएको छ।
करिब ५ महिनाअघि इलामको माइजोगमाई गाउँपालिका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत (महिला) बीच कार्यालयस्थलमा अस्वाभाविक क्रियाकलापमा संलग्न भइरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत् बाहिर आएको थियो।
त्यसै गरी झापाको दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले कार्यालय र सरकारी क्वार्टरमा मादक पदार्थ सेवन गरी अश्लील गतिविधि गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि मन्त्रालयले आचारसंहिताको खाँचो महसुस गरिएको थियो।
मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खुला तथा सार्वजनिक स्थलमा मादक पदार्थ सेवन गर्न नहुने उल्लेख छ । त्यसै गरी विद्युतीय माध्यमबाट आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको श्रव्यदृष्य सामग्री संग्रह गर्ने तथा प्रसारण गर्न नहुने पनि प्रस्तावित आचारसंहितामा भनिएको छ।
‘कार्यालय समय वा कार्यालय समयबाहिर सामाजिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी व्यक्तिगत क्रियाकलाय गर्नुहुँदैन’ –आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।
कार्यालयभित्र वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन, तास जुवा खेल्नेसहित मर्यादामा आँच आउने काम नगर्न पनि आचारसंहितामा व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
आचारसंहितामार्फत् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय, होटल, रेस्टुराँ तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा अस्वाभाविक वा भड्किलो व्यवहार नगर्न पनि भनिएको छ।
आफ्नो पीरमर्का वा गुनासो सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा राख्न नहुने, व्यक्तिगत मान, सम्मान र पदीय मर्यादामा आँच पुग्ने सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा प्रकाशन भएका समाचारमा प्रतिक्रिया लेख्न नहुने लगायतका विषयलाई पनि समेटिएको छ।
आचारसंहिताको मस्यौदामा कुनै सहकर्मी कर्मचारी तथा साथीलाई लैंगिक, मानसिक तथा यौन दुव्र्यवहार हुने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्न नहुने र सहकर्मी कर्मचारीबीच व्यावसायिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप अनुकरणीय हुनुुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
‘सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन र कर्मचारीको आचरण र व्यवहारलाई सदाचारयुक्त, सहयोगी, सेवामुखी, अनुशासित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने गरी मस्यौदा बनेको छ’ –संयोजक दाहालले भन्नुभयो।
प्रस्तावित आचारसंहिताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने र गर्न नहुने कामहरूबारे स्पष्ट गरेको छ। काममा लगनशील र तत्पर रहनुपर्ने, पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा बृहत्तर सार्वजनिक हित हेर्नुपर्ने, वस्तुनिष्ठ र तथ्यगत आधारमा औचित्यपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाह सुधार्न क्रियाशील हुुनपर्नेलाई सर्वोपरि मान्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
सेवाग्राही तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग कार्यस्थलभन्दा बाहिर भेटघाट नगर्न, उपहार नलिन र कुनै पनि प्रकारको खरिदमा स्वार्थ राखेर काम नगर्न, स्थलगत भ्रमणमा जाँदा सेवाग्राही, निर्माण व्यवसायी वा स्थानीय तहको सेवा प्रदायकको सौजन्यमा होटल, खाजाखाना, लज, सवारीसाधन वा अन्य कुनै किसिमको सुविधाको उपयोग गर्न पनि निषेध गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
आचारसंहिता जारी भएपछि त्यसको पालना भए/नभएको अनुगमन हेर्न पनि अलग संयन्त्र व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याइएको छ।
सहसचिव तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवबाट र उपसचिव तथा शाखा अधिकृत तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा मन्त्रालयका सचिव वा निजले तोकेको अधिकृतबाट अनुगनमन गर्नुपर्ने बताइएको छ।
मन्त्रालका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले कार्यदलले तयार गरेको आचारसंहिताको मस्यौदाको थप अध्ययन गरी लागू गर्ने बताउनुभयो।