काठमाडौं ।
सर्वाधिक चासो/सरोकारको विषय ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक – २०८०’ (विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०) यतिखेर संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ।
विभिन्न समूह तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग समितिमा सघन छलफल हुनुले यसको आवश्यकता र महत्व स्वतः झल्कन्छ । विभिन्न बाधा अड्चन पार गर्दै यस विधेयकले निकट भविष्यमै कानुनको रूप लिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, वर्तमान अवस्था सोचेजस्तो वा सर्वसाधारण नागरिकले अपेक्षा गरेजस्तो भने छैन ।
वास्तविकतामा यो विधेयक सरकारका लागि जति जटिल मानिएको थियो, त्योभन्दा बढी छलफल तथा परामर्शका लागि जिम्मेवारी पाएको संघीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
सरोकारवाला पक्षहरू पनि आ–आफ्ना स्वार्थसिद्धिका लागि मात्र लाग्नाले राष्ट्रिय हितका पक्षहरू कतै ओझेलमा पर्ने त होइनन् भन्ने आशंका पनि त्यत्तिकै छ।
यस विधेयकको व्याख्या सबैले आ–आफ्ना हिसाबले गरिरहे पनि वास्तविकतामा राष्ट्र र जनताको हितमा थोरै मात्र ध्यान गएको टीकाटिप्पणी पनि भइरहेको छ।
राज्यले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सर्वाधिक बजेट विनियोजन गर्ने शिक्षा क्षेत्रको समयानुकूल सुधार गर्दै जानुपर्ने भन्ने भनाइप्रति कोही पनि असहमत नहोला, तैपनि सिद्धान्त, व्यवहार र सुधारका प्रयासहरू जुन रूपमा अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी हुन सकेको देखिँदैन।
तीनै तहका सरकारलाई शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि अधिकार चाहिएको कुरा उनीहरूको व्यवहारबाट प्रष्ट हुन्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आ–आफ्नै स्वार्थअनुकूल हुने गरी शिक्षा विधेयकलाई व्याख्या÷विश्लेषण गरिरहेका छन्।
२०२८ सालपछि शिक्षाका समग्र पक्षमा सुधार तथा मुलुकको आवश्यकतानुसार विकास गर्ने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न प्रस्तावहरू ल्याएको देखिए पनि स्वार्थ बाझिनाले सहजै पारित हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन।
विधेयकमा प्रस्तावित विषयहरूलाई आपत्ति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले केही महिनाअघि विद्यालयहरूको पठनपाठन क्रियाकलाप नै ठप्प बनाउँदै राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेर आफ्ना माग पूरा गराएरै छोडने अडान लियो र सरकारले पनि आन्दोलनकारी शिक्षकहरूको माग पूरा गरिदिने आश्वासन दिलाएर आन्दोलन फिर्ता लिन लगायो । यद्यपि, यो विषय यति पेचिलो बन्दै गएको छ कि शिक्षकहरूका माग पूरा गर्न पहिले त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
किनकि, नेपालको संविधान २०७२ ले अनुसूची–८ अन्तर्गत स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको क्र.सं.८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि, संविधान र गाउँसभा÷नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्न सकिने छ।
यसलाई अझ बढी स्पष्ट पार्नका लागि राज्यशक्तिको बाँडफाँटअन्तर्गत संविधानको धारा ५७ उपधारा ४ ले स्थानीय तहको अधिकार, धारा २१४ उपधारा २ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार, धारा २२१ उपधारा २ ले गाउँसभा र नगरसभाको व्यवस्थापकीय अधिकार र धारा २२६ उपधारा १ ले गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची ८ र ९ बमोजिमको कानुन बनाउनसक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।
त्यसैले शिक्षक महासंघका मागहरू पूरा गर्न शिक्षा विधेयकका बुँदाहरू संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण पनि सरकारका लागि यो विषय फलामको चिउरा साबित हुने लगभग पक्का छ।
शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै पेशागत सुरक्षा तथा वृत्तिविकास, सेवासुविधालगायतका विभिन्न विषयलाई समेटेर १८ बुँदे सुझाव पेस गरेको थियो।
पेशागत हकहितका सवाललाई लिएर उठाइएका विषयवस्तुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाचाहिँ जटिल बनेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
संविधानले आधारभूत तथा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको र हालको विधेयक पनि सोहीबमोजिम तयार गरिएकै कारण शिक्षकहरू चिढिएका हुन्।
परिमार्जित शिक्षा ऐन नआएकै बेलामा त स्थानीय तहले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको झोले बनेर हिँड्नेलाई उनीहरूको अनुकूलतामा सरुवा तथा अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र विरोधी कित्ताका तथा निर्भीकताका साथ आ–आफ्नो काम गर्नेहरूलाई छानी–छानी अपायक ठाउँका विद्यालयमा सरुवा गरेर दुःख दिएका घटना पनि सुन्न पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्झौता गर्न नसक्ने, आफ्नो विचारधारामा अडिग र पेशागत हकहितका विषय उठाउनेहरू उपेक्षित हुनुपरेको अवस्था विद्यमान छ।
कि त दलको झोले शिक्षक भएर जे जे भन्यो त्यो मान्नुपर्यो, अन्यथा जस्तो कठिनाई आए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहको सिकार बन्न तयार हुनुपर्यो । अहिलेको वास्तविकता यही नै हो।
त्यही कारणले अब आउने शिक्षा ऐनमा शिक्षकहरूले आफूलाई स्थानीय तहअन्तर्गत नराख्न माग गर्दै आएका हुन् । छनोट प्रक्रिया, तलब भत्ता, सेवा सुविधा सबै संघीय सरकारको मातहतमा हुने भएपछि शिक्षकको दरबन्दी पनि संघअन्तर्गत नै रहनुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ।
त्यति मात्र होइन, पेशागत सुरक्षा, कार्य सम्पादन र मूल्यांकन तथा वृत्ति विकासका लागि सिफारिसलगायतका सवाल स्थानीय पालिकाअन्तर्गत सुरक्षित नहुने ठानेर नै विधेयकको विरोध गरेको पाइन्छ। त्यसकारण शिक्षकहरूलाई एक स्वतन्त्र, स्वाभिमानी तथा सम्मानित व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गर्ने कि सधैं आफ्नै स्वार्थमा झोलेको पर्याय बनाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
त्यसो त शिक्षक महासंघले अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी बनाउनुपर्ने, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अस्थायी शिक्षकको अस्थायी अवधि जोडेर गणना पुर्याई निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बढुवा तथा श्रेणी विभाजनमा विश्वविद्यालय, निजामती वा प्रहरी सेवामा जस्तै विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था, ग्रेड र तलब विभेद हटाई मिलान गर्ने, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, पद समायोजन, शिक्षण काउन्सिल, द्वन्द्व तथा राजनीतिक पीडितहरूको सेवा अवधिको अभिलेख राखेर जोड्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारलगायतका विषयहरू उठाएर त्यसलाई ऐनमा समेट्नुपर्ने छन्।
यसका लागि कि त सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई मुलुकका शिक्षासँग सम्बद्ध सरोकारवालाको मागअनुसार व्यवहार प्रदर्शन गराउन सक्नुप¥यो, अन्यथा मागलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्यो। आजका बालबालिकालाई भोलि राष्ट्रका कर्णधार बनाउने शिक्षकहरूलाई समयमै उचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने, उनीहरूका माग पूरा गरिएन भने वा आलटाल गरेर टार्ने मात्र काम गरियो भने त्यो व्यवहार सरकारका लागि नै प्रत्युत्पादक बन्नेछ।
त्यति मात्र होइन संस्थागत विद्यालयहरूले सरकारको योजनाअनुसार गुठीअन्तर्गत नबस्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।
हाल छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयकको ४ नं. दफामा निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनअन्तर्गत निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने, सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्नसक्ने र त्यस्तो विद्यालय शैक्षिक गुठीमा स्थापना हुनुपर्ने, कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने, निजी शैक्षिक गुठी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुनसक्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुँदा छुट सुविधा दिन सकिने व्यवस्था प्रस्तुत दफामा गरिएको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले यो बुँदामा आपत्ति मात्र जनाएका छैनन्, आफ्नो लगानीमै प्रश्न खडा भएपछि सरकारी कदमको घोर विरोध जनाएका छन्, ती विद्यालयहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्याब्सन, हिसानलगायतका संघहरूले विद्यालय गुठीमा लग्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने, सरकारी विद्यालयसरह आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागलाई बारम्बार अघि सारेका छन्।
उता, शिक्षक महासंघले संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब सुविधाहरू पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक बराबर पार्नुपर्ने, ती शिक्षकहरूको सेवासुविधा र सुनिश्चितताका लागि महासंघकै शब्दमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय (हाल जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ) मा अभिलेख राख्नुपर्ने, संस्थागत विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षणका लागि तहगत अनुगमन समिति बनाइनुपर्ने तथा निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेटेको छ।
विद्यार्थी संघ संगठनले भने सरकारी तलब भत्ता खाने सबै कर्मचारीका छोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने विषयलाई संशोधन प्रस्तावका रूपमा अघि बढाएका छन्। विद्यार्थी संघसंगठनहरूले पनि निजी विद्यालयहरूलाई गुठीअन्तर्गत राख्नुपर्ने, निमन गर्नुपर्ने मागलाई अडानकै रूपमा अघि सारेकाले विषय थप जटिल बन्दै गएको छ।
सरोकारवाला पक्षका यस्ता विषयलाई एकीकृत रूपमा समेटेर विधेयकलाई अघि बढाउने कार्य त्यसकारण पनि चुनौतीपूर्ण बनेको हो। यसै सन्दर्भमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले यो पंक्तिकार सम्मिलित सामुदायिक विद्यालय अभिभावक संघको एक प्रतिनिधिमण्डलसँगको कुराकानीमा शिक्षा विधेयक कतिसम्म महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा आपूmले अगाडि बढाएपछि महसुस गरेको बताउनुभएको छ।
सो अवसरमा देशका २७ हजार ३ सयभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सामुदायिक विद्यालय अभिभावक संघले हालै विधेयकमा आफ्ना माग समेट्नुपर्ने ज्ञापनपत्र पेस गरेको थियो, संघले यसअघि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशी र सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरिसकेको थियो।
सबै पक्षबाट संघका मागलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको छ। मन्त्री राईका अनुसार ९३ जना सांसदले यस विषयमा संसद्मा आ–आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको, एकसय ५२ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी गराएर सरोकारवाला सबै पक्षका माग तथा धारणा समेटिने छ।
वास्तविकतामा पनि यो अत्यावश्यक, जल्दोबल्दो र सबैको सरोकारको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिई कानुन बनाउन सबै पक्षबाट सहयोगको खाँचो आवश्यक पर्दछ।
सबैको साझा उद्देश्य भनेको राष्ट्र र जनहितको पक्षमा, गुणस्तरीय र व्यावसायिक/प्राविधिक शिक्षाको पक्षमा र आजका युवाको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै शैक्षिक संघसंस्थाका मागका अतिरिक्त शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई पनि समेट्न सकेमा शिक्षा ऐन सबैले अपनत्व दर्शाउने दस्तावेज बन्नेछ।