काठमाडौं ।
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर बिक्री दर्ता नगर्न भनी उच्च अदालत पाटनले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
गत मंसिर २१ गते उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत् एनसेलको बिक्री भएको सेयर दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।
रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको हो। साथै उक्त रिटलाई उच्च अदालतले अग्राधिकारसमेत दिएको छ।
मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गर्दा कर छली भएको भन्दै रिट परेको थियो।
एनसेलको सेयर बिक्री विवाद बढ्दै गएपछि संसदीय समितिमा लामो छलफल भएपछि सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा छानविन समिति पनि गठन गरेको छ। छानविन समितिले एक महिनामा आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि माघ १५ गतेसम्म म्याद थप भएको छ।
पाँच वर्षपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने कम्पनीलाई केही व्यक्तिको स्वामित्वमा पु¥याउने गरी कारोबार भएको छ।
एनसेलमा मलेसियन कम्पनी आजियाटाको स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा एक पाउन्डमा दर्ता गरिएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गर्न सम्झौता हुँदा नेपालको विद्यमान कानुनको बर्खिलाप तथा नेपाल सरकारलाई अर्बौ रुपियाँ राजस्व नोक्सान हुने देखिएको छ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (८) बमोजिम ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी युके लिमिटेडलाई सेयर बिक्री गर्ने सम्झौता गर्दा कुनै अनुमति लिएको छैन।
त्यस्तै, सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपियाँमा बिक्री गरेको थियो।
तर, सन् २०२३ मा उक्त सेयरको मूल्य ९६ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटाएर जम्मा ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रुपियाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ। यसबाट पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर गुम्ने खतरा छ।
आजियाटाले एनसेलबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाउने दुस्साहस गरेको छ।
वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपियाँ मुनाफा गर्दै आएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको गम्भीर आरोपसमेत लगाएको छ।
एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स २०८६ भदौ १६ भदौ गते समाप्त हुँदैछ। केही महिनापछि अन्तिमपटक ५ वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने एनसेलकै सेयर संरचना यथावत रहे दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार कुल पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ।
अहिले नै सेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेमा साढे ६ वर्षपछि सरकारीकरण हुने कम्पनी व्यक्तिमा सीमित रहनेछ।
यो विषयलाई के कुराले पनि पुष्टि गर्दछ भने एनसेलमा स्थानीय साझेदारको रूपमा रहेको सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चर प्रा.लिका भावनासिंह श्रेष्ठ आचार्य र स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी युके लिमिटेडका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य श्रीमान् श्रीमती हुन्।
यद्यपि, स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी युके लिमिटेडमा आचार्यले आफूलाई सिंगापुरको नागरिकका रूपमा देखाएका छन्।
१३८ अर्ब रुपियाँ घाटा खाएर कम्पनी बिक्री गर्दा पनि आजियाटाले एकैपटक पूरै रकम प्राप्त गर्दैन। आजियाटाले सार्वजनिक गरेको तथ्यअनुसार स्पेक्ट्रलाइटले आजियाटालाई छ महिनाभित्र ५० लाख डलर र बाँकी साढे चार करोड डलर सन् २०२७ सम्म तिर्नेछ।
साथै, एनसेलको व्यवसायबाट हुने नाफा भने कम्पनीको लाइसेन्स रहनुञ्जेलसम्म अर्थात् २०२९ सम्म नै आजियाटाले प्राप्त गर्ने भनिएको छ।