पिछलग्गु प्रशासन !

काठमाडौं ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ताले दम्भका साथ भनेका थिए।

‘हामीले त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको सचिव पदलगायत दर्जनौं कर्मचारीको पद काट्न सफल भयौं नि। अरू मन्त्रालयले पनि अब धमाधम कर्मचारी संख्या कटौती गर्नेछन्,’ उनले उत्साहित हुँदै भनेका थिए।

लौ सुधार हुनै लागेछ कि क्या हो, खर्च कटौती नै हुने भयो भन्ने विश्वास गरियो। तर, त्यसको केही दिन नबित्दै, त्यही प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगमा भागबण्डा पुर्‍याउनकै लागि एक जना सदस्य पद थप्ने निर्णय गर्‍यो।

यसअघि कर्मचारी कटौती गरेर सुधारको ध्वाँस लगाएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरू राजनीतिक नेतृत्वसँगै सती गएछन्।

राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य थप्दा प्रशासनिक क्षेत्रबाट त्यसको विरोध हुनुपथ्र्यो । तर, चुँसम्म पनि नबोली योजना आयोगमा सदस्य थप गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको लुटधन्दामा हाँसीहाँसी टिप्पणी उठाउने र सहीछाप गर्ने काम प्रशासनिक नेतृत्वले गर्‍यो । यो अनुचित कार्यको जतिसुकै निन्दा गर्दा पनि कम हुन्छ।

उता, कामै नहुने ठाउँमा सरकारको सचिवभन्दा पनि अझै माथिल्लो सेवा सुविधा दिने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पद थप गरिएको छ। तर, यता ठूलो जिम्मेवारी दिएर काम र अनुगमनमा खटाउन सक्ने सचिवलगायतका महत्वपूर्ण पद कटौती गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलगायतका अन्य कर्मचारीलाई प्रशस्त मात्रामा जिम्मेवारी र काम दिन सकिन्थ्यो। त्यत्रा मन्त्रालय, विभाग, विभिन्न विकास आयोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन्।

ती सबैको सशक्त अनुगमन गरी काम राम्ररी नगर्नेहरूलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्न सकिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अझै शक्तिशाली बनाउने गरी काम अघि बढाउन सकिए पन त्यसो गरिएन।

राजनीतिक नेतृत्व सधैं प्रशासनलाई कमजोर, निम्छरो र एसम्यान बनाउन चाहन्छ। तर, त्यो कुरा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाहरूले बुझ्नै चाहँदैनन् वा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि उनीहरूकै एसम्यान बनिदिने गर्छन्। प्रशासनमा रहेकाहरू लामो करियर लिएर जागिर खान आएका हुन्छन्।

त्यसैले उनीहरूले प्रशासन क्षेत्रमा समुज्ज्वल भविष्य पनि देख्ने गरेका हुन्छन् । लोकसेवाको कठिन परीक्षा उत्तीर्ण भएर जब प्रशासन क्षेत्रमा छिर्छन् अनि व्यवहारमा उनीहरू हतास हुन पुग्छन्।

जताततै चाकडी, तिकडम, स्वार्थ, अवसरवाद लोभलालच, भ्रष्टाचार देखेर उनीहरू पनि त्यस्तै हुन बाध्य हुन्छन् । त्यसैले अहिलेको प्रशासन भुत्ते र मृतजस्तै बन्न पुगेको छ।

भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वलाई आफू पनि भ्रष्ट नै बनेर सहयोग गर्ने नेपालको प्रशासनको विशिष्ट चरित्र नै बन्न पुगेको छ जुन निकै दुःखद् छ।

भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वले जतिसुकै खराब कर्म गर्न लगाए पनि गरिदिने, आफूले कुनै अडान नलिने, आफ्नो कुनै क्षमता प्रयोग नगर्ने, देश र जनताको पक्षमा कुनै महत्वपूर्ण सल्लाह नै नदिने चरित्रले गर्दा हाम्रो प्रशासन रोबोर्टजस्तै बन्न पुगेको छ।

अझै सबैभन्दा दुःखद् कुरा प्रशासनमा रहेकाहरूले जुन शपथ लिएर जागिरमा प्रवेश गरेका हुन्छन् ती सारा शपथलाई माटोमा मिलाइदिने गरेका छन्। अर्थात् शपथको ठिक उल्टो काम गर्ने गरेका छन्।

प्रशासकहरूले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने भोलि कुनै समस्या आइपरेमा कुनै पनि नेताहरू प्रशासकलाई जोगाउन आउने छैनन्।

यसको प्रत्यक्ष उदाहरण त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्रीले अह्राएको काम गर्ने तत्कालीन गृहसचिव अहिले पनि जेलमा छन्। तर, सो घट्ना मच्चाउने मुख्य योजनाकार मन्त्री भने जेलबाट निस्कन सफल भइसकेका छन्।

यसले पनि सहजै पुष्टि गर्छ कि भोलि संकटमा फस्ने भनेकै प्रशासक तथा कर्मचारीहरू नै हुन्। त्यसैले अहिले उनीहरू एसम्यान र पिछलग्गु भएर नेताले जे भन्छन् सरासर त्यही गर्न जरुरी छैन।

प्रशासकहरू मन्त्रीको एसम्यान बन्न पुग्दा उनीहरूले आफ्नो स्वविवेकले काम गर्न सक्दैनन्। प्रशासनिक संयन्त्रले आफैँले राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रणसमेत गर्ने गरेका छन्। वास्तवमा प्रशासन स्थायी सरकार हो। त्यसैले यो व्यवसायिक हुन जरुरी छ।

निजामती सेवामा प्रवेश गरेका सबै कर्मचारीहरू आफ्नै क्षमता र बलवुताले आएका हुन्। त्यसैले यस्ता दक्ष व्यक्तिहरूले जागिर खाने क्रममा कसैको खुट्टा मोल्न र चाकडी चाप्लुसी गर्न जरुरी थिएन तर दुर्भाग्य उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वको पिछलग्गु हुन पुगेका छन्।

ठूला–ठूला भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्व एक्लैले गर्नै सक्दैनन्। त्यसमा प्रशासनिक नेतृत्वको पनि साथ र सहयोग जरुरी रहन्छ । यदि, राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने बद्मासीमा प्रशासनिक नेतृत्वले साथ नदिने हो भने पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा धेरै कमी आउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

बढो दुखका साथ भन्नुपर्छ अहिले पनि सिंहदरबारका बन्द कोठामा विभिन्न खाले जाली तमसुक बनिरहेका छन्। त्यस्ता तमसुक बनाउने कार्यको साक्षीको रूपमा प्रशासक कर्मचारीहरू बसिरहेका छन्।

यसरी खराब कर्ममा साक्षी बस्ने प्रशासकहरूलाई पक्कै पनि इतिहासले क्षमा दिने छैन। कुनै न कुनै दिन उनीहरू कठघरामा उभिनुपर्ने दिन पक्कै पनि आउने छ । जसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आएको थियो।

राजनीतिक नेतृत्वले जस्तोसुकै बद्मासी र फट्याइँ गर्दै जाँदा पनि त्यसमा कर्मचारीले होस्टेमा हैँसै गर्दै आइरहेकाले प्रशासन संयन्त्रले पनि जनतामा आफ्नो साख गुमाउँदै आइरहेको छ।

ऊ जनताको नजरमा दिनप्रतिदिन पंगु र अविश्वसनीय बन्दै आइरहेको छ। आजका दिनमा कर्मचारी संयन्त्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक हाबी भइरहेको छ।

हाम्रा अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व त ढुङढुङ्ती गन्हाइसकेका छन्। उनीहरूमा न क्षमता छ नत व्यवासायिकता नै। त्यसैले क्षमता र व्यवसायिकताका धनी प्रशासक र कर्मचारीहरू त्यस्ता खराब नेतासँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन।

अब प्रशासनमा रहेकाहरूले हिम्मत देखाउनु पर्छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने बद्मासी र जाली तमसुक बनाउने धन्दाको भण्डाफोर गर्नुपर्छ।

यदि, कुनै मन्त्रीहरूले सचिव सहसचिवलाई गैरकानुनी धन्दा सञ्चालन गर्ने खालका अनैतिक कार्य गर्न दबाब दिन्छ भने अब प्रशासकहरूले नेताको त्यस्ता गलत धन्दाहरूलाई जनतासमक्ष उजागर गराइदिने हिम्मत गर्नुपर्छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै प्रशासकहरूले यस्तो गर्ने हिम्मत देखाउन सके भने साँच्चै नै नेपालको निजामती प्रशासनको भूमिकालाई अतुलनीय मानिने छ र त्यसलाई सुनौलो अक्षरले लेखिने छ।

कतिपय अमेरिकी तथा युरोपियन देशहरूमा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने बद्मासीहरूलाई त्यहाँको प्रशासन संयन्त्रले जनतासमक्ष ल्याएर राजनीतिक नेतृत्वलाई सबक सिकाउने काम गर्न थालेका छन्। अब हाम्रो प्रशासनले पनि त्यसैको सिको गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन।

नेपालले केही अपवादलाई छोडेर असल र कुशल राजनीतिक नेतृत्व पाउन सकेको छैन भने हामीकहाँ प्रशासनिक नेतृत्व पनि नेताकै जस्तो अवसरवादी, स्वार्थी र दलाली प्रवृत्तिबाट कहिल्यै पनि मुक्त हुन नसक्नु आफैँमा दुःखद् भएको छ। अब प्रशासन संयन्त्र यस्तो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनै पर्छ।

हाम्रा प्रशासक तथा कर्मचारीहरू प्रशासनले त राजनीतिले लाए अह्राएको काम मात्रै गर्ने हो भन्ने भ्रममा छन्। नेपालजस्तो नेताहरू र दलहरू अत्यधिक भ्रष्ट भएको देशमा तिनै भ्रष्ट नेता र तिनका दलले जे भन्छन् र अह्राउँछन् हामी त्यही मात्रै गर्छौं भन्ने गलत मान्यता कर्मचारीमा विकास हुनु हुँदैन।

यदि, राजनीतिक नेतृत्व र दलहरू एउटा व्यवस्थित प्रणाली, पारदर्शीता, नैतिकता र इमान्दारीताका आधारमा सञ्चालन भएको भए उनीहरूले भनेका सबै कुराहरू प्रशासनले मान्दा पनि केही फरक पर्दैनथ्र्यो, राम्रै हुन्थ्यो तर, हामीकहाँ राजनीति भ्रष्टीकरण र आपराधीकरणको जालोमा कैद छ।

त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले जे भन्छ प्रशासनले त्यही मान्न जरुरी छैन । फेरि प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वको एउटा कुशल सल्लाहकार हुननसकी आदेशपालक कारिन्दा !

राजनीतिक नेतृत्वले दिएको आदेश कानुन सम्मत छ कि छैन भन्ने कुनै कुराको हेक्का प्रशासन संयन्त्रले राख्ने चेष्टा गर्दैनन्। विगतमा कैयौँ प्रशासकहरू राजनीतिक नेतृत्वले जेजस्ता आदेश दिन्छन् त्यही आदेश खुरुखुरु मान्दै राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने कुत्सित खेलमा लागे जसले उनीहरूलाई पनि कलंकित बनाएको थियो।

अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयमा त्यस्तै अनैकित खेलहरू भइरहेका छन् र प्रशासकहरूले ती अनैतिक खेललाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा साथ दिइरहेका छन्।

काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व मिलेर देशको ढुकुटीको दोहन गर्ने संस्कार र परम्परा नै बनिसकेको छ । राम्रोभन्दा पनि नराम्रा र गलत काममा यी दुई पक्षको साँठगाँठ हुनु मुलुक र मुलुकवासीको लागि दुर्भाग्य हो।

जुन देशको प्रशासन बलियो र शक्तिशाली हुन्छ त्यो देशको राजनीतिक प्रणाली पनि शक्तिशाली हुन्छ तर प्रशासन कमजोर भएको देशको राजनीतिक प्रणाली पनि कमजोर हुन्छ।

त्यसैले प्रशासनिक संयन्त्रलाई बलियो, दृढ र हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सक्नुपर्छ। एसम्यान संस्कारको अन्त प्रशासनिक क्षेत्रबाटै हुनुपर्छ।

प्रशासनमा आमूल सुधारको लागि प्रशासनिक नेतृत्व आफैँ कस्सिएर अघि बढ्नु अहिलेको अहम् आवश्यकता हो।