विद्युत् उत्पादनमा देखिएको समस्या, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कार्यलगायतका विषयलाई लिएर विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा लामो समयसम्म अनुभव लिनुभएका जलविद्युत् उद्यमी कृष्णप्रसाद आचार्यसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गर्नुभएको कुराकानी ।
विद्युत् आयोजना बनाउने क्रममा आउने मुख्य चुनौती के–कस्ता छन् ?
विद्युत् आयोजना बनाउने निर्माणकर्ता ७ ओटा मन्त्रालय २२ ओटा विभाग र २ सस ओटा टेबलमा औपचारिक रूपमा पुग्नुपर्छ । त्यसमा ४० ओटा जति कानुन र नियमावलीको घेराबन्दीमा निर्माणकर्ता परेका छन्। पछिल्लो चरणमा सबैभन्दा गाह्रो वन मन्त्रालयले विद्युत् आयोजना बनाउने क्रममा हरेक क्रियाकलापलाई अवरोध गर्दछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ वन नभएको ठाउँमा रहेको एउटा रुख काट्न आफैँ जाँदा पनि वनले रुख काट्न नदिएको उदाहरण प्रशस्तै छन् । केही दिन अगाडि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले फास्टट्रयाक निर्माणको क्रममा ४ ओटा रुख काट्न नपाएर बन्द भएको ४ महिना भयो भनेर सांसदिय समितिमा भन्नुभएको थियो । त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्रीले २०२९ सालको वन ऐनले अहिले सम्म दुख दिइरहेको छ भनेर भन्नु भएको थियो । पूर्वमन्त्री दीपक खड्का र अहिलेका बहालवाला वन मन्त्रीबिच मन्त्रालयमै छलफलको क्रममा खरदारले उठाएको टिप्पणी कसैले परिवर्तन गर्दैन भन्ने विषय उठेको थियो। वन मन्त्रालय दुःख दिन बसेको जस्तो भएको छ। नेपालको भूगोलका हिसाबले हेर्ने हो भने ४४ प्रतिशत वन छ। अरू देशको तुलनामा हेर्ने हो भने नेपालमा धेरै प्रतिशत वन छ। वन मन्त्रालयका कर्मचारीको औसत विदेश यात्रा हेर्ने हो भने असाध्यै लोभलाग्दो छ। मन्त्रालयमा भन्दा विदेश यात्रा धेरै छ। तोकेको अवधिपछि जलविद्युत् आयोजनाको पूरै सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई फिर्ता हुने हो। भूमिसुधार कानुनमा ७५ रोपनी भन्दा बढी जमिन हदबन्दी रहेको देखिन्छ । मन्त्रीपरिषद्मा नपुगेसम्म हदबन्दी खुल्दैन। केही समय अगाडि कित्ताकाटलाई बन्द गर्ने भनिएको थियो । त्यसको कहाँ असर परेको विषय कसैलाई थाहै नभएको जस्तो गरी देखा पर्यो। माओवादी जनयुद्ध भएका बेला विस्फोटक पदार्थले प्रहरीले सुरक्षा गर्न सक्तैन भनेर नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो । भारतमा साधारण तरिकाले आएको विस्फोटक पदार्थ नेपाल आउने बित्तिकै नेपाली सेनाको निगरानीमा हुने गरेको छ। राखिएको ठाउँमा पनि नेपाली सेनाको कस्टडीमा राखिएको हुन्छ । यो पनि अनावश्यक हो । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिन्छ । त्यस निकायमा सहसचिवले निर्णय गरेर पठाएको फेरि सचिवले सही गरेपछि कानुन शाखामा पुर्याउने गरिएको छ। आयोजना बनाउन लागेका हामीलाई के गर्न लागेका हौँ भन्ने लाग्छ । हामीकहाँ सोच नै गलत छ। विदेशमा पब्लिक एडमिसेसन भनिन्छ भने हामीकहाँ प्रशासन भनिन्छ। कर्मचारीले सेवाग्राही सरकारी कार्यालयमा जाँदा सेवा लिन होइन दिन आएको जस्तो व्यवहार गर्दछन्।
नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता कति होला ?
यति हुँदाहुँदै १९६८ मा सुरु भएको जलविद्युत् ११२ वर्षको अन्तरालमा विसं २०४९ सालमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि अहिले राम्रा राम्रा आयोजना बनाउँदै गएका छन् । ३ हजार मेगावाट आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । ३५ सय मेगावाट केही वर्षमा जोडिन्छन् । ९ हजार मेगावाट आयोजना पिपिए गरेर बसेका छन् । अरू २० हजार मेगावाट काम गर्छौँ भनेर बसेका छन् । कुनै बेला अध्ययन गर्दा ८३ हजार मेगावाट भन्ने गरिएको थियो । पछिल्लो आँकडाले डेढ देखि २ लाख मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने रहेको छ । त्यसैले प्रकृतिले दिएको बरदानलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर सोध्नु पर्दछ । विसं २०४९ साल देखि अहिले सम्म सबैले उत्पादनमा जोड दिएका छन् । यसमा वितरण, उपभोग कसरी गर्ने भन्ने विषय चुक्यो । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन्ने र बेच्ने कार्य गरिरहेको छ । भारतमा ३० देखि ४० ओटा विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीहरू रहेका छन् । राष्ट्रिय स्तरका पनि ७ ओटा भन्दा बढी छन् । नेपाल सरकारी निकाय बाहेक अन्य छैनन् । हामी कहाँ हिउँदमा १२ प्रतिशत भन्दा कम हुन्छ । वर्षामा आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । वर्षाको विद्युत् व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण बिजुली खेर गयो भन्ने रहेको छ । तर, बिजुली खेर गएको नभई उपभोग गर्न नसकिएको हो।
विद्युत् खपतको विषय कस्तो रहेको छ ?
अहिले सम्म उपभोग गर्ने कार्यक्रम केही आएको छैन । परिवहन, घरभित्र उपभोग नगर्ने विषयमा कुनै काम भएका छैनन्। अहिले पछिल्लो समय सरकारमा रुवावासी सुरु भएको छ । विद्युतीय परिवहनमा छुट दिएका कारण राजस्व कम उठ्यो भन्ने भनिएको छ। अहिले विद्युतीय परिवहनमा राजस्व बढाउनु पर्ने विषय आएका छन्। अप्रत्यक्ष भएको फाइदाको विषय सरकारले बुझ्न सक्दैन। सरकारको सोच भन्सारमा आधारित भएको छ। धेरै जसो देशको विकास अप्रत्यक्ष करबाट भएको छ । हामीकहाँ सोझै भन्सारमा रकम उठाउने लगाइएको छ । अहिले पछिल्लो चरणमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने भन्ने विषय आएको छ । कार्यान्वयन हुने चरणमा पुगेको विषयमा ठुलो विषय भयो भनिएको छ । तर, त्यो हामीसँग भएको तुलनामा १० हजार मेगावाट केही पनि होइन । हामीसँग भएको उत्पादनको क्षमता अनुसार ५ देखि ६ प्रतिशत मात्र हो । हामीसँग उत्पादन गरेको बिजुली सिधै प्राधिकरणले किन्दिने मात्र हो । विद्युत् प्राधिकरणले लामो समय पिपिए नै नगरी बसेको थियो । अहिले बल्ल खुलाएको छ । तर, भाषणमा मात्र खुलाएको छ । जसरी उत्पादन गर्न सरकार खुला भए अनुसार वितरण गर्न पनि खुला गर्नुपर्दछ । वितरण प्रणालीमा प्रसारण लाइनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । देश भित्रका औद्योगिक कोरिडोरमा पुग्नु पर्दछ । खपत बढाउने विषयमा उद्योगलाई सुविधा दिनुपर्दछ । विसं २०६८ सालमा निर्धारण गरेको दर अहिले सम्म उही रहेको छ । हिउँदमा ८ रुपियाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपियाँ ८० पैसा नै रहेको छ । सरकारले बिजुली आवश्यक चाहिने वस्तु हो भनेर सस्तो बिजुली दिने हो भने नेपाललगायत अन्य देशका उद्योग स्थापना हुनेछन्।
विद्युत् उत्पादनमा ध्यान दिँदा स्थानीय जनता कसरी लाभान्वित भएका छन् ?
जलविद्युत् उत्पादकहरु सरकार नपुगेको ठाउँमा पुगेका छन्। बोकाएर ३ दिनमा पुग्ने ठाउँमा अहिले जलविद्युत् आयोजनाले बाटो बनाइ दिएका कारण गाडीमा डेढ खण्टामा पोखरा पुग्ने गरेका छन् ।
सरकारले कसरी निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरेको छ ?
अन्य सुविधा पुगेका छन् । सरकारले कसरी विद्युत् बढाउने भन्नेतिर ध्यान दिनु पर्दछ । निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको छ। निजी क्षेत्रले जहाँ विद्युत् उत्पादन गर्छ, सरकारले त्यहाँ नै किन्न जानुपर्छ । जसरी व्यापरी तरकारी किन्न किसानको बारिमा जान्छन् । त्यसरी नै हामी सरकार जानुपर्छ । सरकारले प्रसारण लाइन देश व्यापी बनाउनु पर्दछ । देश गरिव र धनी भन्ने निर्धारण गर्ने आधार भनेको सहरमा घरघरमा बैंक तथा ग्रामिण क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको जालोले निर्धारण गर्दछ भन्ने भनाइ रहेको छ । विदेशमा रहेका धेरै देशको उदाहरण यस्तै रहेको छ । हाम्रो व्यवस्थापन मनसायमा आधारित रहेको छ । हाकिमलाई खुसी पार्ने खालको कार्य देखिन्छ। २०३१/२०३२ सालतिर उद्योग निर्माणमा एकद्धार प्रणाली लागु गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो अहिले सम्म भएको छैन। देश, जनता, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार को हुने हो भन्नेको अभाव रहेको छ ।
जलविद्युत् उत्पादन, बिक्रीलगायत धेरैतिर समस्या मात्र रहेको छ । यसको समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
ऊर्जाको विकासका लागि कम्तिमा १० वर्ष संकटकाल घोषणा गर्नुपर्दछ। साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नभएसम्म दुख दिने सबै कानुन खारेज गर्नुपर्दछ । विद्युत् लाइसेन्स लिएर वर्षैंसम्म बस्ने विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनी भन्नेको खोस्दिनु पर्दछ । यसमा मनसायका आधारमा काम गर्ने भन्दा तोकिएको आधारमा गर्नुपर्दछ । अर्को विषय भनेको टास्मिसन लाइनलाई सम्भाव भएसम्म बाहिरबाट लगानी ल्याउनु पर्दछ । पञ्चायत कालमा समेत राजा महेन्द्रले आफूले भ्याएसम्म देशहरुसँग सम्बन्ध बनाएर विभिन्न पूर्वाधार तयार गरेका थिए । अहित त झन गणतान्त्रिक सरकार रहेको छ । यसले हरेक मुलुकसँग भनेर विकास गर्न सक्छ । वन मन्त्रालयले रुख काट्न दिएको छैन । त्यस्तालाई कडा कानुन बनाउनु पर्छ । मुखाब्जाका विषयमा आएका समस्या समाधान गर्न सक्ने गर्नुपर्ने र गर्न नसक्ने अनावश्यक दुख दिनेलाई हटाउनु प¥यो । यसमा विद्युत् उत्पादनमा एकद्धार प्रणाली लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको प्रवृत्ति सुनको अण्डा दिने हाँसलाई काटेर खाएर बस्ने जस्तो रहेको छ । अप्रत्येक्ष कर बढाउने तिर सरकार लाग्नु पर्दछ ।
नयाँ विद्युत् विधेयकले सबै परिवर्तन गर्न सक्ला ?
धेरै विषय उचित नै भए पनि केही विषय गलत रहेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता भएमा प्रतिस्पर्धा नगरी आयोजना बनाउन दिने र स्वदेशी भएमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । अहिले भइरहेको व्यवस्थामा ५० वर्ष रहेको छ भने नयाँ विधेयकमा भने ४० र ४५ वर्ष भनिएको छ । सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको कर्मचारी तन्त्र नै हो । यसलाई सही ठाउँमा ल्याउन कसैले पनि सकेन । अहिले पनि हाकीमे तन्त्र नै चलेको छ । हाकिम रिसाए धेरै जरिवाना र खुसी भए कम जरिवाना बनाइदिने तजबिजी अधिकार रहको छ । पारदर्शीता हुनु पर्दछ । पहुँचका आधारमा कुनै पनि विषय गरिनु हुँदैन । बाध्यता बनाएर काम घुस लिने र दिने गरिएको छ । यसमा घुस लिने र दिने दुवैलाई सजाए हुनुपर्छ । विकासको मूल फुटाउने भनेको जल हो । यसलाई पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ ।
वैकल्पिक ऊर्जाको विषय पनि आएका छन्। यसमा नेपालको भविष्य कस्तो रहेको छ ?
नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको पनि भविष्य उज्ज्वल रहेको छ । हावाबाट उत्पादन गर्ने विषय त्यति उपयुक्त नभए पनि सोलार ऊर्जाको सम्भावना राम्रो रहेको छ । हाइट्रोजनको पनि राम्रो रहेको छ । बिक्रि गर्ने बजार भए उत्पादन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । हामीकहाँ खपत एकदमै कम रहेको छ । अहिले पनि हामी परम्परागत रुपमा प्रयोग हुने गोबर गुइँठा प्रयोग गरिरहेका छौँ । ५ प्रतिशत मात्र जलविद्युत प्रयोग भइरहेको छ ।
विद्युत् व्यापार भारतसँग मात्र केन्द्रित हो ?
भारतमा भने ३ किलोमिटर तलतिर लगेमा विद्युत् बजार भेटिन्छ। १० किलोमिटर मुनी जाने हो भने ठुला उद्योग नै भेटिन्छ। चाइनातिर भने लैजान पनि लामो बाटो र खपत पनि कम रहेको छ। विद्युत् लाने सवालमा चीनले धेरै चासो राखेका छैनन्। व्यापार भनेको सरकारले गर्ने होइन । निजी क्षेत्रले गर्ने हो। भारतका विभिन्न संस्थासँग हामीले कुरा पनि गरेका छौँ । हामीले खेर गइरहेको बिजुली हामीले बेच्छौँ ।
यो समस्या राजनीतिक वा कर्मचारी तन्त्र हो ?
कर्मचारी तन्त्र काम नगर्न पाए हुन्थ्यो भन्छ भने राजनीतिक अलमल र भाषण गर्नेमा मात्र छन् ।
निजी क्षेत्रले विद्युत् क्षेत्रमा के–कस्ता कार्य गर्न सक्छ ?
उत्पादन, प्रसारण लाइनलगायतमा हो। व्यापारी भनेको मुनाफा आर्जन गर्ने हुन्छन्। सरकारले फाइदा दिने विषयमा काम गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ।
प्रतिक्रिया