काठमाडौं ।
राज्यले निकै ठूलो जिम्मेवारी बोध गरेर ल्याइएको भनिएको सामाजिक सुरक्षा कोष योजनाको प्रशंसा गरेर नथाक्ने दासहरूको यत्रतत्र बिगबिगी हामी सबैले देखे सुनेका छौं। तर, यसका नकारात्मक पक्षहरूको सुधार गर्नेतर्फ कोही कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन।
प्रचार प्रसारका लागि कोष स्वयंले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा समेत कोषका पदाधिकारीहरू चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्दैनन् । औपचारिक अर्थात् निजामती, सेना, प्रहरीलगायगतका क्षेत्रलाई आजसम्म सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न सकेको छैन र कालान्तरमा पनि सक्दैन।
किनभने कर्मचारी समायोजन गरेको ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि सानो निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्ने हुतिहारा सरकार र राज्य संरचनाबाट यो काम होला भन्नु केवल मृगमरीचिका मात्रै हो।
मूलतः राज्यकोषमा बढ्दै गएको पेन्सनभारलाई कम गर्न कोषमार्फत् पेन्सन दिने कार्यले सरकारको साधारण खर्चमा केही कमी आउने थियो। सो बचत विकास खर्चमा लगाउन सम्भव हुन्थ्यो। त्यसो हुन सकेन र हुँदैन पनि।
अर्कोतर्फ परापूर्व कालदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत् सेवा प्रवाह भइरहेको थियो र त्यसैको दायरा विस्तार गरी पेन्सनको जिम्मेवारी दिँदा पनि हुन्थ्यो। फेरि उस्तै प्रकृतिको नागरिक लगानी कोष खडा गरियो।
कर नलाग्ने अनेक भाउँतो देखाइयो। अहिले भुक्तानी लिँदा तोकिएको कर तिर्नु परेकै छ। लामो समयदेखि लिँदै आएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर आज पनि बरकरार छ । यसको प्रयोजन के हो ? करदाताले राज्यबाट के सुविधा पाउने हो? कसैलाई मतलब छैन ।
कोषको लक्षित वर्ग औपचारिक क्षेत्रबाहेक अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिक वर्ग तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक देखिन्छन्। निजी क्षेत्रका उद्यम व्यवसायमा संलग्न श्रमिकको सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालादर हाल १७ हजार २ सय छ।
कोषको कार्यविधि हेर्दा औपचारिक र स्वरोजगारमा रहेकाले तलबमानको ३१ प्रतिशत, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले ११ प्रतिशत आफ्नो पारिश्रमिकबाट र ९.३७ प्रतिशत सरकारको तर्फबाट थप गरी कुल २०.३७ प्रतिशत जम्मा गर्ने प्रावधान राखिएको र सरकारले योगदान नगरेमा स्वयंले गर्नुपर्ने भन्ने हास्यास्पद व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न विदेशी ऋण ताक्नुपर्ने सरकारबाट यो प्रतिवद्धता पूरा हुने कुनै छाँट देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा जानेले नेपाल सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा २१.३३ प्रतिशत रकम स्वयं योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। रेमिट्यान्सबाट देशको आयात धान्ने मुलुकको सरकार यी नागरिकप्रति आफ्नो तर्फबाट कुनै जिम्मेवारी बोध गर्दैन।
कोषको योजनामा रोजगारदाताबाट तलबमानको २० प्रतिशत र श्रमिकबाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशतरकम जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसमध्ये १ प्रतिशत औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १.४ प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि, ०.२७ प्रतिशत आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि छुट्याइएको बाँकी २० प्रतिशत पेन्सन र ८.३३ प्रतिशत अवकाश सुरक्षा योजनामा छुट्याइएको देखिन्छ।
जसअनुसार १५ वर्ष ननाघेका बचतकर्ताले २८.३३ प्रतिशत रकम ६० वर्ष पुगेपछि एकमुष्ट फिर्ता पाउने, सोभन्दा बढी अवधिकाले ८.३३ प्रतिशत अवकाश सुविधा योजनाअन्तर्गत फिर्ता पाउने र बाँकी २० प्रतिशत ६० वर्ष पुगेपछि मात्र जम्मा भएको कुल रकम (ब्याज सहित) लाई १६० ले भाग गरी आउने रकम पेन्सनबापत पाउने तथा योगदानकर्ता पेन्सनबाहकको मृत्यु भएका निजको पति वा पत्नीले ५० प्रतिशत पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।
हेर्दा अत्यन्त राम्रो स्किम देखिए तापनि नेपालका अधिकांश रोजगारदाताले तोकिएको तलबमानमा २० प्रतिशत थपेर दिँदैनन् र यो रकम तोकिएको तलबमानमै समावेश गरेर दिने गरेका छन्।
यसो हुँदा १७ हजार २ सय तलब पाउने मजदुरले सोही रकमबाट ३१ प्रतिशत कट्टा गर्दा ५ हजार ३ सय ३२ रुपियाँ बुझाउनु पर्ने अवस्था आउँछ र उसको हातमा जम्मा ११ हजार ८ सय ६८ रुपियाँ मात्र पर्न आउँछ । जसबाट उसको निर्वाह हुँदैन र फेरि खाडी मुलुक भासिनुपर्ने अवस्था आउँछ।
हामी समानान्तर सरकार हौं भनी हुँकार गर्ने व्यवसायीहरू तोकिएको तलबमानमा २० प्रतिशत थपेर भुक्तानी गर्न तयार छैनन् र सरकारले अनिवार्य शर्त लागू गर्ने हिम्मत गर्ला भन्ने विश्वास गर्न पनि सकिन्न।
अहिले केवल विदेशी कम्पनीको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना भएका सेवा क्षेत्रका केही व्यवसायलाई अनिवार्य शर्त लादेको छ। यसको पछाडि एक त युवा जनशक्ति पलायन होस् अथवा यसैको नाममा कसैको स्वार्थ पूरा गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य निहित देखिन्छ।
अहिले १ लाख तलब खाने आईटी सेक्टरमा काम गर्ने २५ वर्षे युवाले प्रत्येक महिना आफ्नो पारिश्रमिकबाट ३१ हजार रुपियाँ कोषलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।
६० वर्षपछि उसको २० प्रतिशत कट्टि हुने पेन्सन योजनामा १ करोड रुपियाँ जम्मा भएको अवस्थामा १६० ले भाग गर्दा जम्मा ६२,५०० को दरले मासिक पेन्सन पाउँछ तर जबकि त्यही १ करोड रुपियाँ फिर्ता भएको अवस्थामा कुनै बैंकमा ८ प्रतिशतको दरले मुद्दति खातामा जम्मा गर्दा ६६ हजार ६ सय ६६ रुपियाँ ब्याज आर्जन गर्छ र मूलधनसमेत सुरक्षित रहन्छ।
उता, जम्मा भएको अवकाश सुविधा योजनाको ८.३३ प्रतिशत जम्मा भएको रकमबाट मात्र ८० प्रतिशतसम्म सापटी पाउने व्यवस्था गरेको छ त्यो पनि कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले सञ्चयकर्ताले सञ्चय गरेको उसकै पैसामा २ प्रतिशत ब्याज असुलेर डाँका डाले जस्तै।
त्यसैले नेपालीको नियति सधंै कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै छ र रहिरहन्छ किनकि नेतृत्व फरेबी छ र सुधारको लक्षण देखिँदैन ।