जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा रोक

काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टी कार्यकारी पदमा जान रोक लगाएको छ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो।

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य ठाकुर गैरेले जनप्रतिनिधि भएको व्यक्ति पार्टीको काममा समय दिन नभ्याउने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रनिनिधिले जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवमा उम्मेदवार हुन नपाउने भनेर केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको हो । तर, सबै पदमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन।’

जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष, उपसचिवलगायत पार्टीमा कम भूमिका देखिने पदमा भने जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न रोक छैन।

नेता गैरेका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने गरेर मापदण्ड बनाइएको छ।

जिल्ला अधिवेशन तोकिएको अवस्थामा अधिवेशनका लागि उम्मेदवार र प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड बनाई प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीलाई पठाइसकेको एमालेले जनाएको छ।

जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा पार्टी सदस्य भएको पाँच वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटीको सदस्य वा सोसरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड निर्माण गरिएको नेता गैरेले जानकारी दिनुभयो।

यस्तै, जिल्ला कमिटीमा सदस्यको उम्मेदवार हुन पार्टी सदस्यता लिएको कम्तीमा तीन वर्षको समयावधि पूरा गरेको वा पालिका कमिटी सदस्य वा वडा पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने एमालेले मापदण्ड बनाएको छ।

एमालेले जिल्ला कमिटीमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको समेत मापदण्ड बनाएको जनाएको छ। पार्टी जिल्ला कमिटीमा १५ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधि हुनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। एमाले केन्द्रले आगामी जेठभित्र जिल्ला अधिवेशन सक्न निर्देशन दिएको छ।

संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेको जिल्ला अधिवेशनको समयसीमा तोकिसकेको अवस्थामा पार्टीका संगठित सदस्य संख्या निकै घटेको बताइएको छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकतापश्चात् बनाइएको पार्टी कमिटीहरू अव्यवस्थित रहेका र त्यस बेला धेरैभन्दा धेरै सदस्यता दिए पनि उनीहरूले नवीकरण नगरेपछि पार्टीले शुद्धीकरण गरेको नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईको भनाइ छ।

विगत वर्ष पार्टीका करिब ९ लाख संगठित सदस्य दाबी गर्दै आएको थियो। तर, पार्टी विभाजन र फर्जी सदस्यता शुद्धीकरणका कारण सदस्यता संख्या घटेर करिब ६ लाख हाराहारी मात्रै रहेको बताइएको छ।

पार्टी सदस्यता नयाँ दिलाउने र नवीकरणसमेत नियमति भइरहेको भन्दै एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराईले आगामी चैत्र मसान्तसम्म सदस्यताको सबै विवरण आउने बताउनुभयो।