उदयपुर ।
जिल्ला सदरमुकाममा प्रायःजसो जिल्लाभित्र कार्य क्षेत्र तोकिन्छ । कतिपय जिल्लाले दुई÷तीन वा चार जिल्लासम्म हेर्ने व्यवस्था सरकारले गरेका पाइन्छ। तर, एउटै कार्यालयलाई २४ जिल्लाको काम गर्ने जिम्मा दिई बजेट न्यून रूपमा पठाउँदा त्यहाँ के काम होला ?
तर, उदयपुरमा कार्यालय रहेको बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र कोशी नामको संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू संरक्षण विभागअन्तर्गतको यो कार्यालयले कोशी प्रदेशको १४ जिल्ला, मधेश प्रदेशको सर्लाही, महोतरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी तथा वागमती प्रदेशको काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाको ठूला नदीका सहायक नदी खहरे आदीमा कटान हुन नदिन तारजाली भर्ने र कटान रोक्ने काम गर्दछ।
जम्मा दरबन्दी १० जना मात्र छन्। तर, कामको क्षेत्र भने ठूलो छ। एउटा योजनामा बढीमा १५ लाखसम्म मात्र बजेट आउँछ। तोकिएको योजनामा बजेट आउने भएकाले जसरी तसरी प्राप्त बजेटबाट नै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सो कार्यालयका वरिष्ठ जलाधार संरक्षण अधिकृत शिवकुमार पोखरेल बताउनुहुन्छ।
स्टिमेट अनुसारको बजेट आउने भएकाले पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको सो कार्यालयका लेखापाल आङदोर्जी लामाको भनाइ छ। लेखानीति अनुसार जुन योजनाका लागि बजेट प्राप्त भएको हो त्यही योजनामा खर्च गरिने भएकाले बजेट कार्यान्वयन समयमा भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
माथिबाट आएको बजेट कार्यक्रम नै तोकेर आउने गरेको स्वकिृत योजना अनुसार बजेट प्राप्त हुने गरेको जानकारी दिँदै लेखापाल लामाले आएको बजेट कार्यक्रम अनुसार नै खर्च हुने गरेको र बजेट अनुसारको काम हुने गरेका बताउनुभयो।
‘पहिले जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय रहेको कार्यालयलाई संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तह र प्रदेशमा गाभिएपछि संघीय सरकारले दाताको सहयोग लिनका लागि कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदीको जलाधार क्षेत्र आफ्नै स्रोतले संरक्षण गर्न देशभरिमा जम्मा चार वटा कार्यालय संघीय सरकारअन्तर्गत स्थापना गरेको छ।’
बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र कोशी गाईघाट उदयपुरका प्रमुख वरिष्ठ जलाधार संरक्षण अधिकृत पोखरेल बताउनुहुन्छ। २४ जिल्ला कार्य क्षेत्र भए पनि हाल १९ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट प्राप्त भएको छ।
एउटा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० लाखदेखि १५ लाखसम्म बजेट प्राप्त हुने गरेको र सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको कथन छ।
एउटै प्रदेश भएर बग्ने वा दुई प्रदेश भएर बग्ने चारवटा ठूला नदीको जालाधार क्षेत्रले गर्ने कटान रोक्न वा ती ठूला नदीका सहायक नदीको जलाधार क्षेत्र रोकथाम गरी जग्गा कटान हुन नदिनका लागि तटबन्ध वा तारजाली लगाएर रोकथाम गर्न यो कार्यालय स्थापना भएको हो।
यस कार्यालयको अर्को काम भनेको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा नदी नियन्त्रणको काममा सुझाव सल्लाह दिनु, तथ्याङ्क संकलन गर्नु रहेको पोखरेलले बताउनुभयो।
सप्तकोशी नदीमा जुन–जुन सहायक नदीबाट पानी जम्मा हुन्छ, ती नदीको जलाधार क्षेत्र भन्नाले सप्तकोशी नदीमा तमोर, अरुण, वरुण, सुनकोशी, इन्द्रावती, तामा कोशी, दूध कोशी नदी पर्दछन्।
ती नदीले खेतीयोग्य जग्गा वा अन्य संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ती होस् वा भू–क्षय, बाढी–पहिरोबाट क्षति हुन नदिन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यो कार्यालयले काम गर्दै आएको छ ।