स्याङ्जा ।
वालिङ नगरपालिकाको पन्ध्रौँ नगरसभाले चौतर्फी विरोधका बिच संघीय ऐन विपरीत वडा अध्यक्ष स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनेगरी वालिङ नगर शिक्षा ऐन २०७४ संशोधन गरेको छ । संघीय ऐन विपरीत विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको अधिकारमाथि ठाडो राजनैतिक हस्तक्षेप हुनेगरी बहुमतको दम्भ देखाएर ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै नगर उपप्रमुख कविता तिवारीसहित १५ जनाले नगर सभा बहिष्कार गरेका छन् । विरोधका बिच ऐन संशोधन गरिएपछि उपप्रमुख सहितका १५ जना सदस्यले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा वडा अध्यक्ष नै स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने गरी गरिएको संशोधनका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
यस निर्णयबाट विद्यालय व्यवस्थापन र संचालनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागिताको अधिकारप्रति ठाडो हस्तक्षेप भएको तथा सामुदायिक विद्यालयको मर्म माथि नै प्रहार भएकोे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विद्यालयका चन्दादाता, शिक्षाप्रमी, समाजसेबी नागरिकहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनबाट रोक लगाएको, अभिभावक र विद्यालय बिचको सम्बन्ध छुटाएर राजनैतिक हस्तक्षेप बढाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधानत विद्यालय शिक्षाको नियामक निकायको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारको वडा अध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने कुरा अशोभनीय र अव्यवहारिक मात्र नभई अभिभावकको अधिकार कुण्ठित गर्दै विद्यालय माथि राजनैतिक हस्तक्षेप गर्ने मनसाय स्पष्ट देखिन्छ । तसर्थ यो निर्णय सच्चाएर सहमति, सहकार्य र एकताका बिच नगरपालिकाको विकासमा लाग्न विज्ञप्ति मार्फत जोडदार माग गरिएको छ ।
उता यही संशोधनको विषयमा नगर शिक्षा समिति, शिक्षक संघ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतवाट खारेज गरेको नजिर स्थापित भइसकेको विषयलाई बहुमतको हुकुमी शैलीमा ऐन संशोधन गरिएको भन्दै सामाजिक संजालमा समेत वालिङ नगरपालिकाको चर्को आलोचना भएको छ । नगर सभावाट स्थानीय मदिरा उत्पादन ब्राण्डीङ बिक्री वितरण नियन्त्रण तथा नियमन विधेयक २०८०, खानेपानी विधेयक २०८० र खानी तथा खानीजन्य पदार्थ सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० समेत बहुमतबाट पारित गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।