उन्नत शासन व्यवस्थाका खलनायकहरू

काठमाडौं ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था विश्वमै उन्नत शासन व्यवस्था भए पनि यसका सञ्चालकहरूले छोटो समयमा नै बद्नाम बनाइरहेका छन्।

जनीतिक प्रणालीमा हिजो नायकको भूमिकामा रहेकाहरू खलनायकजस्ता बनिरहेका छन्। यो व्यवस्था उनीहरूकै योगदान र लडाईंका कारण आएको हुनाले सुरुआत कालमा शासन व्यवस्थाको नायकको रूपमा हेरिएको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा उनीहरूकै व्यवहारका कारण खलनायक सावित हुन पुगेका छन् । जुन निकै दुःखद् र उदेकलाग्दो छ।

उनीहरूको शासकीय अक्षमताका कारण हाल चौतर्फी निराशा र आक्रोश बढिरहेको छ। विभिन्नखाले गठबन्धनका नाममा जनतालाई भुक्याउने र ठग्ने कामले सीमा नाघेको छ । जनताका जनजीविकाका समस्या समाधान गर्ने सवालमा सत्तामा रहेका राजनीतिक नेतृत्व गैरजिम्मेवार बनेका छन्।

जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको समस्या समाधान गर्ने विषयलाई लिएर सत्ताधारीहरूले गम्भीर छलफल गर्दैनन्। उनीहरूको छलफल प्रायः गरी उनीहरूका सहयोगी कसलाई राज्यको कुन तहमा लैजाने, नियुक्ति गर्ने र सेटिङ गरेर कुम्ल्याउने भन्नेमा नै केन्द्रित हुने गरेको छ।

आमजनताले यो शासन व्यवस्था ल्याउन अहिलेका शासक र राजनीतिक नेतृत्वलाई ठूलो सहयोग र कुर्वानी गरेका हुन्। संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था आएपछि मुलुकमा विकास, सुशासन र समृद्धि छाउने छ, सुखद् जीवन यापन गर्न पाइने छ भन्ने आम जनताको विश्वासमाथि अहिलेका शासकहरूले कुठाराघात गरेका छन्।

यो शासन व्यवस्था आएपछि शासकहरूले जनतालाई अनुभूति हुने गरी र उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने गरी उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन्। अहिले मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या यति धेरै छ कि दैनिकजसो हजारौं व्यक्तिहरू रोजगारी खोज्दै विदेशतिर भौंतारिन बाध्य छन्।

सुन्दर सपना सजाउने आशाले विदेशतर्फ गएका सयौँ नागरिकहरू बाकसमा फर्कनु परेको पीडादायी अवस्था छ। तर, पनि हाम्रा शासकहरूको मन रुँदैन। सायद ढुंगे मन भएकाले होला, शासकहरूले जनताको पीर मर्का र व्यथाहरू बुझ्दैनन् । त्यसैले पनि यतिखेर आम जनताहरू अभिभावकविहीनजस्ता बनेका छन्।

जब शासकहरू जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी भएर काम गर्छन् तब मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ। विधिको शासनमा विकास, समृद्धि र सुशासन पनि सहजै कायम हुन सक्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य आधार नै विधिको शासन हो। तर, हामीकहाँ विधिको शासन प्रायः मृतजस्तै छ।

कानुन ठूला बढाको पकेटमा कैद छ। अर्थात् सानालाई ऐन ठूलालाई चैन छ। राजनीतिमा चरम आपराधीकरण बढिरहेको छ। राजनीतिमा आपराधीकरण बढिरहँदा प्रशासनिक संयन्त्र रमिते छ। प्रशासकहरू रोबोर्टजस्ता बन्न पुगेका छन्।

अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वले जे भन्छ प्रशासन खुरुखुरु त्यही गर्छ। चाहे त्यो काम जस्तोसुकै अपराधपूर्ण र कपटपूर्ण किन नहोस्। कतिपय ठाउँमा दुई पक्षको मिलेमतो पनि देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा ठूला ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । तर, ती गुपचुप छन्।

अहिलेका शासकहरू यो व्यवस्था ल्याउन सफल भए तर यसको कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न भने असफल देखिँदै आएका छन्। त्यसैले यो शासन व्यवस्था ल्याउन सफल भएका राजनीतिक नेतृत्वमा आमूल रूपान्तरण हुनुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्ष रूपान्तरण भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। संविधानको सशक्त कार्यान्वयन र मुलुकको समृद्धिमा इमान्दार भएर लाग्ने हो भने अझै पनि धेरै बिग्रिसकेको छैन्।

मुलुकमा समस्या लोकतन्त्रमा हैन , समस्या राजनीतिक पात्रहरूमा छ। राजनीतिक दलभित्रका आन्तरिक समस्या र खिचातानीमा छ। राजनीतिमा लागेकाहरू अधिकांश व्यापारी बनेका छन्।

नेतृत्व पनि पूरै व्यापारिक माइन्डसेटमा चल्न थालेको देखिन्छ। त्यसैले उनीहरूले गर्ने निर्णय आम जनताको हित हेरेरभन्दा पनि स्वार्थसमूहको हितलाई हेरेर गरिन्छ।
विवेक र निर्णय प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकतामा आधारित रहेर गर्नुपर्छ।

हाम्रा नेतृत्वले राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्ने खुबी चाहिँ राखेको देखियो तर यसलाई संस्थागत र व्यवस्थापन गर्ने कुशलता भने देखाउन सकेको पाइएन। अहिले संघीय लोकतन्त्रमा समस्या रहेको भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ तर सबैले प्रष्टसँग बुझ्न जरुरी छ कि लोकतन्त्र र संविधान आफंैमा समस्या होइन।

यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा समस्या हो। सञ्चालनको कुशलतामा समस्या हो। मूल कुरा नेतृत्वमा दूरदरर्शिता देखिनु पर्दछ । दूरदरर्शितालाई व्यवस्थापन गर्ने कुशलता चाहिन्छ।

नैतिकताको जगमा, निष्ठाको आधारमा गरेको राजनीति बलियो हुन्छ। तर, राजनीति व्यापारजस्तो हुने, व्यापारी र पैसावालहरूकै हालीमुहाली हुने, चुनाव महँगो हुँदै जाने, निष्ठावान् व्यक्तिहरूले चुनावमा उम्मेदवार हुनै नपाउने, भइहालेमा पराजित हुनुपर्ने, डन र धनको प्रभावबाट राजनीति सञ्चालन हुने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई विकृत र कमजोर बनाउने गर्छ।

अहिले शासन सञ्चालनका पात्रहरूको यस्तै कुकृत्यले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खराब भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ, जुन निकै दुःखद् छ। तर, पनि राजनीतिक नेतृत्व सच्चिन तयार छैन । उनीहरू यसरी नै अनैतिक रहिरहेमा यो शासन व्यवस्था उनीहरूकै कारण थप धरापमा नपर्ला भन्न सकिँदैन।

त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन विगतका थुप्रै कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै सुशासन दिन, असल शासन दिन, भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्न, जनताको माझमा सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन अभियानको रूपमा राजनीतिक दलहरू एकै कित्तामा उभिएर त्यहीअनुसारको कानुन, त्यहीअनुसारको कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्छ।

राजनीतिले नेतृत्व लिने र कर्मचारी प्रशासनले आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गर्ने गरी तालमेल गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । नागरिक समाजले पहरेदारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई सही मार्गमा हिँडाउन सक्ने तागत राख्ने कर्मचारीतन्त्र पनि आमूल रूपले सच्चिन जरुरी छ।

आधुनिक कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) ले गर्ने काम भनेको सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायदेखि लिएर कानुन कार्यान्वयन गर्ने, नीति निर्माण गर्दा राम्रो सल्लाहकार र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।

स्थायी सरकारको रूपमा कर्मचारीतन्त्रले सफलताका साथ काम गर्न सक्नु पर्छ । विज्ञताका आधारमा संविधान, ऐन कानुन र नीति तथा योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । सरकार र जनताको बीचमा पुल र कडीको रूपमा काम गर्ने पनि कर्मचारीतन्त्रले नै हो।

संविधानको ठीक मार्गलाई समातेर कर्मचारी प्रशासन हिँड्नु पर्छ। कुनै पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वले भनेको र गर्न लगाएका गलत कुराहरू कर्मचारीतन्त्रले गर्न जरुरी छैन।

सुशासन ऐन, २०६४ मा मन्त्री र सचिवको काम र जिम्मेवारीका बारेमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। कति कुरा मन्त्रीको तहबाट गर्ने र कति कुरा सचिवको तहबाट गर्ने भन्ने कुरा सुशासन ऐनले नै स्पष्ट गरिदिएको छ। तर, व्यवहारमा सो अनुसारको काम दुवै पक्षबाट भएको देखिँदैन। अझै व्यवहारमा सचिवको काम मन्त्रीले र मन्त्रीको काम सचिवले गरेको देखिन्छ । दुवै पक्ष अनुशासनहीन हँुदा त्यस्तो भइरहेको छ।

सुशासन ऐनको आधारमा सरकार र मन्त्रीहरूले शासन सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। सार्वजनिक प्रशासनका आधारभूत मूल्यमान्यताहरू संविधानमा उल्लेख छन्। तर, व्यवहारमा के देखियो भने कर्मचारीले पनि आफ्नो सुरक्षा र संरक्षण खोज्ने एवं आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिको संरक्षण लिने प्रवृत्ति व्यापक छ। कर्मचारीका टाउकेहरूले नै राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउन काम गरिरहेको देखिन्छ।

आफूले चाहेको ठाउँमा जाने र एसम्यान हुने प्रवृत्ति आम कर्मचारीमा देखिन्छ। अर्कोतर्फ राजनीतिले पनि जतिसुकै नियम कानुनमा लक्ष्मण रेखा कोरेको भए पनि व्यावसायिक अभ्यासबाट असल आदत नबसेको हुनाले हस्तक्षेप गर्ने र राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक छ।

कर्मचारी प्रशासनले आफूमाथि हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी व्यवहार गर्न सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वले त प्रशासनमा प्रणाली तथा थिति बसेमा हस्तक्षेप गर्न नसकिने र स्वार्थपूर्ति नहुने भएकाले उनीहरू प्रशासनमा व्यवस्थित प्रणाली बसाल्न चाहँदैनन्।

त्यहाँभित्र भद्रगोल पारेर स्वार्थसिद्ध गर्नु अहिलेका राजनीतिक नेतृत्व र शासकहरूको भित्री चरित्र बनेको छ। प्रशासनमा बेथिति बढेकाले नै राजनीतिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न आइरहेको छ भन्ने कुराको बोध राजनीतिक नेतृत्वबाट भइरहेको छैन वा बोध भए पनि बुझ पचाएका हुन सक्छन्।

उता, प्रशासन सञ्चालन गर्नेहरू पनि आफ्नै संस्थामाथि सुधार गर्न नखोज्ने तर राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छायाँ बन्ने दौडमा व्यस्त हुने गरेको पाइन्छ । उनीहरू दुवैको यस्तो प्रवृत्तिका कारण वर्तमान समयमा उनीहरू दुवै पक्ष शासकीय व्यवस्थालाई असफल बनाउने खलनायकी भूमिकामा रहेका छन् भनेर सहजै भन्न सकिन्छ।

अब उनीहरू खलनायकी भूमिकामा नै रहेर शासन व्यवस्थालाई पतन गराउलान् कि सच्चिएलान् ? आजको गम्भीर प्रश्न र विषय हो यो । आशा गरौं दुवै पक्ष सच्चिएर खलनायकी भूमिकाबाट नायकी भूमिकामा आउने छन्।

त्यसका लागि उनीहरू विधि र कानुनी शासनमा हिँड्ने छन्। व्यक्तिगत लोभलालच र स्वार्थ त्यागेर देशनिर्माणलाई आफ्नो प्रमुख कर्तव्य सम्झनेछन् र सोहीअनुसार अघि बढ्नेछन्।