३ प्रधानमन्त्री, ८ मन्त्री र ३ मुख्यसचिवले ल्याउन नसकेको महत्वपूर्ण कानुन

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत संसद अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने उद्घोष गरे पनि उहाँ सफल हुुनुभएन।

यद्यपि यस अघिका प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नै पालामा सो ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो तर उहाँहरू पनि असफल हुनुभएको थियो।

मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन नै संघीय निजामती सेवा ऐन हो। संघीयता आएको ८ वर्ष पुगिसक्दा समेत सो महत्वपूर्ण कानुन आउन सकेको छैन।

जसको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कर्मचारीसम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण कानुन बनाउन सकिएको छैन। संघीय निजामती सेवा ऐन छाता कानुन पनि हो।

यो कानुन संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने हो तर राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको बेवास्ता र स्वार्थका कारण हालसम्म आउन सकेको छैन। जसका कारण केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका लागि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावलीकै आधारमा स्थायी प्रशासन सञ्चालन हुन बाध्य छ। जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ।

यस अवधिमा तीन प्रधानमन्त्री, तालुक निकायको रूपमा रहने ८ जना संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, ३ जना मुख्यसचिव र ७ जना सचिव बनिसकेका छन्। तर, उनीहरू कसैको पालामा पनि सो ऐन आउन भने सकेन। अहिले पनि सो ऐन के हुने भन्नेमा अन्यौल कायम रहेको प्रशासकहरूले बताएका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले मन्त्रिपरिषद्बाटै संघीय निजामती सेवा विधेयक गत भदौमा नै संसद्मा पठाउने निर्णय भएकाले अब भने ऐन आउने बाटो खुलेको दाबी गर्नुभयो।

मन्त्रिपरिषद्ले गत २१ भदौमा नै सो विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यतिखेर संसद् समेत चालु अवस्थामा नै रहेको थियो। तर, पनि विधेयक संसद्मा दर्ता हुन सकेन।

झण्डै पाँच महिनादेखि सो विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै कन्तविजोग अवस्थामा रहेको कार्यालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सिंहले भने अब बस्ने संसद् अधिवेशनमा सो विधेयक टेबल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

यद्यपि, संसदमा पेस भए पनि विभिन्न विषयतगत विषयमा छलफल हुने तथा दलीय सहमति जुट्नुपर्ने भएकाले ऐन आउन अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अवधिमा सो ऐन अध्यादेशमार्फत् ल्याउने तयारीसमेत गर्नुभएको थियो तर गठबन्धन दलबाट सहयोग नहुने भएपछि उहाँ पछि हट्नुभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न फोरममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन जुनसुकै हालतमा पनि ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउन भने छोड्नुभएको छैन।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि विभिन्न फोरममा धेरैपटक संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने वचन दिनुभएको थियो। तर, झण्डै ढेड वर्ष शासन सञ्चालन गर्दा वचन गरेअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन उहाँ असफल हुनुभएको थियो।

त्यसअघि ३ वर्ष शासन सञ्चालन गर्ने अवसर पाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बारम्बार ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए पनि ऐन ल्याउन उहाँ पनि असफल हुनुभएको थियो।

संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने तालुक मन्त्रालय भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो। यस्तै, सो ऐन ल्याउन प्रशासनका मुख्य कमान्डर मुख्य सचिवको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

यस अवधिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आठ मन्त्री र सात जना सचिव फेरिए। यस्तै, तीन जना मुख्यसचिव फेरिए तर उनीहरू कसैको पालामा पनि सो ऐन आउन सकेन ।

ऐन ल्याउने विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेकी मन्त्री अनितादेवीले पनि ऐन ल्याउने सम्बन्धमा कुनै चासो र पहलकदमी लिन सक्नुभएको छैन।

यो मन्त्रालयको मुख्य काम नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु भए पनि विगत सात वर्षको अवधिमा मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारीमा आएका अनितादेवीसहित आठ मन्त्रीहरू सो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भए।

त्यस अवधिमा लालबाबु पण्डित, हृदयेश त्रिपाठी, गणेशसिंह ठगुन्ना, गणेश पहाडी, लीला श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ र अमनलाल मोदी मन्त्री बने पनि उहाँहरूको पालामा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेन।

यद्यपि, गणेश ठगुन्ना, गणेश पहाडी र लीला श्रेष्ठ भने छोटो समयका लागि मात्रै मन्त्री हुनुभएको थियो। पण्डित, त्रिपाठी र राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि लामै अवधि मन्त्रालयको नेतृत्व गरे पनि उहाँहरू ऐन जारी गराउन सफल हुनुभएन।

हरेकजसो प्रधानमन्त्रीले ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउने तर ल्याउन नसक्ने हुँदा विश्वास लाग्दै छोडेको टिप्पणी गर्दै सरकारका एक सचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘हरेकजसो प्रधानमन्त्री आउनासाथ संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन् तर सोहीअनुसारको आन्तरिक गृहकार्य प्रभावकारी रूपमा गर्दैनन्, त्यसैले उनीहरूको वचन खेर जाने गरेको हो।’

राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासन सुधारका लागि भित्री रूपमा पहल नगर्ने र मुख्य सचिवहरूले पनि अडान लिन नसक्ने तथा बेवास्ता गर्दा ऐन आउन नसकेको ती सचिवले दाबी गरे।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि भाषणमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि सोअनुसार सघन छलफल र गृहकार्य गर्न नसक्दा ऐन आउन नसकेको हो। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलभित्रै सहमति जुटाउन नसकेकाले पनि ऐन आउन समस्या भएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार विशेषगरी प्रदेशको मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने की प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने भन्ने विषयमा विवाद रहँदै आएको छ। सो विवादका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो।

स्रोतका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्रकै हुने तर उनीहरूको खटनपटन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी कानुनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको भए पनि पछि त्यसलाई फेरबदल गर्न खोजिएपछि राजनीतिक तहमा सहमति जुट्न नसकेको हो।

संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसार पनि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासनिक पदमा केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव सबै क्षेत्रबाट आइरहेको बताइएको छ।