जनताको आवश्यकता एकातिर राजनीतक दल अर्कोतिर

काठमाडौं ।

अहिले देशमा दलहरू भन्दैछन् कि ‘हामीले राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै पनि जनतामा निरासाको भाष्य निर्माण गर्न खोजियो ।’ अब प्रश्न उठ्छ के यो आरोप सही हो त ? यसै विषयमा केही चर्चा गर्न खोजिएको छ।

वास्तवमा दलहरूको यो आरोप सही होइन किनकि सरकारबाटै प्रकाशित प्रतिवेदनका विवरणहरूले नै सरकारी असक्षमताको पुष्टि गरिरहेका छन्।

जस्तैः भर्खरै सरकारका तर्फबट प्रकाशित तीन महिने प्रतिवेदनमा विभिन्न २७ निकायका एक हजार ६ सय क्रियाकलाप मध्य आश्विन महिनासम्म जम्मा ३ दसमलव ८८ प्रतिशत मात्रै काम भएको, पूर्वाधार क्षेत्रमा ५ सय क्रियाकलाप मध्य शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्र काम भएको, काम नै शुरू नभएको ३१ दसमलव ८ प्रतिशत र त्यसै गरी माइलस्टोन भनिएका ३ हजार ४ सय २१ मध्ये ८ दसमलव १३ प्रतिशत मात्रै काम भएको विवरण उल्लेख छ।

पुँजीनिर्माण तथा पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न सरकारले गर्ने खर्च हरेक वर्ष घट्तै गएको छ। कम रकम छुट्याउने र त्यो पनि सबै खर्च नहुने क्रम बढ्दो छ। विदेशी सहायताको रकम पनि खर्च गर्न नसकेर सरकारले सोेधभर्ना लिन सकिरहेको छैन।

पहिले सरकारले आफनै पैसा खर्च गरेर पछि विश्व बैंकलगायत विभिन्न संघसंस्थाबाट पाउने रकमबाट सोधभर्ना लिनुपर्ने अवस्थामा आफैंले खर्च गर्न नसकेपछि मागिएका ऋण पनि नपाउने अवस्था छ। अर्काेतिर पहिले लिएको ऋण तिर्नका लागि पनि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्थामा देश पुगिसक्यो। आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च (साधारण) नधान्ने भइसक्यो । साधारण खर्चकै निम्ति ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो।

विकासमा गरिने खर्च पुँजीगत खर्च हो । पुँजीगत खर्च मूलतः विकास र सुधारका लागि गरिन्छ। योजना रणनीति पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म उस्तै छन्। योजनाहरूमा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन । तिनै पुराना कानुन, नियम परम्परागत अवधारणालाई पछ्याउँदै आएको अवस्था छ।

हाम्रो देशमा पुँजीगत खर्च भयो भनेर गर्व गर्ने गर्दछौं । तर, विकसित देशमा पुँजीगत खर्च गरेकोमा गर्व गर्दैनन्। विकासमा गर्व गर्दछन्। जनताको सुख, सुशासन गरिबी न्यूनीकरणमा गर्व गर्दछन् । हामी यी विषयलाई गौण मान्दछौं र पुँजीगत खर्चलाई प्रगति मान्छौं। उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च नगरी खासगरी तालिम सेमिनार गोष्ठी, भ्रमणजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिने परिपाटी छ।

मन्त्री सचिव विभागीय प्रमुखको बैठकमा पुँजीगत खर्च बढाउने विषयमा छलफल हुन्छ। तर, त्यसको गुणस्तरीयता प्रभावकारीताको विषयमा छलफल मूल्यांकन हुँदैन । त्यसैले निर्माण भएका पुल संरचनाहरू एक वर्ष पनि टिक्तैनन् । कालोपत्रे गरेको सडक ६ महिनामा भत्किन्छ । ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा पूरा हुँदैनन लथालिंग अवस्थामा छन् ।

एउटै ठेकदारलाई सयौं ठेक्काको काम दिइन्छ र सम्झौताअनुसारको काम नहुँदा पनि ठेकदारलाई कारबाही गर्न सरकार सक्तैन। अनि हामी त्यही तालिम सेमिनार गोष्ठीमा भएको खर्चलाई पुँजीगत खर्चको प्रतिशत उच्च भएको मान्दै देखाउँदै पुँजीगत खर्चको प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दछौँ । हामी पुँजीगत खर्चका अवधारणा, वाधा र प्रभावहरूको समीक्षा छलफल गर्दैनौं। पुँजीगत खर्च गर्ने कानुन विधि प्रक्रिया कति पुराना भइसकेका छन्, हामी त्यसको सुधार गर्दैनौं। महाथीर महमतले भनेका छन् ‘बजेट राजनीतिक दृष्टिकोण मात्र होइन मुख्य विषय त सरकारको नीति हो बजेटले नतिजा दिँदैन उपयोगले बजारमा प्रभाव पार्नु पर्दछ।’

त्यसै गरी छिमेकी देश चीनले बजेटलाई राजनीतिकरण गर्दैन। बजेट राजनीतिक दस्तावेज हो तर राजनीतिक दृष्टिको लागि प्रयोग हुनु हुँदैन भन्ने मान्दछ। विकसित देशमा राजनीतिज्ञहरूले बजेटको विरोध गर्दैनन् नीतिबाट विरोध र समर्थन गर्दछन्। देशमा नीतिको निरन्तरताको आवाज उठाउने गर्दछन्। योजना, नीति र कार्यक्रमभित्र बजेटको उपस्थितिलाई महत्त्व दिन्छन् र बजेट महत्त्वपूर्ण तरिकाले प्रयोग हुन्छ । नेपालमा विकासका आधारभूत नीतिहरूमा राजनैतिक एकता छैन।

एउटा सरकारले गरेका राम्रा विकासका नीतिलाई अर्काे सरकारले विरोधको रूपमा लिन्छन् र पुँजीगत रकमको नराम्रोसँग दोहन गर्ने गरेका छन्। एसको उदाहरणको रूपमा खड्गप्रसाद ओलीको सरकारको पालामा देशभर राखिएका स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) सडकसम्बन्धी योजनाको कटौतीलाई लिन सकिन्छ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पुँजीगत खर्चका समस्याबारे राम्रोसँग पहिचान भएको भन्दै १५ बुँदे समाधानका सूचक उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो तर परिणाम उस्तै देखा पर्दैछ।

यसरी परिणाम उस्तै देखा पर्नुमा पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई बजेट हाल्नु, समयमा निर्माण क्षेत्र खाली नगरिनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी आयोजना अघि बढाइनु मूल्यांकन स्वीकृति दिन ढिला गरिनु सरकारी पक्षले काम अड्काएर राख्नु, निर्माण व्यवसायीले आयोजना रोकेर राख्नु, राजनैतिक नेतृत्वको दबाब हुनु, खर्च हुने क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त नदिनु र नहुने क्षेत्रमा बढी बजेट दिनुजस्ता कारण देखिन्छ। यी समस्याहरूमा समाधान खोज्न देशका विज्ञहरू निर्माण व्यवसायी तथा सम्वद्ध पदाधिकारीहरूका बीच संवाद छलफल चलाउने निष्कर्ष निकाल्ने राज्य सरकार दलहरू चासो लिँदैनन्।

भर्खरै संसद्को राज्यव्यवस्था सुशासन समितिमा फासट्रयाक (द्रुत मार्ग)को सम्बन्धमा प्रधानसेनापति ज्यूले बाटोमा पर्ने रूख काट्न नपाउँदा काम रोकिएको भनी २०८० सालको वैशाख महिनामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएकोमा हालसम्म पनि सो रूख काट्ने काम नभएको भन्ने गुनासो व्यक्त गर्नु भएको कुरा विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएको चरम विकृतिको गम्भीर संकेत हो।

त्यति मात्र नभएर परम्परागत रूपमा विकास निर्माणका काममा भित्री रूपमा प्राविधिक खर्च भनी विभिन्न वहानामा भागबण्डालगाइ पुँजीगत खर्चको जम्मा ३० प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरी ७० प्रतिशत रकम व्यक्तिले खाने परिपाटी यद्यपि छँदैछ यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । झन् अहिले त सुनकाण्ड, ललिता निवास काण्ड, यति, ओम्नी, लाउडा, वाइडवडी, भुटानी शरणार्थी, एनसियल काण्डै काण्डले देश अक्रान्त छ।

यिनीहरूको व्याख्या विस्तार गरिरहनै पर्दैन सर्वविदितै छ। तर, कसैमाथि कारबाही गरिँदैन बरू उल्टै क्लिनचिट दिएर चोख्याइन्छ। यसरी दण्डहिनता मौलाएको छ। चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली चरितार्थ भइरहेको छ।

अनि प्रश्न उठ्छ कि यस्तो अवस्था कसले ल्यायौ ? एसको जिम्मेवार को हो ? अनि यस्तै अवस्थालाई राम्रो गर्न खोजेको भनेर जनताले भनिदिनु पर्ने अनि गलामा माला लगाई दिनुपर्ने ? लोकतन्त्र गणतान्त्रिक व्यवस्था नेताले मात्र लडेर ल्याएको भनिदिनु पर्ने ? जनताले चाहिँ आफ्नो देश बनाउने सपना बोकेर लडेका होइनन् ? लोकतन्त्र गणतन्त्रका निम्ति आन्दोलन गरेका नेता भनेर राज्य विरुद्ध जे गर्न पनि छुट पाउनुपर्ने ? आज जनजनमा यी प्रश्नहरू उठिरहेको छ। यी सबै परिस्थितिले देशकोे अवस्था अत्यन्त जटिल मोडमा उभिन पुगेको छ।

अब पुरानै तरिकाबाट नयाँ परिणाम खोज्नु असम्भव जस्तै बनिसकेको अवस्था छ। त्यसैले अब केही गर्न खोज्ने, देशलाई बचाउने र आफ्नो इतिहास आफैँले नसक्काउने हो भने विद्यमान संविधानमा केही संशोधन गर्नु जरुरी छ जस्तैः प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद बाहिरका विज्ञको मन्त्रीमण्डल हुने गरी शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्र्नै, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपछि सत्तामा रहेका प्रथम श्रेणीका कर्मचारीदेखि सबै भीभीआईपीको चलअचल सम्पत्ति छानबिन गर्ने, सबै पूर्व विशिष्टि पदाधिकारीको नाममा पाउने गरेको सेवा सुविधा बन्द गर्ने, नितिगत भ्रष्टचार गर्नेसमेत अख्तियारको दायरामा आउने, अनावश्यक कार्यालय कर्मचारी खारेज गरी देशलाई औद्योगीकरण गराई राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नीति ल्याउनु पर्दछ । युवालाई देशभित्रै सुन्दर भविष्य रहेको आस्वस्त पार्न सक्नु पर्दछ । राजनीति भनेको सेवा हो।

यसो गर्न सक्यौं भने मात्र जनतामा रहेको चरम निरासा हटी राज्यप्रतिको भरोसामा वृद्धि हुन सक्तछ। अन्यथा राज्य र सरकार प्रति गुमेको विश्वास पुन स्थापित हुन सक्तैन । जनताले विकल्पको खोजी गर्न थाल्छन्। दलहरूले जतिसुकै हामी गर्न खोज्दै छौं भने पनि विश्वास गर्ने छैनन्। निराशाको बादल झनै मढारिने देखिन्छ।

(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)