जलविद्युत्‌मा झन्झट हटाउन एकद्वार चाहिन्छ

पोखरेलसँग २३ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रका काम गरेको अनुभव छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाको उहाँको अनुभव, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रभन्दा कस्ता किसिमका समस्याको सामना गर्नुप¥यो, महिला भएकै कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा कस्ता समस्या छन्, भन्ने जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर इप्पानको सचिव तथा हिमशिला पावर कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष कविता पोखरेलसँग नेपाल समाचारपत्रको भवनाथ प्याकुरेलले गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव लिनुभएको व्यक्ति एकाएक कसरी विद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित हुनुभयो ?

नेपालको सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि, पर्यटन, ऊर्जा नै हो । शुरुमा बगेर खेर गइरहेको पानीबाट बिजुली निकाल्न सकिने, आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि बाहिरबाट ल्याउन नपर्ने, विद्युत् खरिदका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एकल बायर भएको हुनाले बिक्रीका लागि मार्केटिङ गर्नु नपर्ने हुनाले यस क्षेत्रमा आकर्षण भएकी थिएँ । तर, काम गर्दै जाँदा अन्य क्षेत्रभन्दा कठिन रहेको पाएको छु ।

के जलविद्युत् आयोजना बनाउन अप्ठ्यारो हुने रहेछ ?
जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा एउटा काम गर्न धेरैवटा मन्त्रालय, विभागलगायत ठाउँमा धाउनुपर्ने, एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल जान पनि महिनौँ लाग्ने जस्ता विषयले कहिलेकाहीँ दिग्दारी लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, अगाडि बढ्दै जाँदा सहज नै लागिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या कम थियो । म वित्तीय संस्थामा काम गरेर आएको हुनाले जलविद्युत्को हरेक क्षेत्रमा समस्यासँग जुध्नुपर्ने भएर कठिन लागेको हुनसक्छ । ७ ओटा मन्त्रालय र २२ ओटा विभाग धाउँदाधाउँदै ऊर्जा जति सबै सकिएको महशुस भइरहेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा काम छिटो हुन्थ्यो होला नि ?
लाइसेन्स लिने प्रक्रिया सबैको उस्तै हो । सरकारको नीति नियमको विषय पनि हो । त्यसमा पनि कतिवटा लाइसेन्स दिने भन्ने विषय आउँछ । तर, वित्तीय क्षेत्रमा एउटा मात्रै नियामक निकाय धाए पुग्छ । यहाँ धेरै निकाय धाउनुपर्ने हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनामा सर्वेक्षण अनुमति पत्र, आईई, पीपीए, कनेक्सन एग्रिमेन्ट, उत्पादनको अनुमति पत्र, उद्योग दर्ताजस्ता कार्यहरू गर्न धेरैवटा नियामक निकाय धाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेतृत्व तहका सबैतिर पुरुष मात्र हाबी छन् । तपाईं महिला भएर काम गर्दा कत्तिको समस्या भोग्नुपरेको छ ?
जलविद्युत्को क्षेत्रमा पुरुष नै धेरै रहेको अवस्था छ । महिला थोरै भएको हुनाले कतिपय सूचनाबाट बञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भने कार्यकारी प्रमुख, डिपार्टमेन्ट हेडलगायत ठाउँमा महिला पुगिसकेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा सूचना पाउन सजिलो छ । जलविद्युत्को क्षेत्रमा भने सूचना पाउन मुस्किल पर्दछ । व्यवस्थापन कमिटीमा धेरै पुरुष छन् । धेरै भएपछि निर्णयको भूमिकाका बढी हुनु स्वाभाविकै हो । महिलाको संख्या कम हुनेवित्तिकै व्यवस्थापन कमिटीमा राखेको विषय अल्पमतमा परेको उदाहरण प्रशस्त छन् । यस क्षेत्रमा महिलाको संख्या बढ्दै जाँदा समस्या कम हुँदै जानेछ ।

७ ओटा मन्त्रालय र २२ ओटा विभाग धाउँदाधाउँदै ऊर्जा जति सबै सकिएको महसुस भइरहेको छ
महिला थोरै भएको हुनाले कतिपय सूचनाबाट बञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ
जलविद्युत् क्षेत्रमा एकद्वार प्रणाली, लागू ग¥यो भने धेरै समस्या समाधान भएर जान्छ
यस्तो क्रस बोर्डर लाइन भारतको बिजुली बिक्री हुने नजिकका सबै क्षेत्रमा बनाउन आवश्यक छ
१६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा प्रतिव्यक्ति खपत ७ सय युनिट खपत गराउने योजना बनिरहेको छ
बनाउने व्यक्ति प्रोफेसलन नभएको हुनाले समस्या आएको भन्ने विषय मलाई विश्वास लागेन

जलविद्युत्को आयोजना बनाउँदा के–कस्ता चुनौती देखा पर्दछन् ?
मन्त्रालय र विभागलगायत ठाउँमा बारम्बार जानुपर्ने विषय ठूलो चुनौतीको विषय हो । जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वन, वातावरण, प्रशासनिक झन्झट, सुरक्षालगायत थुप्रै चुनौती छन् । आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीय समुदायको माग, बाटोको अवरोधलगायत क्षेत्र र तहमा समस्या व्यापाक छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा नबनेको बाटो, विजुली, खानेपानीलगायतको व्यवस्था हुने हुनाले जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्दछ ।

सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर बिमा गर्ने चलन छ । के बिमाले जलविद्युत् र काम गर्ने कर्मचारीको सुरक्षाको विषयलाई सुनिश्चितता गर्दैन ?
बिमाले जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा र बनिसकेपछिको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, आयोजना स्थलमा सामान ल्याउने र लाने गर्दाको जिम्मा लिएको हुँदैन । अनावश्यक रूपमा विवाद हुँदा आयोजना निर्माण गर्दा समय लाग्छ । समय लाग्नु भनेको लागत बढी लाग्नु हो । बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज बढ्न थाल्छ । ढिला हुनु भनेको सबैको लागत बढ्ने भएको हुनाले समस्या पर्ने गरेको छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहजता प्रदान गर्न के–कस्ता कार्य गर्नुपर्दछ ?
यसमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । अहिले ७ ओटा मन्त्रालय र २२ ओटा विभाग जानुपर्ने भएको हुनाले धेरै समय लागिरहेको छ । सरकारबाट आयोजनास्थलमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्नेछ । जग्गा प्राप्ति, रुख कटानसम्बन्धि प्रावधानमा सरलता कायम गर्नुपर्ने छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत सहजता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन भएका आयोजनामा बैंक वित्तीय संस्थाबाट समयमा रकम निकासाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रसारण लाइनको सुनिश्चिता गर्नुपर्दछ । सरकारले कनेक्सन एग्रिमेन्टमा व्यवस्था भएको प्रसारण लाइन र सबस्टेसन समयमा नै बनाइदियो भने उत्पादित बिजुली खेर नगइकन राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा प्रवाह हुन्छ ।

जलविद्युत् र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको काम गराइमा कस्तो फरक पाउनुभयो ?

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र प्रणाली अनुसार चलेको छ भने जलविद्युत् क्षेत्रमा त्यसको अभाव पाएँ । जलविद्युत् क्षेत्रमा नियामक निकाय धेरै भएको हुनाले काम गर्न धेरै तिर धाउनुपर्ने रहेछ । जलविद्युत् विकट क्षेत्रमा हुने र जनताको अपेक्षा धेरै हुने गरेको पाएँ ।
राजनीतिक दलमा नलागेका, आफ्नो हातमा गुन्डा नभएका सामान्य व्यक्तिहरूले आयोजना निर्माण गर्न सक्छन् ?
सक्छन् । तर, गाह्रो हुन्छ भन्ने मेरो अनुभवले बताउँछ ।

आयोजना निर्माण गर्दाको समस्या, बिजुली उत्पादन भएर पनि बेच्न नपाउँदाको समस्यालाई हेर्दा त जलविद्युत्मा फाइदा नहुने जस्तो देखिँदैन त ?

सरकारले उत्पादन र वितरणलाई सँगसँगै नलगेको हुनाले समस्या आएको हो । सन् २०१९ सम्म त नेपालीहरू लोडसेडिङको मार खेपिरहेका थिए । त्यसपछिको समय धेरै विद्युत् आयोजना बन्न थाले । सरकारले पनि उत्पादनलाई जोड दिन थाल्यो । तर, सरकारले वितरण प्रणाली भने राम्रोसँग नलगेका कारण समस्या आएको देखिन्छ । सरकारले समयमा प्रसारण लाइन सम्पन्न नगरेका कारण वैकल्पिक मार्गबाट विद्युत् प्रवाह गरेको कारण वैकल्पिक मार्गमा ओभर लोड भई विद्युत् कटौती गर्नुपर्दा उत्पादित बिजुली बेच्न सकिने अवस्था छैन ।

यो समस्या अहिले धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरूले खेपिरहेका छन् । समयमा प्रसारण लाइन बनेको खण्डमा यो समस्याको समाधान हुन्छ । यदि, हामीले स्वदेशमा र क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनहरू समयमै सम्पन्न गर्न सक्याै भने उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा पनि बिक्री गर्न सकिन्छ । गएको वर्षायाममा १८ रुपियाँ प्रतियुनिट सम्ममा पनि नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यात गरेको थियो । यता स्वदेशी उद्योगहरूले पनि आवश्यकताअनुसार विजुली उपयोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरू अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरिरहेका छन् । यदि, हामीले उद्योगको आवश्यकताअनुसार बिजुली दिने, राम्रो वितरण प्रणाली दिई खपत गराउने र ठाउँ–ठाउँमा क्रस बोर्डर लाइन बनाई भारत निर्यात गर्ने हो भने जलविद्युत्बाट अवश्य फाइदा हुन्छ । केही समय अगाडि भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भइसकेको हुनाले नेपालले आवश्यक नीति नियमको तयारी गरी यथाशिघ्र अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्युत्मा लगानी बढाउन के गर्नुपर्दछ ?

अन्तरिक स्रोतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने अनिवार्य लगानीको सीमा बढाउने, एफडीआईलाई लगानीमैत्री नीति बनाएर, प्रोत्साहित गर्ने, ३ अन्तर्राष्ट्रिय वित्त क्षेत्रमा भएका ऋण, बन्ड, एनजी बन्ड, जेन्डर बन्ड जस्ता वित्तीय उपकरणहरू कार्यान्वयनमा ल्याएर लगानी बढाउन सकिन्छ ।

विस्तारै जलविद्युत् आयोजनामा लगानी कम हुँदै गइरहेको देखिन्छ । लगानीअनुसार नाफा नहुने क्षेत्र भएर हो ?
नाफा दिइरहेका कम्पनी पनि छन् । नाफा छैन भन्न मिल्दैन । तपाईंले विद्युत् क्षेत्रमा लगानी घटेको भन्नुभयो मैले बढ्दै गएको देखेको छु । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ३ हजार मेगावाट जोडिएको छ । त्यो बाहेका ५ हजार मेगावाट आयोजना बनिरहेका छन् । त्यसरी हेर्दा बढी नै रहेको छ । लामो समय पीपीए रोकिएको हुनाले कामको ढिलाइ भएको विषयलाई भने स्विकार गर्नुपर्दछ । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा प्रतिव्यक्ति खपत ७ सय युनिट खपत गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । त्यो योजनाका लागि पनि प्रसारण लाइन राम्रो बनाउँदै लैजान आवश्यक छ । भारतसँग गरिएको विद्युत् सम्झौताले पनि ऊर्जा व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । हामीले नजिकको देशमा बिजुली बेच्न सक्यौँ भने बिजुलीबाट राम्रो उत्पादन हुने देखिन्छ ।

आयोजना निर्माण गर्ने व्यक्ति प्रोफेसनल नभएको हुनाले आयोजनाको लागत बढी लाग्ने, समय लामो लाग्नेजस्ता समस्या आउने गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

बनाउने व्यक्ति प्रोफेसलन नभएको हुनाले समस्या आएको भन्ने विषय मलाई विश्वास लागेन । जलविद्युत् आयोजना समूहले बनाउने हो । त्यसमा टेक्निकल, फाइनासिएललगायत टिम हुन्छ । उनीहरूको सल्लाहअुनसार काम भइरहेको हुन्छ ।

निर्णय त लिनुपर्ला नि ?

टेक्निकल टिमले दिएको निर्णय त लिने गरिन्छ । टेक्निकल विषयमा उनीहरूको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अरु आफ्नै निर्णय लागू गर्ने हो ।