संविधान कार्यान्वयन र व्यवस्था संस्थागत गर्न शीर्ष तहमा ध्यानाकर्षण

काठमाडौं ।

संविधान निर्माणको आठ वर्ष बितिसक्दा समेत यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलका शीर्ष नेताहरू नै सचेत नभएको भन्दै शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको छ।

सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर संविधान कार्यान्वयनका सवालमा चासो व्यक्त गर्नुभएको हो।

राष्ट्रपति पौडेलले तत्काल आवश्यक कानुन बनाउन र संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसारका अधिकार वितरणमा दलका शीर्ष नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले जनतामा निराशा देखिएको बताउँदै पौडेलले संघीय संसद्मा रहेका दलहरूलाई आवश्यक कानुन बनाउन आग्रह गर्नुभएको पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।

छलफलमा पौडेलले संविधानले उत्पीडित, उपेक्षित, पिछडिएका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको भन्दै उहाँले समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साकार पार्ने प्रण गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।

राष्ट्रपति पौडेललाई उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले भन्नुभयो– ‘समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साकार पारेर जनताको चाहना पूरा गर्ने तपाईं हामी सबै मिलेर आजको दिनमा प्रण गरौं । जनतामा देखिएको निराशा अरू कारणले होइन, संविधान कार्यान्वयन नभएर हो । संविधान कार्यान्वयन गर्न छिटो कानुन बनाएर जनताको निराशालाई आशामा परिणत गरौं।’

छलफलमा उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेताहरू, संसदीय समितिका सभापतिहरू र स्वतन्त्र सांसदहरूको उपस्थिति रहेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ।

संघीय संसद्बाट बनाइने अधिकांश कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाएको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक भेटेर संघीयता कार्यान्वायनका सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्रदेश सरकारका माग जायज भएको र संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकार सकारात्मक भएको आश्वासन दिँदै आउनुभएको छ । यद्यपि, उहाँको आश्वासन कार्यन्वायन भने हुन सकेको छैन।

संविधानअनुसार संघीयता कार्यन्वायन गर्न प्रदेशले पाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारबाट रोकीएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताउनुभयो।

संविधान कार्यान्वायन गर्दै यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘तर, सरकारले नै संविधानको कार्यन्वायनमा अलमल गर्दा वर्तमान व्यवस्थाप्रति नागरिकको निराशा बढ्दो छ ।’

जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन दलहरू नै सुध्रिनुको अर्को विकल्प नभएको पछिल्ला पुस्ताका नेताहरूले बताएका छन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु, सुशासन कायम गर्न नसक्नुमा दोषी अरू कोही नभएर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार भएको नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले जिकिर गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘तीन तहका सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सके जनतामा आशा, भरोसा, उत्साहको वातावरण सिर्जना हुन्छ। युवाको बर्हिगमन पनि रोकिन्छ। संविधानको परिकल्पना, विधिविधानभन्दा बाहिर जानुहुँदैन। त्यो परिधिभन्दा बाहिर गई कार्यान्वयन गर्दा समस्या आएको छ। तसर्थ सुधारको सुरुआत आफैँबाट गर्नु आवश्यक छ।’

नेपाली जनता पछाडि फर्कन चाहँदैनन् : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले जनतामा निराशा देखिएको बताउँदै संघीय संसद्मा रहेका दलहरूलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल कानुन बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ।

माघी पर्वको उपलक्ष्यमा शीतल निवासमा सोमबार आयोजित शुभकामना आदानप्रदानमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साकार पार्छौं भन्ने प्रण गर्न आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो–‘यो संविधानले उत्पीडित, उपेक्षित, पिछडिएका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। यो बेजोड अधिकार दिइएकोमा विश्व समुदायले पनि हाम्रो संविधानको प्रशंसा गरेको छ । तर, यसको व्यावहारिक रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। जनतामा देखिएको निराशा अरू कारणले होइन, संविधान कार्यान्वयन नभएर हो । संविधान कार्यान्वयन गर्न छिटो कानुुन बनाएर जनताको निराशालाई आशामा परिणत गरौं।’

उहाँले नेपाली जनताले कहिल्यै पछाडि फर्कन नचाहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो –‘नेपाली जनताको चाहना मैले पनि बुझेको छु । नेपाली जनता कहिल्यै पछाडि फर्कन चाहँदैनन्। उनीहरूको चाहना अगाडि बढ्ने नै हो । त्यसैले समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साकार पारेर जनताको त्यो चाहना पूरा गर्ने तपाईं हामी सबै मिलेर आजको दिनमा प्रण गरौँ।’

उहाँले माघी थारू र मगर समुदायका साथै सम्पूर्ण नेपालीको मौलिक पर्व भएको बताउँदै माघीले ऋतु परिवर्तनको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले विशेष महत्व रहेको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेताहरू, संसदीय समितिका सभापतिहरू र स्वतन्त्र सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो।